स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख वा उपप्रमुख दुईमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था छ । एउटै पार्टीले प्रमुख र उपप्रमुखमा फरक फरक लिंगबाट उम्मेद्वार उठाउनु पर्ने बाध्यता छ । विगतमा दुई वा दुई भन्दा बढी दलबीचको गठबन्धनको कारण त्यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

दुई फरक पार्टीबीच गठबन्धन हुँदा महिलाको अधिकार खोसिएको छ । प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुषको वर्चस्व हुन पुग्यो । प्रमुख तथा निर्णायक तहका निर्वाचित महिलाको संख्या घट्दा महिला सहभागिता संकुचित भयो ।

स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा संविधान र नेपालको कानुनको भावना विपरित त्यस्तो कदमलाई निर्वाचन आयोगले सच्याएको छ । जसको कारण आसन्न उपनिर्वाचनमा ४ गाउँपालिकाको उपप्रमुख पदमा महिलाहरु मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने भएका छन् ।

आयोगले २०८१ मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनमा दोलखाको गौरीशंकर, जाजरकोटको नलगाड, हुम्लाको सार्केगाड र बाजुराको स्वामिकार्तिक गाउँपालिकाको उपप्रमुख पदका लागि महिलाहरुले मात्रै उम्मेदवार बनाउन निर्देशन गरेको छ । तर यसअघि नै महिला निर्वाचित भएकाले ती स्थानीय तहको रिक्त पदमा बन्देजात्मक व्यवस्था लागू हुने छैन ।

उपनिर्वाचनमा ७ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुख पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । तीमध्ये चारवटा स्थानीय तहमा यसअघि नै पुरुष निर्वाचित भएकाले अर्को पदका लागि महिला अनिवार्य गरिएको हो । यो स्वागतयोग्य निर्णय हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १७(४) मा दलले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिंदा ५० प्रतिशत महिला उम्मेद्वार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थालाई स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा समेत अनिवार्य हुने गरी आयोगले व्यवस्था गर्न खोजेको हो ।

नेपालको संविधानले राज्यको हरेक संरचनामा महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९मा अध्यक्ष/प्रमुख पदको कुल उम्मेद्वारीमा महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व ६ दशमलब ७ प्रतिशत, उपाध्यक्ष/ उपप्रमुखमा ७३ दशमलब २ प्रतिशत र वडा अध्यक्षको उम्मेदवारीमा मात्र २ दशलब ९ प्रतिशतमा मात्र महिलाको उम्मेदवारी सीमित थियो ।

देशभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये २५ वटामा मात्र महिला नेतृत्व छ । यो कुल संख्याको ३ दशमलव ३२ प्रतिशत हो । प्रतिशतकै आधारमा हेर्ने हो भने कम्तीमा २ सय ४८ पालिकामा महिला नेतृत्व हुनुपर्ने हो । दलहरूले चाहेर वा नचाहेर महिलालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन सकिरहेका छैनन् । झिनो संख्यामा मात्र महिला नेतृत्व हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

संविधानमा व्यवस्था भएको महिलाको समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितताको लागि राजनीतिक दल र सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्छ । घरदैलोको स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता बढाउन आवश्यक पर्छ । सबै राजनीतिक दलले नीति र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई परिपालना गर्नु पर्छ ।