औद्योगीकरण देश विकासको ऐना हो । जहाँ उद्योगहरु नै छैन, त्यो ठाउँ कसरी विकास हुन्छ ? अझ भएको उद्योग पनि रुग्ण छन् । देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने औद्योगिक क्षेत्रका अवस्था अत्यासलाग्दो छ । अनि, विकास कसरी हुन्छ ? गण्डकी प्रदेशको अवस्था पनि यस्तै छ । ६ वर्षअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले नयाँ २ ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने पञ्चवर्षीय योजनामै समेट्यो । प्रदेश गौरवका आयोजना अन्तर्गत कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लौकाहा खोलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गर्‍यो । यत्रो समय बित्दा पनि यी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सरकारले नै विलम्ब गरेको छ । न त बजेटको व्यवस्था नै गरेको छ ।

अझ प्रदेशमा भएको एउटा मात्र पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको हबिगत झनै अत्यास लाग्दो छ । ०३९ सालमा स्थापना भएको यो औद्योगिक क्षेत्र पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १० मा छ । जहाँबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दूरी करिब ५ सय मिटरमा छ । औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने कालो मुस्लो, त्यहाँबाट निस्कनले रसायनहरुले विमानस्थलको पर्यवरणीयसँगै उडानमा प्रभावित पारिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ यो औद्योगिक क्षेत्रले स्थानीय र पोखराको समग्र पर्यटनलाई प्रभावित पारेको छ । जीर्ण संरचना यसको डरलाग्दो पक्ष हो । यहाँबाट निस्कने फोहोरमैलासमेत पोखरा महानगरपालिकाले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । नयाँ उद्योग खोल्ने त परको कुरा उल्टै पोखरा औद्यागिक क्षेत्रलाई सामान्य मर्मतसम्भार गर्न समेत बजेट अभाव भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको दुखेसो छ ।

यस्तो अवस्थामा पनि पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले यहाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा चासो देखाएका छैन । पुँडीटार र नवलपुरको लौकाहा खोला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने खबरले स्थानीय खुसी थिए । जग्गा विवादसमेत अहिले सतहमा आइपुगेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि नेपाल सरकारको नाममा पुर्जा आइसकेको छ । विवाद नै छैन तर, पनि सरकारले आजभोलि भन्दै जनताको आँखामा छारो हालिरहेको छ । सरकारी संयन्त्रले काम गरिरहेको छैन ।

रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, स्थानीय उत्पादनको वृद्धि गर्न, उपभोक्ता र उत्पादकलाई जोड्न औद्योगिक क्षेत्रले योगदान गर्ने भएकाले सरकारले नयाँ बन्ने औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण तुरुन्त अगाडि बढाउन आवश्यक छ । सरकारलाई बजेटकै अभावमा काम अगाडि बढाउन नसकेको भन्न छुट छैन । बरु, निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर सरकारले प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्छ । संघीय सरकारले प्रदेशवासीको आर्थिक विकासमा जोड दिन छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारले पूर्वाधारको काम, नियम कानुन नियमावलीका काम पनि अगाडि बढाउनुपर्छ ।