पोखरा । पर्वतको कुस्मा नगरपालिका ७ स्थित खरेहामा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक भवनमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले कुस्मा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमानसिंह गुरुङ, इन्जिनियर आशिष शाक्य, तत्कालीन लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्मा र निर्माण व्यवसायी लालबहादुर मल्ल विरुद्ध बिहीबार आरोपपत्र दायर गरेको हो । गुरुङ अहिले बागलुङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् ।

भवन निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाही र नगरपालिकाको मिलेमतोले सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना भएको आयोगको ठहर छ । आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमान सिंह गुरुङ र मल्ल कन्स्ट्रक्सनका प्रोपाइटर लाल बहादुर मल्लसँग जनही १ करोड १३ लाख ४४ हजार २ सय १६ रुपैयाँ ८६ पैसा बिगो मागदाबी गरेको छ । यस्तै इन्जिनियर आशिष शाक्यसँग ९६ लाख ४१ हजार ८ सय ७४ रुपैयाँ ८८ पैसा र लेखा अधिकृत कृष्ण प्रसाद शर्मासँग १७ लाख २ हजार ३ सय ४१ रुपैयाँ ९८ पैसा बिगो माग गरिएको छ ।

कुस्मा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संघीय सरकारको विशेष अनुदान अन्तर्गत सो भवन निर्माणका लागि १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । भ्याट र कन्टिन्जेन्सीसहित १ करोड ४४ लाख १० हजार ७२ रुपैयाँ २३ पैसाको लागत अनुमान तयार गरी २२ डिसेम्बर २०२१ मा मल्ल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्ससँग ९६ लाख ३० हजार २२ रुपैयाँ १० पैसामा खरिद सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार २४ असार २०७९ सम्ममा काम सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । सम्झौता भएलगत्तै नगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीलाई दुई पटक गरी २१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पेश्की भुक्तानी गरेको थियो ।

तर निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम नगरी सम्पर्कविहीन भएको अवस्थामा नगरपालिकाले बैंक जमानत जफत गरी ठेक्का तोड्नुपर्नेमा उल्टै मिलेमतो गरेको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । नगरपालिकाले बैंक जमानतको म्याद २९ मंसिर २०७९ सम्म रहेकोमा सो म्याद सकिनुअघि नै रकम जफत नगरी अन्य प्रतिवादीहरुसँगको साँठगाँठमा म्याद गुज्रिन दिएको पाइएको छ । आयोगका अनुसार पहिलो बिल अनुसार मूल्यांकित रकमभन्दा पेश्की सहित १२ लाख ५६ हजार ६ रुपैयाँ ६९ पैसा बढी भुक्तानी दिइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम पेश्कीको १० प्रतिशत ब्याज ४ लाख ४६ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ २९ पैसा समेत असुल नगरी सरकारी ढुकुटीमा नोक्सानी पुर्‍याइएको छ ।

ठेकेदारले काम पुरा नगरेपछि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार धरौटी जफत गरी बाँकी काम गर्न लाग्ने रकम सोही ठेकेदारबाट असुल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर नगरपालिकाका कर्मचारीले सो प्रक्रिया पूरा नगरी नयाँ ठेक्का लगाएर दोहोरो दायित्व सिर्जना गरेको र ९६ लाख ४१ हजार ८ सय ७४ रुपैयाँ ८८ पैसा बराबरको सरकारी सम्पत्ति नोक्सान पुर्‍याएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताए ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर पुष्टि भएको भन्दै आयोगले दोषीहरुलाई कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना गर्न माग गरेको छ । निर्माण व्यवसायी लाल बहादुर मल्ललाई मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय गर्न मागदाबी लिइएको छ । सम्झौताको जिसिसी क्लज ७४.१ बमोजिम ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न पठाउनुपर्नेमा कर्मचारी र ठेकेदारको वदनियतपूर्ण मिलेमतोले ४ वर्षसम्म भवन अलपत्र परेको आयोगको निष्कर्ष छ ।