पोखरा । देशमा ५० को दसकमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको थियो । सेना, सशस्त्र र प्रहरीसँग विद्रोही माओवादी सेनाको मुठभेड र भिडन्त चलिरहथ्यो । त्यसको मार जनतामा पनि परिरहन्थे । पर्वत घर भई पोखरा रामबजार बस्ने कल्पना सुवेदी पनि त्यसको मारमा परिन् ।

उनका श्रीमान् अनिल सुवेदी नेपाली सेनामा कार्यरत थिए । २०६१ मंसिर ५ सुर्खेतमा गस्तीकै क्रममा माओवादीले थापेको धरापमा परेर २६ वर्षीय अनिलको ज्यान गयो । श्रीमान्को मृत्युपछि न्यायका लागि भौतारिएकी छिन् । श्रीमान् गुमाएकी कल्पनाले न्याय माग्दै हिँडेको बुधबार २० वर्ष पूरा भएर २१ मा लाग्यो तर, उनले न्याय पाएकी छैनन् ।
श्रीमान्को मृत्यु हुँदा २ वर्षका छोरा प्रवीण अहिले लक्का जवान भइसके । प्रवीणकै लालनपालनका लागि पोखरा झरेकी कल्पना अझै पनि न्यायका लागि द्वन्द्व पीडितको नाममा हुने हरेक कार्यक्रममा पुग्छिन् । सशस्त्र द्वन्द्वमा पाएको पीडामा राज्यले न्याय त परै खास राहत पनि नदिएको गुनासो गर्छिन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन मंसिर ५, मंगलबार १८ वर्ष लागिसकेको छ । द्वन्द्व पीडितको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थामा काम गर्ने संस्थाले आयोजना गरेको न्याय प्राप्ति कहिले? विषयक कार्यक्रममा गहभरि आँसु लिएर उनले भनिन्, ‘आजकै दिन हो, मैले श्रीमान् गुमाएको । अहिलेसम्म केही हुन सकेको छैन् । यस्तो कार्यक्रममा हिँड्न पनि दिक्क लागिसक्यो ।’
उनका अनुसार द्वन्द्वपीडित परिवारको नाममा सरकारले आफूलाई साढे ७ लाख रुपैयाँबाहेक अरु केही सुविधा दिएको छैन । ‘यतिका वर्ष भयो हामीले आन्दोलन गरेको । कसैले परिवारका सदस्य गुमाउनुभएको छ । कसैले आफ्नो हातखुट्टा गुमाउनुभएको छ । कोही गोली लागेर खुट्टा खोच्याउँदै हुनुहुन्छ र कोही मानसिक रुपमा विक्षिप्त भइसक्नुभएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी कस्तो खालको द्वन्द्व पीडित हो भनेर सेवाको क्षेत्र खुलाएर परिचयपत्र दिन आवश्यक छ ।’ सरकारले केही कदम चालेको सुनेकाले अर्को वर्ष विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन न्यायको अनुभूतिसहित मनाउन पाउने वातावरण बनाउन उनको आग्रह थियो ।

अचेल पोखरामा बस्ने लीला गुरुङ २०६२ फागुन १५ गतेको घटनाले अझै झस्किन्छिन् । चिप्लेढुंगामा फलफूल बेचिरहेकी उनी एक्कासि बेहोस भएर ढलिन् । ढाड र खुट्टामा गहिरो चोट थियो । हस्पिटल पुगेपछि बल्ल होस खुल्यो । बम पड्किएर छर्राले लागेपछि घाइते भएको विषय होस खुलेपछि बल्ल उनलाई थाहा भयो ।

लामो समयको उपचारपछि उनी ७ वर्ष ह्विलचियर र ६ वर्ष वैशाखीको सहारा लिन बाध्य भइन् । अहिले पनि बुढ्यौलीले विभिन्न रोगले ग्रसित छिन् । इलामबाट पोखरा आउँदा भाइसँगै आएकी उनी भाइको मृत्युपछि अहिले एक्लै छिन् । २०७५ सालमा खुट्टाबाट गोलीको छर्रा निकालेपछि हलुका भएको गुरुङ सुनाउँछिन् । तर, काम नै गरेर जीवन धान्न गाह्रो परेको उनले बताइन् । आफ्नो उपचारमा सरकारले सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ । ‘कति खर्च लाग्यो मलाई थाहा छैन, अलिअलि जम्मा गरेको सम्पत्ति पनि औषधी गर्दै सकियो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले मेरो लागि कत्ति सहयोग गरेन । बरु बाहिरबाट अलिअलि सहयोग आएको छ । त्यसकै ब्याजले जीवन धानेछु ।’

पोखरा १९ का पुरुन्चौरका २२ वर्षीय आनन्द आचार्य बेपत्ता भएको २३ वर्ष भयो । २०५८ मंसिर २८ गते देखि सम्पर्कविहिन भएका आनन्द जीउँदो छन् या मृत्यू भइसक्यो परिवार अहिलेसम्म अनविज्ञ छ । आनन्दका दाजु केदार आचार्य लडिरहेका छन् । ‘भाइ कहाँ गयो के ग¥यो भन्ने परिवारलाई केही थाहा छैन्,’ उनले भने, ‘भने बेपत्ता भएदेखि नै मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, रेडक्रसलगायत जान पर्ने सबै ठाउँमा पुगेर न्याय मागिरहेका छौं ।’

२०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेपछि द्वन्द्व पीडितहरुले ६ महिनामा न्याय पाउने बताए पनि सरकारको त्यो दिन अझै नआएको केदारले सुनाए । ‘सरकारको ६ महिना कहिले पुग्ने हो । हामीले गणना गरेको यतिका वर्षमा २१ हजार ९ सय दिन भइसक्यो,’ उनले भने, ‘हामी न्यायको पर्खाइमा छौं । हामी कास्कीमा २६ जना बेपत्ता परिवार छौं । त्यसमध्ये यो कार्यक्रमा ३ जना परिवार मात्र देखिएका छौं ।’ वेपत्ता मध्ये केहीका बाबुआमाको मृत्यु भइसकेको, केहीले आस मारिसकेको, केही हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ ।’

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा हुँदा पनि कल्पना, लीला र आनन्द जस्तै द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका कैयौं पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो । हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महŒवपूर्ण काम पूरा भयो तर यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् ।

द्वन्द्वका कारणहरुको खोजी गर्ने र पीडितलाई राहत तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको थियो । त्यो पूरा गर्न सरकारलाई ठूलै पापड पेल्नुपरेको छ । लामो समयपछि सरकारले २०७१ माघ २७ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन ग¥यो । तर, दुवै आयोगले पीडितहरुको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरे पनि अरु प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन ।
सम्झौतापछि देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भयो । सोही संख्यामा सरकार पनि बने । संविधान लेखनदेखि केही महत्वपूर्ण काम पूरा भएपनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्दा समाजमा असन्तुस्टि कायमै छ । पीडित परिवारको जीविका, स्वास्थ्य, शिक्षासँगै बेपत्ता नागरिकको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्तिलगायत विषयमा अपेक्षित काम हुन नसकेको द्वन्द्व पीडितहरु गुनासो गर्छन् ।

शान्ति सम्झौताको २१ वर्ष लाग्यो, तर ६ महिनामा पूरा गर्ने भनिएको प्रक्रिया पूरा भएन

पीडितको न्यायका लागि अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल, न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज, द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, यातना पीडित सरोकार समाज, बेपत्ता योद्धा परिवार समाज, एड्भोकेसी फोरम, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), गैह्रसरकारी समाज, रेडक्रस, मानव अधिकारी अलाइन्स, कोपिला नेपाल, जागृत नेपाल युवा सरोकार केन्द्रलगायतले काम गरिरहेको छ । तर, पनि सरकारले काम गर्न नसकिरहेको इन्सेक गण्डकीका प्रमुख शिव खकुरेलले जानकारी दिए ।

अहिले आयोगको तेस्रो संसोधनसहित पूर्व महान्याधिवक्ता खम्बबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समितिले काम गरिहेको छ । तेस्रो संशोधन अघि दोस्रो संशोधनपछि बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६ हजार २ सय र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको र वेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार १ सय ५० उजुरी परे पनि छानबिन हुन नसकेको प्रमुख खकुरेलले बताए । ‘आयोगमा उजुरी परेर प्रक्रिया अघि बढेको थियो । त्यसमा प्रमाण जुटाउने, बयान लिने, साक्षी बताउने काम चलिरहेको थियो,’ उनले भने, ‘काम गर्दा गर्दै मिति सकियो । एउटा परिचयपत्र बाँडेको त थियो तर त्यो कार्ड औचित्यहीन छ ।’

अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले सरकारले पछिल्लो कदमपछि आफूहरुमा न्याय पाउने आशा पलाएको बताए । ‘अहिले विधेयक कार्यान्वयन गर्न आयोगमा सिफारिस समिति बनाएको छ । जहाँ १ सय ५६ उम्मेद्वारहरु छन्,’ उनले भने, ‘आयोगका अध्यक्ष÷सदस्य छनोट गर्दा राजनीतिक नेताहरुलाई मनाउने खालको, संक्रमणकालीन न्याय खाज्ने, देश विदेशको अभ्यासका बारेमा जानकार, द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्य वा यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका मानिसहरु आयोगमा जानुपर्छ ।’

आयोगका लागि गण्डकी प्रदेशले पनि बजेट विनियोजन गरी राम्रो कामको थालनी गरको अध्यक्ष खत्रीले बताए । ‘द्वन्द्व पीडितका लागि गण्डकी प्रदेशबाट पनि केही राम्रो सुरुआत भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले गण्डकीका प्रत्येक जिल्लामा पीडितको स्वरोजगार र आयआर्जनका लागि १० देखि १५ लाख बजेट पठाउँछ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या छ । धेरै पीडितहरुले व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालन गरेकाले त्यो पैसा पाउन नसक्ने अवस्था पनि छ ।’ यो राजनीतिक मुद्दा भएकाले पीडितको न्यायका लागि एकजुट हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रमुख नीतु बर्तौला, शान्तिका लागि नागरिक समाज कास्की संयोजक बिना सिलवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता हरि सुवेदी लगायतले द्वन्द्व पीडितको पक्षमा आफूहरु सधैं रहेकाले उनीहरुको न्यायका लागि अब सरकारले ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका कास्कीका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) केन्द्रीय सदस्य अध्यक्ष श्रीनाथ बराल, नेकपा एमाले गण्डकीकी सदस्य सुशीला पराजुली, नेकपा एमाले पोखरा महानगर अध्यक्ष जीवन आचार्यलागयतले पीडितको समस्या साझा भएकाले सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।