पोखरा ।
मादी नदी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका तथा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पन्न सामाजिक, वातावरणीय, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जोखिमप्रति आपत्ति जनाउँदै मादी गाउँपालिकाका नागरिक समाज तथा सरोकारवाला जनसमुदायले २२ बुँदे विस्तृत मागपत्र गाउँपालिकामा पेश गरेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायतका प्रचलित कानुनको मर्मअनुसार तयार गरिएको उक्त मागपत्रमा जलविद्युत् आयोजनाका कारण मादी नदी आसपासका बस्ती, कृषि भूमि, जैविक विविधता, धार्मिक स्थल, दाहसंस्कार घाट तथा स्थानीयको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको उल्लेख छ ।

नागरिक समाजले मादी गाउँपालिकाभित्रका सबै १२ वटै वडालाई बिना भेदभाव ‘मादी नदी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्र’ घोषणा गर्न माग गरेको छ । साथै नदी कटान, बाढी र धार परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रलाई ‘अति प्रभावित क्षेत्र’ घोषणा गरी विशेष संरक्षण, राहत र दीर्घकालीन क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

मादी नदीको मुहानदेखि थुम्सीकोट, गहते बेँसी, मुग्री बेँसी, हाडिखोला बेँसी, मौरी बेँसी, घुम्ले बजार, तल्लो साप्ले ठुलडुंगा, भगवती टार, तारकाङ बेँसी, भैँसे–चित्रे, काउरे, जम्दुङ लगायतका क्षेत्रलाई प्रभावित तथा अति प्रभावित क्षेत्रभित्र समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाबाट स्थानीयले पाउने सेयरका विषयमा पनि मागपत्रमा स्पष्ट अडान लिइएको छ । आयोजनाबाट निष्कासन हुने कुल १० प्रतिशत आईपीओ सेयरमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत सेयर स्थानीय बासिन्दाका लागि सुरक्षित गर्नुपर्ने तथा न्यूनतम १ लाख रुपैयाँदेखि लगानी गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।

कुनै पनि आयोजना अघि बढाउनु अघि विस्तृत जोखिम मूल्यांकन र प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गर्दै गाउँपालिकाभित्रका सबै वडाका नागरिकलाई विद्युत् महसुलमा अनुदान उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिएको छ ।

वातावरणीय क्षतिको सन्दर्भमा एक रूख कटानको सट्टा न्यूनतम २५ वटा बिरुवा रोपण, संरक्षण र हुर्काइ अनिवार्य गर्न नागरिक समाजले माग गरेको छ । जैविक विविधता संरक्षणका लागि हरेक वर्ष स्थानीय जातका माछाका भुरा नदीमा छोड्ने व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट बगाइने फोहोर पानी, रसायन, तेल तथा बाढीका बेला आउने भारी संरचनाले मानव स्वास्थ्य र सुरक्षामा जोखिम बढाएको भन्दै क्षतिपूर्ति र जोखिम न्यूनीकरणका ठोस उपाय लागू गर्न माग गरिएको छ ।

विशेष गरी बज्र–मादी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ भगवती मन्दिरभन्दा माथिल्लो भू–भागबाट लैजानुले मन्दिरसँग जोडिएका प्राकृतिक जलस्रोत सुक्ने खतरा देखिएको भन्दै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामा कुनै पनि क्षति स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिइएको छ । आयोजनाका कारण सानोदेखि गम्भीर समस्या उत्पन्न भए सम्पूर्ण काम रोक्ने र सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने जनाइएको छ ।

नागरिक समाजले मागपत्र समयमै सम्बोधन नगरिए कानुनी, प्रशासनिक तथा संवैधानिक सबै उपाय अवलम्बन गरिने स्पष्ट पारेको छ । यो आवाज विकासविरोधी नभई स्थानीय अधिकार, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र दिगो विकासका लागि उठाइएको वैधानिक आवाज भएको उनीहरुले जनाएका छन् ।