पोखरा ।
सरकारले हरेक आर्थिक वर्ष सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक सूचना प्रवाहका लागि ३०/३५ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम लोक कल्याणकारी विज्ञापन खर्च गर्दै आएको छ । सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी सरकारी नियमावली अनुसार यो विज्ञापन छापा, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन माध्यममा वितरण हुने व्यवस्था भए पनि वितरणको स्पष्ट मापदण्ड, प्राप्त गर्ने सञ्चार माध्यमको संख्या र प्रभावकारिताबारे सार्वजनिक तथ्यांक अभाव छ ।

देशभर हजारौं सञ्चार माध्यम दर्ता रहे पनि पहुँचकै भरमा लोक कल्याणकारी विज्ञापन केन्द्रित छ । यही सन्दर्भमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले आइतबार पोखरामा आयोजित आमसञ्चारलाई व्यवसायिक बनाउन यस क्षेत्रमा विकसित अवधारणासम्बन्धी अन्तक्र्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा लोक कल्याणकारी विज्ञापनको वितरण प्रणाली पारदर्शी नभएको स्वीकार गरेका छन् ।

उनले लोक कल्याणकारी विज्ञापन सदुपयोग नभएकोसमेत स्वीकार गरे । ‘३०–३५ करोडको लोक कल्याणकारी विज्ञापन कहाँ जान्छ, कसरी बाँडिन्छ भन्ने विषयमा पारदर्शिता छैन,’ उनले भने, ‘काम गर्ने, नियमित सामग्री उत्पादन गर्ने पत्रकार र संस्थाले पाउनुपर्ने सहयोग नपाइरहेका छन् ।’

खरेलले वर्तमान मिडिया अवस्थालाई ‘आर्थिक, संरचनागत र प्रविधिगत चुनौतीको त्रिवेणी’ का रूपमा व्याख्या गर्दै अबको बाटो रूपान्तरण र पुनर्संरचनाबाहेक अर्को विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे । आफू २५ वर्षभन्दा बढी समय पत्रकारितामा सक्रिय रहेको स्मरण गरे ।

‘म मन्त्री बन्नुअघि पनि म एडिटर इन चिफकै भूमिकामा काम गरिरहेको थिएँ । पत्रकारिताको कुर्सीबाट सरकारको कुर्सीमा आएको मान्छे भएकाले मिडियाको पीडा, दुःख, अवसर र सम्भावनाबारे म जानकार छु ।’ उनले आफू पत्रकारिताका आरोह अवरोहको साक्षीमात्र नभई सहभागीसमेत रहेको बताए ।

मन्त्री खरेलले लोकतन्त्र स्थापनापछि नेपाली मिडिया तीव्र रूपमा विस्तार भएको स्वीकार गर्दै त्यसले अहिले उल्टै संकट सिर्जना गरेको तर्क गरे । ‘तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा यति धेरै टेलिभिजन, रेडियो, पत्रिका र अनलाइन माध्यम आवश्यक थिए कि थिएनन् भन्ने प्रश्न आज गम्भीर रूपमा उठेको छ,’ उनले भने, ‘एउटा सानो जिल्लामै ८/१० वटा रेडियो, दर्जनौं पत्रिका र अनलाइन सञ्चालनमा छन् । यो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुन सक्दैन ।’

उनका अनुसार नेपालमा करिब ५ हजार दर्ता भएका अनलाइन न्युज पोर्टल, ७ हजारभन्दा बढी युट्युब च्यानल र समग्रमा १४–१५ हजार हाराहारी सञ्चार माध्यम सञ्चालनमा छन् । पत्रकार महासंघमा आबद्ध करिब ९ हजार पत्रकार र कुल १२÷१४ हजार पत्रकार रहेको उनले सुनाए । ‘आजको यथार्थ के हो भने एक पत्रकार आफैं एउटा संस्था बनेको छ । एक जनाले अनलाइन चलाउँछ, युट्युब च्यानल चलाउँछ, डिजिटल टेलिभिजन चलाउँछ । यस्तो प्रतिस्पर्धामा कसरी व्यावसायिक रूपमा टिक्ने भन्ने ठूलो प्रश्न छ ।’

एक जनाले अनलाइन चलाउँछ, युट्युब च्यानल चलाउँछ, डिजिटल टेलिभिजन चलाउँछ । यस्तो प्रतिस्पर्धामा कसरी व्यावसायिक रुपमा टिक्ने भन्ने ठूलो प्रश्न छ ।

देशको समग्र अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा मिडिया सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको मन्त्री खरेलको भनाइ छ । हरेक वर्ष घाटाको बजेट, न्यून पूँजीगत खर्च, उद्योग–व्यवसायमा लगानीको अभाव र बैंकमा पैसा थुप्रिएर पनि चलायमान नहुनुले विज्ञापन बजार खुम्चिएको उनले बताए । ‘जब उद्योग, व्यापार र व्यवसाय चल्दैनन्, तब विज्ञापन पनि आउँदैन । मिडिया त मुख्यतः विज्ञापनमै आधारित छ,’ उनले भने ।

उनले दैनिक दुई हजारभन्दा बढी नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशिने र स्वदेशमै लगानी हुन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान नहुने अवस्थाले सञ्चार क्षेत्र थप दबाबमा परेको बताए । ‘देशको इकोनोमी नै नचलेपछि मिडियाले कसरी काम गर्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

डिजिटल मिडियालाई ‘न्यु मेनस्ट्रिम मिडिया’का रूपमा औपचारिक मान्यता दिन सरकारले पहल थालेको उनले सुनाए । अनलाइन न्युज पोर्टल, युट्युब च्यानल र डिजिटल प्लेटफर्मलाई राज्यले सूचीकरण गरी मान्यता दिने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘आज समाचार उपभोगको प्रमुख माध्यम मोबाइल बनेको छ । डिजिटल मिडियालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अब पत्रकारिता डिजिटल रुपमा जनतासँग जोडिनुपर्छ र अहिलेका १४ हजार मिडिया टिक्न सक्दैनन् भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय गण्डकीका मुख्य सचिव डन्डुराज घिमिरेले प्रदेश सरकार सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे । नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी अध्यक्ष रमेश पौडेलले कर्पाेरेट र स्वरोजगारमूलक मिडिया धराशायी भएको बताउँदै मिडिया कोषको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनले सञ्चार माध्यमलाई उद्योगको मान्यता दिनसमेत माग गरे ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा र नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की अध्यक्ष माधव बराल, सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव रजिन्द्र पौडेल लगायतले बोलेका थिए ।

छलफलमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव उदयबहादुर रानामगर, गण्डकीकी प्रेस रजिष्ट्रार बिमला भण्डारी र विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले कार्यपत्र पेश गरेका थिए । आइतबारै मन्त्री खरेलले पोखराका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु निरीक्षण गरेका छन् । नेपाल टेलिकम गण्डकीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले टेलिकम सेवालाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन निर्देशनसमेत दिएका थिए ।