पोखरा । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले देश निर्वाचनको बाटो हुँदै समृद्धि, सुशासन र विकासको मार्गमा अघि बढिसकेको बताएका छन्। मन्त्रालयले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘आमसंचारलाई व्यावसायिक बनाउन यस क्षेत्रमा विकसित अवधारणा’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन्।

‘मुलुक अब निर्वाचनमा अघि बढिसक्यो, अब कुनै राजनीतिक दल चुनावमा जान्न भन्ने अवस्था छैन’, खरेलले भने, ‘नयाँ दलहरु गठबन्धन गर्दै छन्, पुराना दलहरु चुनावमा होमिइसकेका छन्।’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका उनले यो हप्ता दलहरु र जेन-जी प्रतिनिधिसँग सघन रूपमा छलफल गरी निर्वाचनको तयारी गरिएको उल्लेख गरे। मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबिचको छलफलले चुनावी वातावरण बनाउन ठूलो सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ। फागुन २१ को चुनावपछि नयाँ मानक स्थापना गर्दै देश सुशासन र समृद्धितर्फ अघि बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

मन्त्री खरेलले अहिले संचारक्षेत्र संकटमा रहेको स्वीकार गर्दै समाधानका उपायहरु अवलम्बन गर्न आग्रह गरे। संचार माध्यमका सामग्री शक्तिशाली र गहन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रस्तुतिमा नवीनता र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। ‘म मिडियाका संकट, चुनौती र अवसरहरूसँग जानकार छु’, उनले भने, ‘देशमा करिब १५ हजार मिडिया हुनु र एउटा पत्रकारका ३ न्यूज पोर्टल हुनुले कसरी बच्ने भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।’ देशमा लगानीको वातावरण नहुँदा उद्योग र व्यापार नफस्टाएको र अर्थव्यवस्था नै शिथिल भएकाले संचारमा संकट देखिनु अनौठो नभएको उनको तर्क थियो।

नयाँ मिडियालाई ‘न्यू मूलधार’ को संज्ञा दिँदै उनले परम्परागत संचार माध्यमले पनि नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात गर्नुपर्ने विचार राखे। ‘अब न्यू मिडियालाई नजरअन्दाज गर्न पाइँदैन, समय बदलियो’, खरेलले भने, ‘पुरानो मिडियाप्रति सम्मान छ तर अबको समय न्यू मिडियाको हो।’ नियमावली बनाएर दर्ता र सूचीकरण गरी न्यू मिडियालाई पहिचान दिइने उनले प्रष्ट पारे।

कार्यक्रममा गण्डकीका मुख्य सचिव डन्डुराज घिमिरेले प्रदेश सरकार संचार क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। उनले प्रदेशले संचार ऐन र नियमावली बनाएर प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापना गरिसकेको जानकारी दिए। यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेलले कर्पोरेट र स्वरोजगारमूलक मिडिया धराशायी भएको बताउँदै मिडिया कोषको व्यवस्था गर्न माग गरे। उनले संचार माध्यमलाई उद्योगको मान्यता दिन र विद्युत महसुलमा छुट दिन आग्रह गरे। ‘सरकारले रक्सी उद्योगलाई उद्योग मान्छ तर मिडियालाई मान्दैन’, पौडेलले भने।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा, पत्रकार महासंघ गण्डकी अध्यक्ष रमेश पाैडेल र पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष माधव बरालले पनि आफ्ना धारणा राखे। छलफलमा संचार मन्त्रालयका सहसचिव उदयबहादुर रानामगर, गण्डकीकी प्रेस रजिस्ट्रार विमला भण्डारी र विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।