ईश्वर देवकोटा
पोखरा

बजार अनुगमनका क्रममा फेला परेका र उपभोक्ताबाट आएका खाद्य सम्बन्धी गुनासा सम्बोधन गर्न प्रदेशभरमै कुनै संयन्त्र छैन । नागरिकको जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको खाद्य प्रयोगशाला गण्डकै प्रदेशमै नहुँदा चुनौती थपिएको छ ।

संवदेनशील खाद्य पदार्थ (दूध, माछामासु जन्य, फलफूल, अन्डा तथा चामल) अनुगमनका क्रममा भेटिएका त्रुटिको नमुना संकलन गरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण भैरहवा वा काठमाडौंस्थित विभागमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

छिटो बिग्रने वस्तुहरुमा बजारमा अधिक समस्या आइरहने र अनुगमनका क्रममा समेत धेरै त्रुटि भेटिने गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रशान्त पोखरेलले बताए ।

‘बजार निरीक्षणका क्रममा अन द स्पट हामीले उपकरण प्रयोग गरेर तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन्,’ उनले भने, ‘नमुना संकलन गरिएका वस्तुको समेत हाम्रो आफ्नै प्रयोगशाला नहुँदा रिपोर्ट आउन लामो समय लाग्नेदेखि कारबाही प्रक्रियामै समय धेरै लागेको अवस्था छ ।’

छिटो बिग्रने वस्तुहरुको हकमा कार्यालयले ‘कोल्ड आइस’को सहायताले नमुना पठाउँदै आएको छ । संकलित नमुना प्राप्त भएको मितिले रिपोर्ट आइपुग्न ४ देखि ७ दिनसम्म लाग्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आवमा खाद्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । उपभोक्ता मञ्च गण्डकी अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले सरकारले स्थापना गर्ने भनिएको प्रयोगशालाका लागि जग्गा खोजिरहेको जानकारी दिए । प्रदेशमा प्रयोगशाला स्थापना भए खाद्य गुणस्तर जाँचदेखि अनुगमनमा सघाउ पुग्ने उनले बताए ।

चाडबाडको पूर्वसन्ध्यामा बजारमा हुनसक्ने मिसावट र खाद्य पदार्थको गुणस्तर जाँच गर्न कार्यालयले बजार केही दिनबाट नै अनुगमन सुरु गर्ने भएको छ । ‘अन्य समयमा समेत कार्यालय मार्फत बजारमा निरीक्षण बढाएका छौं । चाडबाडमा अझ संवेदनशील तवरबाट कार्यालयले निरीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ,’ प्रमुख पोखरेलले भने ।

कार्यालयले गत वर्ष मात्रै १ सय ३३ वटा इन्भेस्टिगेटिभ खाद्य नमुना संकलन गरेको थियो । कार्यालय प्रमुख पोखरेलले १ सय उद्योग, ५० पसल÷सुपरमार्केट, होटल÷रेस्टुरेन्ट÷मिठाई पसल ५० गरी २ वटा खाद्य सेवा प्रदायक ठाउँमा अनुगमन गरिएको बताए । १५ पटक कार्यालयले विभिन्न संघसंस्था सहित संयुक्त अनुगमन गरेको थियो ।

ठूला भनिएका पोखराका उद्योगमा समेत खाद्य गुणस्तरीयता कायम नभएको अनुगमनका क्रममा पाइएको प्रमुख पोखरेलले सुनाए । ‘अधिकांश डिपार्टमेन्ट स्टोरले आफैं प्याकिङ गर्ने तर लेबल टाँस नगर्ने गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘यस्तो काम सरासर खाद्य ऐन विपरीत हो । उत्पादित वस्तु कहाँबाट आएको हो । त्यसको मिति कहिलेसम्म कायम रहन्छ लगायत स्पष्ट टाँस हुनुपर्ने हुन्छ ।’

निरीक्षण गर्दाको क्रममा त्यस्ता डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए । बजारमा राखिएका वस्तुको लेबल जाँच गरेर मात्रै उपभोक्ताले खरिद गर्नुपर्ने सुनाए ।

कार्यालयले निर्देशन समेत अटेर गर्ने उद्योग तथा पसललाई कारवाही समेत गरेको थियो । गत फागुन ७ गते जानकी एग्रो प्रोडक्टस पोखरामा कार्यालयले अनुगमनकै क्रममा अत्यधिक फोहोर देखेपछि सिलबन्दी गरेको थियो ।

स्याङ्जा, पर्वतसम्म एउटै कार्यालयको जिम्मेवारी हुँदा त्यहाँस्थित उद्योग तथा पसलमा समेत अनुगमन जारी राखेको प्रमुख प्रशान्त पोखरेलले बताए । गत फागुन र चैतमा भएको अनुगमनका क्रममा डिकेएस मिनरल वाटर स्याङ्जा, खनाल प्रशोधित पिउने पानी उद्योग, स्याङ्जामा समेत कार्यालय शिलबन्दी गरेको थियो । उद्योगले खाद्य ऐन अनुसार मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएपछि कारबाही भएको प्रमुख पोखरेलले बताए ।

उद्योगलाई कारबाही मात्र नभई स्वच्छ उत्पादन सम्बन्धी तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम वर्षभरि नै निरन्तर सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ ।