सरकारले गएको साउनदेखि मध्यकात्तिकसम्म २ खर्ब ८० अर्ब १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गएको वर्षको तुलनामा यसलाई सुधार मान्नुपर्छ । तर यो सन्तोषजनक भने होइन । यही गतिमा राजस्व संकलन हुने हो भने सरकारले राखेको यो आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा हुँदैन । सरकारले यो आर्थिक वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

जसरी साउनदेखि मध्यकात्तिकसम्म राजस्व संकलन भएको छ, त्यही गति रहँदा १० खर्ब उठ्नमात्रै सक्ने देखिन्छ । सम्भवत यही गति हेरेरै कर दिवसका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न सामान्य तरिकाले मात्रै सम्भव नहुने बताएका छन् । उनले जे महसुस गरेका छन्, त्यो सही छ । तर राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने प्रमुख अभिभारा पनि उनकै काँधमा छ । महसुस गरेअनुसार लक्ष्य पूरा गरेर देखाउने चुनौती उनीसामु छ ।

सरकारले कात्तिक १८ गतेसम्म ३२ अर्ब ५६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विकास खर्च गरेका छ । निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानीमा सुधार गर्दा त्यतिका खर्च भएको हो । एकातिर राजस्वमा झिनो सुधार अनि विकास खर्चमा पनि सकारात्मक संकेत देखिएको छ । तर, अपेक्षाकृत भने होइन । मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ । बजार चलायमान छैन । उद्योग, व्यवसाय उठ्न सकेका छैनन् । त्यसैको असर राजस्व संकलनमा परेको छ । तसर्थ सरकारले राजस्व संकलनमा साँच्चीकै सुधार ल्याउन ठूलै कसरत गरेर अर्थतन्त्रमै सुधार ल्याउनु आवश्यक छ ।

पुरानै समस्या राजस्व चुहावटको छ । त्यसलाई टाल्न नेपालले राजस्व संकलनलाई पूर्ण डिजिटल प्रविधि अपनाउनुपर्छ । प्रत्येक करयोग्य कारोबारलाई सरकारी प्रणालीसँग जोड्ने सफ्टवेयर अनिवार्य गर्ने र कारोबार हुनासाथ सरकारी खातामा कर दाखिला हुने प्रणाली बनाउनुपर्छ । विकसित देशहरुले त्यसै गरिरहेका छन् । तर राजस्वको प्रमुख स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलन गरेर पनि दाखिला नगर्ने व्यवसाय बग्रेल्ती छन् । त्यो चुहावट रोक्न सरकारले गतिलो कदम चालेको छैन ।

अर्काे कुरा राजस्वको दायरा वृद्धि हो । त्यसको खोजी भएको छैन । व्यवसायी र उद्यमीलाई कसिकसाउ गरेर कर संकलन गर्ने होइन कि छिद्र कुनै हालतमा नछाड्ने र व्यावसायिक वातावरण बनाएर कर तिर्न प्रेरित गर्ने दायित्व राज्यको हो । अहिलेलाई भने सरकारले व्यवसायी र उद्यमीको मनोबर उकासेर आर्थिक कारोबार वृद्धि गर्न सके राजस्व संकलनमा ठूलो सुधार आउन सक्छ ।