जोमसोम ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले उद्घाटन गरेको अध्यागमन कार्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा बेवारिसे जस्तो बनेको छ । कात्तिक १४ गते काठमाडौंबाट नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चढेर कोरला नाका पुगेका गृहमन्त्री लेखकले त्यहाँ स्थापना गरिएको अध्यागमन कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए ।

उनी फर्किएपछि भने अध्यागमन कार्यालय बन्द छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे समेतलाई साथै लिएर कोरला पुगेका गृहमन्त्री लेखकले निकै तामझामका साथ अध्यागन कार्यालय सुरुआत गरेका थिए । नाकाको २४ नं. सीमा स्तम्भ नजिकको नेपाली भूमिमा स्थापनाका गरिएको अध्यागमन कार्यालय उद्घाटनका बेला लेखकले वर्तमान संयुक्त सरकारले १०८ दिनमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्न सफल भएको भन्दै त्यसलाई सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिको संज्ञा दिएका थिए ।

नाकाको उत्तरतर्फ चीनले निर्माण गरेका ठूला ठूला भौतिक संरचना हेर्दे सरकारका गृहमन्त्री लेखकले अध्यागमन कार्यालय स्थापनासँगै गण्डकी प्रदेशका लागि समृद्धिको यात्रा सुरु भएको उद्घोष गरेका थिए । सो अवसरमा अध्यागमन कार्यालय सञ्चालनसँगै मुस्ताङको कोरला नाका अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रुपमा विधिवत प्रारम्भ भएको उनले उल्लेख गरेका थिए ।

नेपाल र चीनका नागरिकमा मात्रै सीमापार प्रस्थान अनुमति पत्रका आधारमा सीमित कोरला नाका नेपाल चीन आवतजावत गर्न भिसा भएर सेवा प्रारम्भ भएको दाबी गरिएको थियो । त्यस बेला गृहममन्त्री लेखकले मुस्ताङी जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यागमन कार्यालय स्थापना हुनु सरकारको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको र क्रमशः नाकामा भौतिक संरचना निर्माणका साथै सडक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले काम गर्ने वाचा गरेका थिए ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि गण्डकी प्रदेशको लाइफ लाइन कोरला नाका भएको र यसले धार्मिक पर्यटनका साथै व्यापारिक मार्गको रुपमा समेत अध्यागमन कार्यालयको स्थापनाले समृद्धिको ढोका खुला भएको दावी गरेका थिए । चीनसँग सीमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङको कोरला नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना भएको झन्डै ३ हप्ता भएको छ ।

कोरलाको अध्यागमन उद्घाटन भएको ३ साता हुँदा पनि कार्यालयबाट अहिलेसम्म कसैले सेवा पाएका छैनन्

नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरी उद्घाटन गरिएको भए पनि कार्यालयबाट अहिलेसम्म कुनै पनि नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारले नाकाको अध्यागमन कार्यालयका लागि ८ जनाको दरबन्दी सृजना गरेको छ । तर, सरकारले कर्मचारी दरबन्दी सृजना गरे पनि अहिलेसम्म ३ जना कर्मचारीमात्रै व्यवस्थापन गरेको छ ।

अध्यागमन विभागका निर्देशक टीकाराम ढकालका अनुसार कोरला अध्यागमनका लागि कार्यालय प्रमुखसहित १ नासु र १ जना कम्प्युटर अपरेटर नियुक्त गरिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मुस्ताङलाई लेखापालको जिम्मेवारी दिइने योजना रहेको विभागका निर्देशक ढकालको भनाइ छ ।

अध्यागन विभागले नियुक्ति दिएका ३ कर्मचारीलाई अहिले विभागमै काजमा खटाइएको छ । अन्य कर्मचारीको भने पदपूर्ति भएको छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट कार्यालयको कोड नं. खोल्नुपर्ने भएकाले पनि कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा खटाउन बिलम्ब भएको विभागका निर्देशक दाहालको भनाइ छ ।

‘चिनिया पक्षसँग एक चरणको बैठक बस्नुपर्ने छ, अहिले मौसमसमेत चिसो छ,’ विभागका निर्देशक दाहालले भने, ‘खर्च गर्ने अख्तियारी दिएर पठाउने कुरा छ, यसबारे विभागमा थप गृहकार्य भइरहेको छ ।’

कोरला नाका स्थित अध्यागमन कार्यालयमा खटिने कर्मचारीका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने तयारी भएको निर्देशक दाहालले उल्लेख गरे । ‘कर्मचारी त्यहाँ २४ घण्टा बस्न सक्ने अवस्था छैन, कार्यालय प्रयोजनका लागि लोमान्थाङमा एक कोठा भाडामा लिने कुरा छ,’ निर्देशक दकालले थपे, ‘मोटरसाइकल वा सवारी साधनको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ, त्यसपछि नाका चाँडै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ हामी जुटिरहेका छौं ।’

कोरलाबाट चीनको भूमी लिजीमा किनमेल गर्नका लागि अहिलेसम्म २ हजार ५ सय मुस्ताङीले सीमापार पास लिइसकेका छन् । उनीहरुको पनि अध्यागन कार्यालयले आउजाउको अभिलेख राख्ने जनाइएको थियो । तर, नाकामा अध्यागनबाट हुने कुनै पनि सेवा सुरु नभएको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टले जानकारी दिए ।

केही दिनअघि चिनिया पक्षले नाका खुलेको वार्षिकोत्सव समारोह र बैठकमा नेपाल पक्षले कोरला नाकामा स्थापना गरेको अध्यागमन कार्यालयको प्रगति र के हुँदै छ भन्ने बिषयमा चिनिया पक्षका सुरक्षा अधिकारीले चासो लिएको अध्यक्ष विष्टले बताए । नाकामा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकका लागि सहज आउजाउ गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको अध्यागन कार्यालयको काम कारवाही के छ, कहिले सञ्चालन हुन्छ, छिटोे गर्नु प¥यो भनेर चीन पक्षले ध्यानकर्षण गराएको अध्यक्ष बिष्टले सुनाए ।

अध्यागन कार्यालय स्थापना र उद्घाटनपछि विभागले नेचुङ स्थित बिओपी अफिसरलाई रेखदेखको जिम्मा लगाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वर्षको बजेटमा ५० लाख बिनियोजन गरी ६ कोठाको एसवाइ प्यानलको अस्थायी भवन निर्माण गरेको थियो । कोभिडपछि चीनले पनि केही थान प्रिफाईप कन्टेनर नेपाल पक्षलाई दिएको थियो ।

त्रिदेशीय नाकाको रुपमा हेरिएको कोरला नाकालाई सरकारले अनावश्यक प्रचारबाजी गरेको तर, नाकाका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा चासो नदिएको मुस्ताङका नागरिकको गुनासो छ । नाकाको नेपाली भूगोलमा खानेपानी, शौचालय र व्यापारिक कारोबारका लागि भौतिक संरचना नहुँदा कोरला पुग्ने पर्यटकले विभिन्न समस्या झेल्नु परेको छ । नाकामा अस्थायी रुपमा व्यापार गरी बसेका स्थानीयलाई समेत व्यापार गर्न निकै समस्या झेल्नुपर्छ ।