पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा अहिलेसम्म लिखित तथा मौखिक उजुरी परेका छैन । मिनी पार्लियमेन्ट मानिने संसदीय समिति मध्येको महत्वपूर्ण लेखा समितिमा कुनै पनि उजुरी तथा निवेदन नपरेको गण्डकी प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ ।

संसदीय पत्रकार मञ्चको आयोजनामा मंगलबार भएको सार्वजनिक लेखा समितिको क्षेत्र, गतिविधि र प्रभावकारिता विषयक अन्तर्क्रियामा प्रदेश सभा सचिवालयका उपसचिव प्रेम सुवेदीले उक्त जानकारी दिएका हुन् । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नियोग (युनडिपी) को संसद सहयोग परियोजना र गण्डकी प्रदेश सचिवालयको सहकार्यमा भएको कार्यक्रम उनले भने, ‘समितिले आफ्नै तरिकाले काम गरिहेको छ तर, कसैले पनि उजुरी वा निवेदन दिएका छैनन् ।’

सुवेदीका अुनसार समितिले अनुगमन मूल्यांकन गरी राय, सुझाव वा निर्देशन दिने र बेरुजुको जाँच गरी आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छ । तर आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने उजुरी, निवेदन जाँच गरी आवश्यक निर्देशन दिने काम अहिलेसम्म नगरेको उनले जानकारी दिए । उजुरी वा निवेदन परे प्रक्रियामा जाने उनको भनाइ थियो ।

सरकारको आम्दानी र खर्चको लेखाजोखा, विश्लेषण र अनुगमन प्रक्रियामा त्रुटि भेटिए जो कसैले पनि उजुरी दिन पाउने व्यवस्था छ । ‘समितिको कार्यक्षेत्रका विषयमा प्राप्त उजुरी, निवेदन, सञ्चार माध्यममा आएका विषय, सरोकारवालाको चासो एवं समितिले आवश्यक ठानेका विषयमा जाँच गर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशका सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए÷नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन, राय वा सुझाव दिने र सभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने काम पनि समितिले गरिरहेको छ ।’ वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन, अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी सम्पत्ति र राजस्व प्रवद्र्धन तथा नागरिक विश्वासको आर्जन गर्ने काम समितिबाट नियमित रुपमा भइरहेको उनले बताए ।

२०८० साउन ३० गते सुधीरकुमार पौडेलको सभापतित्वमा गठित १४ सदस्यीय लेखा समितिले अहिलेसम्म १६ वटा बैठक बसेको उपसचिव सुवेदीले जानकारी दिए । २०७४ देखि हालसम्म ४९ वटा बैठक बसेको उनले सुनाए । त्यसबिचमा समितिले प्रदेशभित्रका ११ वटा जिल्लाका स्थानीय तहमा गई सार्वजनिक लेखा समितिको काम तथा महत्वको बारेमा जानकारी गराएको, सञ्चार माध्यममा प्रकाशित र जनगुनासो आएका विषमा अध्ययन गरी निर्देशन दिने काम गरेको छ । अन्तक्र्रिया तथा अनुशिक्षण, अभिमुखीकरण, नागरिक संवाद, अनुभव आदानप्रदानलगायत गतिविधि पनि गरिहेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगको बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने काममा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले तदारुकता देखाई असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु यथाशीघ्र उसुल उपर गर्ने र म्याद नाघेको पेस्की बेरुजु यथाशीघ्र फछ्र्याैट गर्ने सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको सुवेदीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामान (जग्गा, भवन, गाडी लगायत) को लगत अद्यावधिक गरी सोको अभिलेख राखी २ महिनाभित्र समितिलाई जानकारी गराउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिइएको थियो । ‘कन्टिन्जेन्सीबाट खर्च हुने रकमको अभिलेख राख्न तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाहरु, चक्लाबन्दी कार्यक्रम, होमस्टे कार्यक्रम, कृषि अनुदान कार्यक्रमहरुअन्तर्गत भए गरेका कामकारबाहीको विवरण पठाउन निर्देशन गरेको थियो ।’

अतिरिक्त भत्ता, खाजा खर्च, अतिथि सत्कार, विविध खर्च, अन्तरप्रदेश भ्रमण, इन्धन, सवारी साधनमर्मत लगायत शीर्षकमा चालु खर्च विनियोजन गर्दा प्रदेश कानुनमा तोकिएको बाहेक स्पष्ट औचित्य खुलेको अवस्थामा मात्र बजेट विनियोजन गरी यस्ता खर्चमा मितव्ययिता अपनाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उनले सुनाए ।
कार्यक्रममा सुशासनका लागि नागरिक समाज (सुनास) का कार्यक्रम अधिकृत भानु पराजुलीले लेखा समितिले निर्देशन दिनेमात्र काम नगरी त्यसको प्रभावकारितामा पनि ध्यान दिनुपर्ने औंल्याए । ‘लेखा समितिले निर्देशन र विवरणको संगालोमात्र बनाएको छ । गहिराइमा पुगेर त्यसको कारण बाहिर निकाल्ने काम समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छजस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बेरुजु भएको थाहा पाएपछि त्यसको खास अवस्था के हो भनेर गहिरिएर निष्कर्ष निकाल्ने हो भने हामीले जनताको विश्वास जित्छौंजस्तो लाग्छ ।’

पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापक देवीलाल शर्माले देशैभर बेरुजुको ठूलो समस्या भएकाले समितिले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘सरकारी कार्यालयहरुको लेखा परीक्षण २ तह (आन्तरिक र बाह्य) मा हुन्छ । आन्तरिक लेखा परीक्षणले उठाएको बेरुजुमा पनि राजनीति गरिन्छ,’ उनले भने, ‘कसोसम्म गरियो भने कुनै एक संस्थाको १२÷१५ लाख असुल उपर बेरुजु आयो । पछि महालेखाले त्यो बेरुजु त्यतिकै फछ्र्याैट त्यतिकै मिलायो ।’ यस्तै कारण जनतामा निराशा बढेकाले सार्वजनिक लेखा समिति चनाखो हुुनुपर्ने उनले बताए ।

सयपत्री समाजका अध्यक्ष प्राडा कृष्ण केसीले वित्तीय अनुशासन अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा रहेको बताए । ‘नेपालको संघीय, प्रदेश र पालिका तहमा वित्तिय अनुशासन टड्कारो रुपमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘केही पालिकाहरुले राम्रो पनि गरेका छन् तर, केहीले गलत गरेका छन् । त्यसलाई सिकाइका रुपमा लिएर सुधार्दै अघि बढ्नुपर्नेमा झन प्रश्रय दिने काम भइरहेको छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न समितिको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उनले बताए ।

सरकार गर्ने असारे बजेटमा बेरुजु हुने ठूलो समस्या रहेकाले लेखा समिति चनाखो बन्न नारी अधिकारकर्मी कोपिला नेपालकी निर्देशक बिना सिलवालले सुझाइन् । इन्सेक गण्डकी प्रदेशका प्रमुख शिव खकुरेलले एकातिर बेरुजु बढ्ने अर्कोतर्फ वैदेशिक ऋण बढ्दै जाँदा ऋणको ठूलो भारी परिरहेको बताए । यसको न्यूनीकरणमा संघ होस् या प्रदेशको लेखा समिति पनि जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा पत्रकारहरु पुण्य पौडेल, प्रकाश ढकाल र अमृत सुवेदीले नीतिगत रुपमा दलहरु मिलेर गर्ने खर्चमा समितिको नजर जानुपर्ने बताए । यस्तै सरकार ल्याएका टुक्रे योजनामा बजेट नहाल्ने, बहुवर्षे योजनासँगै बेरुजु कम देखिएका पालिकाहरुमा किन कम भयो भनेर छड्के जाँच गर्न पनि पत्रकारहरुको सुझाव थियो ।

सरोकारवालाहरुको प्रश्न गुनासो र सुझाव सुनिसकेपछि समितिका सभापति सुधीरकुमार पौडेलले आफ्नो क्षेत्रमा रहेर समितिले गरेका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको साथ आवश्यक रहेको बताए । ‘हामीकहाँ केही अधिकारमा विषयहरु छन् । केही विषयमा स्थानीय र संघीय सरकारसँग जान सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘तर, केही सन्दर्भहरुमा यहाँ भएका विषय तल र माथिका सरकारलाई पु¥याउने काम गरेको छु । समितिले सरकारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन काम गरिहेको छ ।’

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पौडेल सत्तारुढ दलकै भएपछि सरकारले कसरी तपाईंका कुरा मान्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘समितिको सभापति सत्तारुढ पार्टीकै हुन सक्नुहुन्छ । समितिका निर्देशनहरु सरकारले मान्नुपर्ने दायित्व छ । त्यसैले जुन पार्टीको सभापति भएपनि सरकारले निर्देशन मान्नुपर्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ समितिले सरकालाई असारे विकास, टुक्रे योजना र रकमान्तर बन्द गर्न निर्देशन दिइरहेको उनले बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी र निवेदन दिन सञ्चारकर्मीले बढीभन्दा बढी सूचना दिनुपर्ने उनले बताए । ‘पत्रकारज्यूहरुको सार्वजनिक लेखा समिति पनि छ भनेर कलम चलाइदिनुभयो भने हामीकहाँ पनि अलि बढी सूचना र गुनासा आउँछन्,’ उनले भने ।

समितिले लगत राख्ने काम सुरु गरेर बेरुजुको क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको उनले सुनाए । ‘हामीले काम गर्ने बेलामा कुनै विषय ओझेलमा पर्‍यो होला,’ उनले भने, ‘त्यो बेला हामीलाई तिमीहरुको कार्यक्षेत्र यो पनि हो है भनेर झक्झक्याइदिनुपर्‍यो ।’ कार्यक्रममा सांसदहरु सरस्वती गुरुङ, पञ्चराम गुरुङ, नन्दकला दमाई, निर्मला थापा र टीकाकुमारी बस्यालले अन्तक्र्रियामा उठान भएका विषय, सल्लाह, सुझावलाई मनन गर्दै समितिमा रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।