पोखरा । विसं २०१० मा तत्कालीन प्रधानन्यायालयले रुख काट्दा पानी अभाव हुने भन्दै सरकारी वनमात्र होइन, जथाभावी निजी वन पनि काट्न रोक लगाउने फैसला गर्‍यो । त्यही वर्ष लुम्बिनीको तिनाउ खोलामा बम पड्काएर माछा मारेका दुई छुट्टाछुट्टै घटनामा ९ जनालाई प्रधानन्यायालयले ६/६ महिना कैद सजाय तोक्यो ।

दुवै फैसला तत्कालीन् प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको इजलासले गरेको थियो । पर्यावरण जोगाउन अदालतले गरेका यी फैसलाको शनिबार पोखरामा चर्चा भयो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र न्यायाधीश समाज नेपालको आयोजनामा सुरु भएको वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी सवालहरुमा न्यायिक दृष्टिकोण विषयक २ दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीले ती फैसला स्मरण गरे ।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले वातावरण संरक्षणको पक्षमा नेपालको न्यायालयले विश्वमै उदाहरणीय अभ्यास गरेको स्मरण गरे । ‘संरक्षणको सवालमा बनेको न्यायिक विधिशास्त्र सानो कुरा होइन,’ उनले भने, ‘२०१० सालमा जंगल नहुँदा पानी सकिन्छ र दुनिया“ रैतिलाई फरक पार्छ भन्ने अदालतको न्यायिक दृष्टिकोणलाई अन्यथा मान्नु हु“दैन र त्यो लाइन आजसम्म बरकरार छ ।’

सर्वोच्चले २०५२ मा गोदावरी मार्बल उद्योगको मुद्दामा गरेको फैसला र सरकारलाई गरेको निर्देशनात्मक आदेशले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकार बाध्य भएको प्रसंग उनले जोडे । प्रधान न्यायाधीश राउतले संविधानले नै वातावरणलाई मौलिक हकमा राखेकाले अदालतलाई फैसला गर्न गाह्रो नहुने टिप्पणी गरे ।

Advertisement

‘वातावरणको कुरा गर्नु विकासविरोधी हुनु होइन, संविधानले तोकिदिएको दायित्व राज्यका सबै अवयवहरुले अनिवार्य रुपमा निष्ठाका साथ संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यको मुल कानुनले दिएको निर्देशनको भाव हामीले बुझ्न जरुरी छ ।’

वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन तथा वातावरणीय मुद्दासम्बन्धी अदालतबाट भएका पैmसलाहरु सरकारले कार्यान्व्यन गरिरहेको बताउँदै वातावरण संरक्षण सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरे । प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्षसमेत रहेका उनले वातावरणीय न्यायमा उल्लेख्य काम गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘वातावरणीय न्यायका विद्यमान चुनौती तथा अवसरलाई सूक्ष्म तवरबाट विश्लेषण गरेर नीतिदेखि कार्यान्वयन तहसम्म र विशेष गरी न्यायिक क्षेत्रसम्म कार्यक्रमा लाग्ने सबैलाई भावी दिशानिर्देश लागि स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न सफल हुने विश्वास लिएको छु ।’ उनले संसार जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षय र प्रदूषणको संकटबाट गुज्रिएको अवस्थामा यी विषयमा राज्यका सबै अंगहरुमा समान बुझाइ हुन आवश्यक रहेको औंल्याए ।

‘कि नोट स्पिकर’को रुपमा सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विकसित औद्योगिक राष्ट्रको बीचमा नेपाल हु“दा उच्च जोखिममा रहेको बताइन् । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवदेन (इआईए) लाई अदालतले गम्भीर दस्तावेजको रुपमा लिने भएकाले त्यसलाई सामान्य नमान्न उनले आग्रह गरिन् । ‘संरक्षण र उपभोग गर्दा वातावरणलाई धेरै क्षति पुर्‍याउन हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘पारिस्थतिकीय रुपमा दिगो वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ वातावरण संरक्षणमा सर्वोच्चले विभिन्न समयमा गरेका फैसलाको विश्लेषण उनले गरेकी थिइन् ।

न्यायाधीश समाजका महासचिव टेकनारायण कुँवरले वन्यजन्तु अपराध संसारको चौंथो ठूलो संगठित अपराध भएको बताउ“दै । वातावरणीय मुद्दाहरुको विषयमा भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा पनि सम्मेलन भएको र नेपालले जलवायु न्यायको विषय उठाएको चर्चा गरे ।
वन सचिव दीपक खरालले संरक्षणको काम गर्दा विकास विरोधी भएको आरोप लाग्ने गरेको दुःखेसो पोखे । गण्डकी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भेषबहादुर पौडेलले वातावरण क्षेत्रमा तल्लो तहबाटै न्याय निरुपरणको आवश्यकता रहेको बताउँदै वन क्षेत्र प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग गरे ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायामाझीले सिद्धान्तमा आधारित न्याय सम्पादन गर्न जोड दिए ।

पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले अन्य मुलुकले उत्सर्जन गर्दा नेपाल जस्तो मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नुपर्ने भएकाले जलवायु क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने जिकिर गरे ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले न्यायाधीश समाजस“गको समन्वयमा हालसम्म विभिन्न तहका अदालत गरी सयभन्दा बढी न्यायाधीशलाई यसबारे जानकारी गराइसकेको कोषका सदस्य सचिव डा नरेश सुवेदीले जानकारी दिए । गोष्ठीको पहिलो दिन शनिबार वातावरणीय न्यायका सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सम्बन्धमा न्यायाधीश समाजका नेपालका अध्यक्ष न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, वातावरण तथा वन्यजन्तु अपराधका चुनौती तथा न्यूनीकरणका उपाय सम्बन्धमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेल, कोप–२९ मा जलवायु न्याय सम्बन्धी उठाइएका नवीनतम सवालहरु विषयमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको प्रस्तुति रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) का प्रमुख डा रविन कडरियाले जानकारी दिए ।

आइतबार वन्यजन्तु अपराधका कसूरदारको सामाजिक असर र पुनस्र्थापकीय न्यायका सवाल विषयमा कोषका सदस्य सचिव डा नरेश सुवेदीको प्रस्तुति रहनेछ ।