नेपालको संविधान २०७२को प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुरक्षित गरेको छ । तर, संवैधान र कानुनमा भएको व्यवस्था र व्यवहारबीचको खाडल छ । जुन सन् २०२५ मा आइपुग्दा भयावह रूपमा देखिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्यांकले देखाएको प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनामा भएको झण्डै तेब्बर वृद्धिले नेपाली पत्रकारिता इतिहासकै कठिन र असुरक्षित मोडमा पुगेको संकेत गर्दछ ।

सन् २०२४ मा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ६० वटा घटना अभिलेख भएकोमा सन् २०२५ मा यो संख्या बढेर १३९ पुग्नु आफैँमा चिन्ताजनक विषय हो । २१८ जना पत्रकार र ३१ वटा सञ्चारगृह प्रत्यक्ष प्रभावित हुनुले राज्य र अन्य पक्षबाट पत्रकारिता जगतलाई कति असुरक्षित बनाइएको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । समाचार लेखेकै आधारमा वा सूचना मागेकै कारण पत्रकारले ज्यान गुमाउनुपर्ने र धम्की खेप्नुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि सुहाउने विषय होइन । पत्रकार सुरेश रजकको कार्यक्षेत्रमै भएको दुःखद मृत्यु र अजय गोर्खालीको शंकास्पद निधनले नेपाली पत्रकारिताको भौतिक सुरक्षाको अवस्थालाई नग्न बनाएको छ ।

विशेषगरी भदौ २३ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ र त्यसपछिको हिंसात्मक घटनाका क्रममा सञ्चार क्षेत्रले भोग्नुपरेको भौतिक र आर्थिक क्षति अपूरणीय छ । पाँच जना पत्रकारलाई गोली लाग्नु, सञ्चारगृहमा आगजनी र लुटपाट हुनु, र करिब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति हुनुले प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन, समग्र राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । लोकप्रियतवादी राजनीतिको बढ्दो प्रभाव र पत्रकारविरुद्धको दण्डहीनताले दलाल र अराजक तत्वहरूलाई थप प्रश्रय दिएको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, सरकारका कतिपय नीतिगत निर्णयहरू प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने खालका छन् । छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनमा गरिएका कठोर प्रावधान, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने अलोकतान्त्रिक निर्णय र विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्ता कानुनहरूले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने नियत राखेको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, संसदको विघटन र आर्थिक संकटका बीच पत्रकारिता पेसाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउनु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन ।

अहिले मुलुक आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको संघारमा छ । यस्तो संवेदनशील समयमा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु झनै अपरिहार्य हुन्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन प्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । तसर्थ, सरकारले प्रेस विरोधी कानुनहरूमा सुधार गरी संविधानको मर्म अनुसार मिडियामैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन र पत्रकारको भौतिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता केवल पत्रकारको अधिकार मात्र होइन, यो नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारको मेरुदण्ड पनि हो । जबसम्म प्रेस स्वतन्त्र रहँदैन, तबसम्म लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । त्यसैले, प्रेसमाथि भइरहेका शृंखलाबद्ध आक्रमण रोक्न र दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन राज्यले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्छ । अन्यथा, संविधानमा लेखिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को नारा केवल कागजमा सीमित रहनेछ ।