पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभाको सचिवका रुपमा भदौ २३ गते पदभार ग्रहण गर्दा गोविन्द पौडेलमा एउटा बेग्लै उत्साह थियो । नयाँ जिम्मेवारी र संसदीय अभ्यासलाई व्यवस्थित बनाउने योजना उनले मनमनै बुनिसकेका थिए । तर उनको त्यो उत्साह २४ घण्टा पनि टिकेन । भदौ २४ गतेको त्यो कालो दिन, जब आन्दोलनकारीको एउटा समूहले ३३ वर्ष पुरानो प्रदेश सभाको काठैकाठले बनेको ऐतिहासिक भवनमा आगो झोस्यो, पौडेलको योजना मात्र होइन, प्रदेशकै एउटा महत्वपूर्ण अंग खरानीमा परिणत भयो ।

त्यो आगजनी केवल एउटा भवनमाथिको आक्रमणमात्र थिएन, गण्डकी प्रदेशको संसदीय इतिहास र महत्वपूर्ण अभिलेख माथिको प्रहार थियो । भवनमा काठको प्रयोग बढी भएकाले आगो यसरी दन्कियो कि १५ मिनेटभित्रै प्रदेश सभाको मुख्य बैठक हल, सचिवालय र संसदीय दलका कार्यालयहरू ध्वस्त भए । आधुनिक ध्वनि प्रणाली, कम्प्युटर र वर्षौँदेखि सँगालेर राखिएका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू हेर्दाहेर्दै भष्म भए ।

भदौ २५ गतेका लागि तय गरिएको प्रदेश सभाको बैठक त रोकियो नै, प्रदेशको संसदीय अभ्यास नै महिनौँसम्म अन्योलको भुमरीमा फस्यो । त्यसपछिको एक महिना गण्डकी प्रदेश सभाका लागि निकै सकसपूर्ण रह्यो । भवन नहुँदा कात्तिक २४ गतेको बैठक मालेपाटनस्थित कृषि विकास निर्देशनालयको हलमा जेनतेन सञ्चालन गरियो ।

३ दिनसम्म चलेको त्यो बैठकपछि वर्षे अधिवेशन अन्त्य भयो, तर सचिवालयका लागि आफ्नै ओतको खोजी रोकिएन । त्यो बेला बैठकका लागि कृषि विकास निर्देशनालयकै सामग्रीहरु प्रयोग गरिएकोमा नयाँ हलका लागि भने धेरै सामग्री किन्नुपर्ने अवस्था छ ।

अन्ततः सरकारको समन्वयमा माटेपानीस्थित पशु तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको खाली भवनमा सचिवालय सार्ने निर्णय भयो । २०७५ साल भदौमा निर्माण सम्पन्न भएको पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको भवनमा प्रदेशसभा सचिवालय सारिएको हो । प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका क्रममा निर्देशनालय खारेज गरेपछि भवन खाली थियो । मंसिर २४ गतेदेखि उक्त भवनबाट प्रशासनिक कार्यहरू सुरु भए पनि व्यवस्थापनका छिद्रहरू अझै पुरिएका छैनन् ।

माटेपानीको नयाँ भवनमा सभामुख, उपसभामुख र कर्मचारीका लागि कार्यकक्ष तयार भए पनि प्रदेशसभाको पूर्ण बैठक बस्ने हल तयार भएको छैन

नयाँ भवनमा सरे पनि प्रदेश सभाको चमक अझै फर्किएको छैन । पुरानो कार्यालयले कोठाका बिजुलीका बल्ब र तारसमेत खोलेर लगेका कारण भौतिक पूर्वाधार मिलाउनै सचिव पौडेललाई हम्मे–हम्मे प¥यो । अहिले केही कम्प्युटर, प्रिन्टर र फर्निचरहरू उधारोमा ल्याएर काम चलाइएको जिन्सी शाखाका अधिकृत झनकराज अधिकारीले बताए ।

खरानी भएका ती महत्वपूर्ण अभिलेखलाई अहिले वेबसाइट र अन्य अनलाइन माध्यमबाट संकलन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । अभाव यतिसम्म छ कि सांसदलाई ओत लाग्ने ठाउँ र हाजिर गर्ने व्यवस्थित डेस्कसमेत छैन ।

सचिवालयले अहिले कार्यालय परिसरमा प्रिफ्याबका केही कोठा थपेर कार्यकक्षहरू व्यवस्थित बनाउने योजना बुनेको छ । यसका साथै मर्मत सम्भार र नयाँ सामग्री खरिदका लागि ४६ लाख रुपैयाँ बजेट माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ । तर अर्थको निर्णय नआउन्जेल सचिवालयले ‘उधारो’ को सहारामा आफ्नो दैनिक कार्य सम्पादन गरिरहनुपरेको छ ।

माटेपानीको नयाँ भवनमा सभामुख, उपसभामुख र कर्मचारीका लागि कार्यकक्ष तयार भए पनि प्रदेशसभाको पूर्ण बैठक बस्ने हल अझै बनिसकेको छैन । संसदीय दल र विभिन्न समितिका बैठकका लागि कोठा अभाव हुँदा आलोपालो प्रणाली अपनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

आगजनीको त्यो घाउ र खरानीबाट ब्यूँतिएर अहिले गण्डकी प्रदेश सभाले माटेपानीबाट आफ्नो नयाँ यात्रा सुरु गरेको छ । भौतिक अभाव र बजेटको पर्खाइका बीच पनि संसदीय प्रक्रियालाई जीवित राख्ने यो प्रयास आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । खरानी भएको ३३ वर्षको इतिहासलाई अब आधुनिक र व्यवस्थित प्रविधिमार्फत पुनः निर्माण गर्ने संकल्पमा सचिवालयका कर्मचारीहरू जुटिरहेका छन् ।

नदीपुरमा बनिरहेको प्रदेशसभा भवन तयार हुनै अझै कम्तीमा २ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त ध्वस्त भएको त्यही कार्यालयको पश्चिमतर्फ २५ करोड ३७ लाख ८२ हजार आठ सय ६१ रुपैयाँ लागतमा सुविधा सम्पन्न गण्डकी प्रदेशसभा भवन बन्दै छ ।

तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी भवन निर्माणको जिम्मा श्रेष्ठ एन्ड सन्स/इस्ट वेस्ट जेभी काठमाडौंले पाएको छ । आउँदो माघ महिनासम्म पहिलो तला ढलान गरिसक्ने योजना छ ।