जेन–जी आन्दोलनको राप र चापबाट जन्मिएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०१ दिन पूरा गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनपछि २७ भदौमा गठित सरकारको मुख्य म्यान्डेट ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । आगामी २१ फागुनका लागि घोषित निर्वाचनको तयारीमा सरकार जुटेको देखिए पनि यस अवधिमा भएका कामकारबाही र प्रवृत्तिले भने आशा र संशय दुवै उब्जाएका छन् ।

सरकार निर्वाचन तयारीमा केन्द्रित भए पनि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेको छैन । निर्वाचनको वातावरण अझै स्पष्ट नभएको र प्रमुख दलहरूबीच संवादको अभावका कारण आगामी निर्वाचनको सुनिश्चिततामा संशय कायमै छ । जेन–जी नै सरकारप्रति विश्वस्त हुन सकेको पाइँदैन । निर्वाचनलाई लिएर जेन–जी अगुवाबाटै अनेकथरी धारणा आइरहेका छन् । जेन–जी समूहले विभिन्न माग राख्दै बेला–बेला प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

सरकारको सकारात्मक पक्ष भनेको प्रशासनिक नेतृत्वको चयनमा देखिएको स्वच्छता हो । कर्मचारी प्रशासनमा हस्तक्षेप नगर्नु सरकारको प्रशंसनीय कदम हो । त्यस्तै, असोजको बाढीपहिरोका बेला देखाएको सक्रियता, भीआईपीको अनधिकृत सुविधा कटौतीले राज्य संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, जुन सुशासन र विधिको शासनको जगमा यो सरकार उभिएको थियो, त्यही धरातलमा केही गम्भीर छिद्रहरू देखिएका छन् ।

एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गरेको सरकारबाट नागरिकले पूर्ण रूपमा ‘कानुनी शासन’को अपेक्षा गरेका थिए । तर, विडम्बना ! सरकारका कतिपय निर्णयहरू अदालती कसीमा टिक्न सकेनन् । ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले ‘प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ ठहर गरिदिनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तै, भूमि आयोग खारेजी र राजदूत फिर्ता सम्बन्धी निर्णयमा पनि सरकारले न्यायिक पराजय व्यहोर्नुपरेको छ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बराल जोडिएको ‘डिम्ब तस्करी’ जस्तो गम्भीर नैतिक प्रश्नमा सरकारको मौनताले सुशासनको नारालाई गिज्याइरहेको छ ।

निर्वाचनको तयारीका हिसाबले दल दर्ता र आयोगको सक्रियता सकारात्मक भए तापनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगको संवादहीनताले संशय पैदा गरेको छ । नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता ठूला दलहरू संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै अदालतमा हुनु र सरकारले उनीहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्नुले फागुन २१ को सुनिश्चिततामाथि बादल मडारिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु र सचिवालयमा नातावाद हाबी हुनुले यो सरकार पनि पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता त होइन भन्ने भान गराएको छ ।

सरकारको काम केवल प्राविधिक रूपमा निर्वाचन गराउनु मात्र यसको सफलता होइन, बरु लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु र विधिको शासन स्थापित गर्नु पनि हो । निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि दलहरूसँगको संवाद तीव्र पार्न र सुशासनका सवालमा देखिएका कमजोरी सच्याउन प्रधानमन्त्री कार्कीले कठोर कदम चाल्नैपर्छ । नत्र, जेन्जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले जनअपेक्षाको भारी बिसाउन सक्ने छैन ।