अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समयमा देखाएको सक्रियताले सुशासनको पक्षमा उत्साह देखिएको छ । २३–२४ भदौमा भएको जेनजी विद्रोहको मुख्य माग नै भ्रष्टाचारविरुद्ध थियो । उक्त विद्रोहले सत्ता उलटफेर गरेपछि राज्यका निकायहरूले राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपबिना काम गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो । आयोगका पदाधिकारीप्रति अविश्वास गर्दै राजीनामाको मागसमेत गरिएको थियो । तर यसबीचमा अख्तियारले बढाएको सक्रियतालाई त्यसैको परिणामका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ ।

असोजदेखि मंसिरको पहिलो सातासम्म अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्धका तीन दर्जनभन्दा बढी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । यो सक्रियताले भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धानले गति लिन थालेको देखाउँछ । यसले एकातिर उजुरीका मुद्दा छानबिन गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको देखाउँछ भने अर्कोतर्फ संस्थागत जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्धता बढ्दै गएको बुझाउँछ । कानुनी परीक्षण बाँकी रहेको भए पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध नियमित रूपमा मुद्दा दर्ता हुन थालेका छन् । यसले सुशासनप्रति आशा जगाएको छ ।

भक्तपुरको नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा देखिएको अनियमिततासम्बन्धी मुद्दाले अख्तियार उच्च राजनीतिक पहुँच रहेका व्यक्तिसम्म पुग्न तयार रहेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसो त विगतमा पूर्वप्रधानमन्त्री विरुद्धसमेत भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेका दृष्टान्त पनि छन् । तर स्थानीय तहदेखि संघीय निकायसम्म भ्रष्टाचारका जरा फैलिएको यथार्थलाई उजागर गर्दै अख्तियारले कानुनी कठघरामा ल्याउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । यो सक्रियता क्षणिक उत्साहमा सीमित नहोस् । भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही निरन्तर, निष्पक्ष र तथ्य–प्रमाणमा आधारित रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।

दायर भएका मुद्दा अदालतमा ठोस रूपमा प्रस्तुत हुनु, दण्डहीनता अन्त्य हुनेगरी प्रक्रियागत पवित्रता कायम हुनु र राजनीतिक वा प्रशासनिक हस्तक्षेपबाट आयोग स्वतन्त्र रहनु अत्यावश्यक छ । जेनजी पुस्ताले उठाएको सुशासनको मागलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अवसर अहिले अख्तियारसँग छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमात्र होइन, राज्यप्रतिको नागरिक भरोसासमेत पुनस्र्थापित गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ । त्यस अर्थमा अख्तियारले देखाएको पछिल्लो सक्रियता स्वागतयोग्य छ । यसको निरन्तरताले नै सुशासनको वास्तविक आधार तयार पार्न सक्छ ।

अख्यितारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी, तत्कालीन आयोजना प्रमुखसहितलाई मुद्दा चलाएको छ । निर्माण सम्पन्न भएर पनि लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको पोखरा विमानस्थलबारे अनेक भ्रम रहेको अवस्थामा अख्तियारको कदमले चाँडै यथार्थ सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ । संसदीय उपसमितिको प्रतिवदेनदेखि अनेक सञ्चार माध्यममा आएका तथ्यहरुबारे अनुसन्धान भई यथार्थ सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

पछिल्लो क्रममा देशको समृद्धिको मुख्य वाधकका रुपमा भ्रष्टाचारलाई लिने गरिएको छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता नभई देशको प्रगति हुन सक्दैन । अख्तियारले यसका पदाधिकारीलाई नयाँ सरकारले हटाउँछ कि भनी देखाउनका लागि पछिल्ला कारवाही गरेको केहीको आरोप छ । त्यस्तो हुनु हुँदैन । अख्तियारको सक्रियता अझ जरुरी छ । अख्तियारलाई थप स्रोत, साधन सम्पन्न बनाई अनियमितताको चुस्त छानबिन र कारवाही हुने अवस्था सिर्जना गर्नैपर्छ ।