पोखरा ।
शक्ति समूह काठमाडौं, महिलाका निम्ति महिला मञ्च नेपालले स्थानीय सरकार र नागरिक समाज संगठनहरुसँग असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुको अधिकार सुनिश्चितताका लागि बिहीबार संयुक्त रुपमा छलफल आयोजना गरेको छ । शक्ति समूह काठमाडौंका संस्थापक सदस्य चरिमाया तामाङले मानव बेचविखन तथा रोकथाम नियन्त्रणको लागि नयाँ राष्ट्रिय कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताइन् ।

मानव बेचविखन तथा रोकथाम नियन्त्रणका लागि संघीय संरचना अनुसार तीन तहको सरकारको योजना विना कुनै काम हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारको ठोस नीति तथा योजना अनुसार प्रभावकारी काम हुने चर्चा गरिन् । उनले सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी महिलाहरुप्रति डान्स रेष्टुरेन्ट, बार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य उत्पीडन नियन्त्रणको लागि २०६५ सालमा निर्देशिका जारी गरेको जानकारी दिइन् ।

उनले मनोरञ्जन लगायतका असंगठित क्षेत्रका श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न समय सापेक्ष कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । ‘मानव बेचविखन तथा रोकथाम नियन्त्रणको यात्रा सजिलो छैन । असम्भव पनि होइन्,’ उनले भनिन्, ‘मनोरञ्जन क्षेत्रमा बालिकाको प्रयोगलाई रोक्न तथा श्रम ऐन कार्यान्वयनका लागि जोड दिन आवश्यक छ ।’

मानव बेचबिखन तथा रोकथाम नियन्त्रणको यात्रा सजिलो छैन । असम्भव पनि होइन ।
चरिमाया तामाङ, शक्ति समूह काठमाडौं संस्थापक सदस्य

तामाङले शक्ति समूहले मानव बेचविखन तथा रोकथाम नियन्त्रणका लागि सचेतनामुलक कार्यक्रम गरेको उल्लेख गरिन् । शक्ति समूह काठमाडौंका प्रशासकीय प्रमुख सुशीला खकुरेलले मनोरञ्जन क्षेत्रमा श्रम ऐनको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको जानकारी दिइन् । डान्सबार, दोहोरी साँझ, स्पा खाजा घर लागयतका मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकको सामाजिक र आर्थिक अवस्थाको क्षेत्रमा गरिएको सर्वेक्षणमा ६ प्रतिशत कामदारले लिखित सम्झौता गरेर काम गरेको पाइएको उनले उल्लेख गरिन् ।

उनले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिला मध्ये ४६ प्रतिशतले कार्यस्थलमा विभिन्न हिंसाको सामना गर्नु परेको बताइन् । विगतमा जारी सर्वोच्च अदालतको निर्देशिका अनुसार प्रभावकारी रुपमा काम हुन नसकेको दाबी गर्दै उनले मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्न समय सापेक्ष रुपमा नयाँ कानुन आवश्यक रहेको जनाइन् ।

उनले श्रम ऐनको दफा १८२ अनुसारको विशेष प्रकृतिको भिन्न नियमावाली बनाउनुपर्ने सुझाव दिइन् । मनोरञ्जन क्षेत्रमा श्रम डेस्क स्थापना गर्नु पर्ने चर्चा गर्दै उनले प्रभावकारी श्रम लेखा परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सहित मनोरञ्जन क्षेत्रका श्रमिकलाई ट्रेड युनियनकर्मीसँग जोड्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् । एकद्वार नीतिबाट संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चर्चा गर्दै उनले श्रमिकलाई कानुन र नीतिको बारेमा सचेत बनाउनुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष देवकृष्ण पराजुली, वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराई, पोखरा महानगरपालिका सामाजिक महाशाखाका प्रमुख निर्मला शर्मा, गैसस महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका कार्यवहाक अध्यक्ष पदमराज पहारी, कास्की अध्यक्ष डा बुद्धिबहादुर थापा, मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत टंक खनाल लगायतले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकाका बारेका बोलेका थिए ।