पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले लामो समयदेखि कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका १० वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरेको छ । कार्यालयले म्याग्दी, पर्वत र स्याङ्जा जिल्लाका विभिन्न सहकारी संघ तथा संस्थाहरूको दर्ता मंगलबार सार्वजनिक सूचनामार्फत खारेज गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ अनुसार लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका संस्थाहरूलाई खारेजीको प्रक्रियामा लगिएको हो । सहकारी रजिष्ट्रार भेषराज रिजालका अनुसार विधिपूर्वक सूचना जारी गर्दा पनि सुधार नभएका र सञ्चालनमा आउन नसकेका संस्थाहरू खारेज गरिएको हो । कार्यालयले गत असार १५ गते नै निष्क्रिय रहेका सहकारीहरूलाई ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

‘कतिपय संस्थाले आफैँ खारेजीका लागि निवेदन दिए भने कतिपयको स्थलगत मुचुल्काका आधारमा पुस ७ गतेको निर्णयअनुसार दर्ता खारेज गरिएको छ,’ रजिष्ट्रार रिजालले भने, ‘संस्था खारेज भए पनि त्यसको दायित्वबाट सञ्चालकहरू उम्कन पाउने छैनन् ।’ उनले दर्ता खारेज भएका सहकारीले तिर्नु बुझाउनुपर्ने कुनै दायित्व भए त्यसको जिम्मा सञ्चालक र पदाधिकारीकै हुने स्पष्ट पारे । सेयर सदस्य वा अन्य सरोकारवालाको कुनै लिनुदिनु बाँकी भए सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारीसँग सम्पर्क गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।

कुन–कुन सहकारी खारेज भए ?

कार्यालयले खारेज गरेका १० सहकारीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्याङ्जाका छन् । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाभित्र सञ्चालित ८ वटा सहकारीको दर्ता खारेज भएको छ । जसमा गल्याङ–७ को भावना कृषि सहकारी संस्था र करुणा मौरीपालन सहकारी संस्था तथा गल्याङ–११ को खरीपानी मौरीपालन सहकारी संस्था छन् ।

त्यस्तै, गल्याङ–९ का पकवादी मौरीपालन सहकारी संस्था र गौरवशील अदुवा उत्पादक सहकारी संस्थाको पनि दर्ता खारेज भएको छ । गल्याङ–८ मा सञ्चालित परिश्रमी मौरीपालन सहकारी संस्था, अलकादेवी मौरीपालन सहकारी संस्था र सौर्यपानी अदुवा उत्पादक सहकारी संस्था पनि खारेजीमा परेका छन् ।

यसैगरी, म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–७ (साविक अर्थुङ्गे–२) मा रहेको उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड र पर्वतको मोदी गाउँपालिका–२ (साविक देउपुर–९) मा रहेको देउपुर मौरीपालन कृषक सहकारी संस्था लिमिटेडको समेत दर्ता खारेज गरिएको रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।