काठमाडौं । फागुन २१ मा हुने निर्वाचनलाई लिएर अनेक संशय चलिरहँदा मंगलबार देखिएका तीन महत्वपूर्ण परिदृश्यले सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको दूरी घटाउने संकेत गरेको छ। राष्ट्रपतिको पहलमा शीर्ष नेताहरूको संयुक्त संवाद, मन्त्रीहरूको दल कार्यालय भ्रमण र केही उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको स्थानहद फुकुवाले चुनावी वातावरणलाई सकारात्मक दिशातर्फ मोड्न खोजेको देखिन्छ।

पहिलो दृश्य : राष्ट्रपतिको पहलमा शीर्ष संवाद
‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिलोपटक प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग संयुक्त भेटवार्ता गरेकी छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सहजीकरणमा शीतल निवासमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री कार्की, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी थिए।

सरकार बनेको सय दिनसम्म शीर्ष नेतासँग संवाद गर्न हिचकिचाएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले सोमबारको भेटमा चुनावका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिन्। साढे दुई घण्टा चलेको छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलले ‘देशको परिस्थिति गम्भीर भएकाले फागुन २१ को मितिबाट दायाँबायाँ नलाग्न’ नेताहरूलाई सचेत गराएका थिए। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार बालुवाटारमा थप विस्तृत छलफल गर्ने समझदारी बनेको छ।

बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले सुरक्षा अवस्था र चुनावी वातावरणप्रति चासो राखेका थिए। एमाले सचिव महेश बस्नेतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले ‘सरकार असंवैधानिक जगमा बनेकाले चुनाव गराउन नसक्ने र संविधान ट्रयाकमा आएपछि मात्र चुनाव सम्भव हुने’ धारणा राखेका थिए। यद्यपि, नेकपा संयोजक दाहालले भने चुनावका लागि सरकारलाई सघाउने वचन दिएका छन्।

दोस्रो दृश्य : मन्त्रीहरूको ‘घरदैलो’
शीतल निवासको भेटअघि नै कानुनमन्त्री अनिल सिन्हा नेतृत्वको ‘राजनीतिक संवाद समिति’ ले तीन ठूला दलका पार्टी कार्यालय पुगेर चुनावी सहयोगको अपील गरेको थियो। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भौतिक क्षति व्यहोरेका पार्टी कार्यालयहरूको अवस्था बुझ्दै मन्त्रीहरूले तल्लो तहसम्म चुनावी सन्देश पुर्याइदिन आग्रह गरे।

एमाले कार्यालयमा भएको भेटमा नेताहरूले अध्यक्ष ओलीमाथि लगाइएको स्थानहदप्रति कडा आपत्ति जनाएका थिए। उपमहासचिव रघुवीर महासेठले भने, ‘अध्यक्षलाई स्थानहद तोकेर एमालेलाई चुनावमा आउन नदिने सरकारको नियत देखिन्छ। पहिले स्थानहद हटाउनुपर्छ।’

कांग्रेस कार्यालयमा उपसभापति धनराज गुरुङले १० बुँदे सम्झौता पक्षधर जेन–जी अगुवाहरूले नै चुनाव हुन नदिने घोषणा गरेको भन्दै आशंका व्यक्त गरे। ‘प्रधानमन्त्रीले जसलाई जेठो छोरो भन्नुभयो, उसैले चुनाव हुन दिन्नौँ भनेपछि हामीले के बुझ्ने ?’ गुरुङले प्रश्न गरे।

कानुनमन्त्री सिन्हाले भने दलहरूको सञ्जालमार्फत निर्वाचनको सन्देश प्रवाह गर्न भ्रमण फलदायी भएको बताए। नेकपा कार्यालयमा नेता वर्षमान पुनले घोषित मितिमै चुनाव सम्पन्न गर्न आफ्नो दल तयार रहेको बताए।

तेस्रो दृश्य : स्थानहदमा लचकता
भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गरिरहेको जाँचबुझ आयोगले मंगलबार तीन जना उच्चपदस्थ अधिकारीको स्थानहद फुकुवा गरेको छ। आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन आइजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौंका सिडिओ छविलाल रिजालको बयान सकिएपछि स्थानहद फुकुवा गरेको हो।

यसअघि गुप्तचर प्रमुख हुतराज थापाको पनि स्थानहद हटेको थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि लगाइएको अनौपचारिक स्थानहदको विषय पेचिलो बनिरहेका बेला आयोगको यो निर्णयले कडाइ केही खुकुलो हुन सक्ने संकेत गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले चुनावमा भाग लिने दलका गुनासालाई विधिपूर्वक सम्बोधन गरिने बताउँदै स्थानहदको विषयमा लचक हुन सकिने संकेत गरेका छन्।