तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही माओवादी र सरकारले २०६३ मंसिर ५ गते गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष पूरा भएको छ । तर संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र छ । सम्झौतामा भनिएजस्तो गरी काम भएको भए ६४ सालमै संक्रमणकालीन न्याय अर्थात शान्ति प्रक्रिया टुंगो लाग्ने थियो । तर ६ महिनाभित्र गर्ने भनेको काम गर्न सरकार र त्यतिखेरका मुख्य दलहरुले ८ वर्ष लगाए । सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनमै ८ वर्ष लाग्यो । ती आयोगले काम गर्न सकेनन् । सरकारले हालै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । अनि आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाएर काम अघि बढाएको छ ।

सिफारिस समितिमा जति निवेदन परेका छन् र कतिपयको सिफारिस पनि भएको छ, त्यसमा राजनीतिक दलहरु निकट व्यक्ति हाबी भएको भनेर सरोकारवालाले चिन्ता जाहेर गरेका छन् । हो पनि मानवअधिकार र शान्ति प्रक्रियाका विज्ञहरु आयोगमा परेनन् र राजनीतिक दलनिक ‘विज्ञ’ परे पनि शान्ति प्रक्रिया फेरि पनि अलपत्रै पर्न सक्छ । जब कि अब आयोगहरुले ४ वर्षभित्र न्यायिक निरुपणको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने छ । शान्ति प्रक्रिया दलहरुबीचको भागबन्डाको मुद्दा हुनु हुँदैन । राजनीतिक पार्टीहरुबीचको लेनदेन र सौदाबाजीको साधन बनाइनु हुँदैन । द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्याय दिनसक्ने सामथ्र्य भएका व्यक्तिहरु पदाधिकारी बन्न सकेनन् भने शान्ति प्रक्रिया फेरि गिजोलिन सक्छ । हेक्का हुनुपर्ने विषय यही हो ।

विगतमा बनेका आयोगले बेहोरेका असफलताबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । र जरुरी छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुबाट पनि । जस्तो कि दक्षिण अफ्रिकामा डेसमन्ड टुटुको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ३ वर्षमै शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने सफलता पाएको थियो । त्यहाँको शान्ति प्रक्रियालाई नमुना मानिन्छ । माफी देऊ तर नबिर्स भन्ने मर्मसहित पनि कतिपय मुद्दाहरु त्यहाँको आयोगले टुंगो लगाएको थियो । हामीकहाँ पीडितको मञ्जुरीबिना माफी दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छैन । त्यो न्यायोचित व्यवस्था हो ।

आयोगबाट निरुपण हुन नसके अदालत पुग्न सकिने बाटो पनि खुला त छ तर सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दा विशेष र छुट्टै आयोगबाटै छिनोफानो गर्ने व्यवस्थालाई अधिकतम कार्यान्वयन गर्ने तागत राख्नुपर्छ । त्यसका लागि आयोगमा काबिल पदाधिकारी चयन गर्नुपर्छ । सरकारले पदाधिकारी चयनमा ध्यान दिनुपर्ने निष्पक्षता, योग्यता र क्षमतालाई हो । त्यहाँ राजनीति गरिनु हुँदैन ।