पोखरा । नेपाल बार एसोसिएसनको ५० औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकका कारण आइतबारदेखि ४ दिन मुलुकभरका सबै अदालतका मुद्दा प्रभावित हुने भएका छन् । २४ गते सोमबार परिषद् बैठक र त्यसको भोलिपल्ट पोखरामा मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी हुँदैछ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले उक्त काक्रममा बारमा आबद्ध कानुन व्यवसायीहरु सहभागी हुनुपर्ने भएकाले पेसी स्थगित गरिदिन आग्रह गरे अनुसार सर्वोच्चले सबै तहका अदालत र इजलासलाई परिपत्र गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने कारण मंसिर २३, २४, २५ र २६ गते पेसी स्थगितका लागि कानुन व्यवसायीबाट निवेदन परेमा जुनसुकै अवस्थामा रहेका मुद्दा र निवेदन भएता पनि पटक कायम नहुने गरी सम्मानित सर्वाेच्च, उच्च, जिल्ला अदालतहरु, विशेष अदालत, न्यायधीकरणमा पेसी स्थगित हुने गरी आवश्यक परिपत्र समेत गरिदिन बार महासचिव अञ्जिता खनालले सर्वोच्चमा अनुरोध गरेकी थिइन् ।

केन्द्रीय बारको अनुरोध अनुसारको पत्र प्राप्त भएको र निवेदनका आधारमा पेसी सारिने उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार खड्गराज अधिकारीले बताए । पोखरा उच्च अदालत बार एसोसिएसनले भने उच्च अदालतलाई पत्र लेखेर सबै कानुन व्यवसायी कार्यक्रममा जुट्नुपर्ने भएकाले मंसिर २३ देखि २५ गतेसम्मका उच्च अदालतमा पेसीमा चढेका मुद्दा र निवेदनहरुको पेसी स्थगित गरिदिन अनुरोध गरेको थियो । उच्च बारका सचिव दुर्गेशराज पन्तले उक्त निवेदन अदालतमा दिएका थिए ।

सबै मुद्दा र निवेदनको पेसी स्थगित गर्ने अभ्यास पनि नभएको र सरकारीवादी मुद्दाहरुमा सरकारी वकिल उपस्थित हुनसक्ने अवस्था रहेकाले केन्द्रीय बारकै अनुरोध अनुसार गरिएको रजिस्ट्रार अधिकारीले जानकारी दिए ।