सरकारको १०० दिन : फजुल खर्च र सुशासनमा निर्मम, चुनाव गराउन प्रतिबद्ध

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको दाबी गरेकी छन्। ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि गत २७ भदौमा गठन भएको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको अवसरमा शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले जनताले तिरेको कर जोगाउन अनधिकृत सुविधा कटौती गरेको बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पदमा रहँदा वा अवकाशपछि पनि लिइरहेका अवाञ्छित सुविधा हटाइएको उल्लेख गरिन्। ‘मापदण्डविपरीत खटिएका ५०० सुरक्षाकर्मी र सवारीसाधन फिर्ता गरी जनताको सेवामा परिचालन गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अनावश्यक ३८ वटा कार्यालय खारेज र ३२३ वटा दरबन्दी कटौती गरेर राज्यको व्ययभार घटाइएको छ।’
सरकारले १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट पुनःप्राथमिकीकरण गरी विकासका ठूला आयोजनामा स्थानान्तरण गरेको छ। थलिएका व्यवसायीका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिइन्। यस्तै, ‘हेलो सरकार’ मार्फत ५० हजारभन्दा बढी गुनासा सम्बोधन गरिएको, काठमाडौंमा दैनिक २० करोड लिटर मेलम्चीको पानी सुनिश्चित गरिएको र प्रसारण लाइनमा १०१ मेगावाट विद्युत् थपिएको सरकारको उपलब्धिका रूपमा चर्चा गरिन्।
‘चुनाव रोकिँदैन’
प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी २१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नरोकिने स्पष्ट पारिन्। कतिपयले चुनाव सर्ने हल्ला चलाएको भन्दै उनले भनिन्, ‘२०८२ फागुन २१ गते हुने निर्वाचन केवल कार्यतालिका मात्र होइन, देशलाई स्थिरता दिने निर्विकल्प मार्ग हो। चुनाव सार्ने वा रोक्नेजस्ता हल्ला पूर्णतः निराधार छन्। सरकार तोकिएको समयमै चुनाव सम्पन्न गर्न चट्टानझैँ दृढ छ।’
सरकारले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिसकेको छ। मतदाता नामावली ऐन संशोधन गरी निर्वाचन घोषणापछि पनि ८ लाख ३७ हजार नयाँ युवाको मताधिकार सुरक्षित गरिएको उनले बताइन्।
सुरक्षा व्यवस्था चुस्त
निर्वाचनका लागि ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना’ स्वीकृत भइसकेको र नेपाली सेना परिचालन सुनिश्चित गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिइन्। आन्दोलनका क्रममा लुटिएका १ हजार ३४२ थान हतियारमध्ये अधिकांश बरामद भइसकेको र थप ३२ थान हतियार पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। क्षतिग्रस्त ४६५ वटा प्रहरी कार्यालय पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
जेन–जीलाई सन्देश : मतपत्रबाट जवाफ दिनुस्
प्रधानमन्त्री कार्कीले सडक आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले युवाको भावना बुझेको बताइन्। ‘जेन–जी आन्दोलनले सडकमा फरक कम्पन पैदा गर्यो। त्यो आक्रोशले समाजलाई बिथोल्ने प्रयास गरे पनि त्यसको भित्री सन्देशलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,’ उनले भनिन्।
उनले युवाहरूलाई आफ्नो आक्रोश र सपना मतपत्रमार्फत व्यक्त गर्न आग्रह गरिन्। ‘म विशेषगरी हाम्रा जेन–जी युवालाई भन्न चाहन्छु, सडकको आन्दोलनले प्रश्न उठाउँछ, तर मतपत्रले समाधान दिन्छ। तपाईंको प्रत्येक भोटको सुरक्षा राज्यले गर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनिन्।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता
विगतमा शक्तिको आडमा दबिएका अपराध र भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। ‘जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति भए पनि कानुनले उन्मुक्ति दिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘कुनै पद वा शक्तिको निकटता नहेरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। मिलेमतोमा ठेक्का पार्ने र राज्यको स्रोत दुरुपयोग गर्नेको जालो तोड्न सरकार लागिपरेको छ।’
उनले २३ र २४ भदौको दुःखद् घटनापछि देश शान्तिको बाटोमा फर्किएको बताइन्। घटनामा ज्यान गुमाउनेलाई सहिद घोषणा गरी घाइतेको उपचार र जीविकाको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण कोषमार्फत काम थालिएको बताइन्। रासस








लैंगिक हिंसा बोलीदेखि व्यवहारसम्म
संकटमा पत्रकार र पत्रकारिता: पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै गण्डकी प्रदेश भेला सम्पन्न
महँगो शुल्कले सुस्तायो पोखराको ‘पुतली जहाज’ को उडान
६० सहसचिवको सरुवा, गण्डकीमा ५ सचिव आउँदा २ जना बाहिरिए
निकासबिना पोखरामा साढे ३ करोडको पक्की पुल, राज्यस्रोतको दोहन
राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको जग्गा प्रकरण : ८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
एमाले गण्डकी अध्यक्ष शर्माका १२ वर्षीय छोराको निधन
पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा भौतिकशास्त्रका विद्यार्थीलाई अनुसन्धान र लेखनसम्बन्धी प्रशिक्षण
तपाईको प्रतिक्रिया