पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले सरोकारवालासँग परामर्शबिनै प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न लागेकामा कर्मचारी संगठनहरुले नै विरोध गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाले असोज ८ गते केही प्रदेश निजामतीसहित ५ ऐनलाई संशोधन एकैपटक पारित गरेकामा सरकारले ३ महिना नबित्दै अध्यादेशबाट फेरि संशोधन गर्न लागेको हो ।

संसदका विषयगत समितिमा समेत नलगी १ दिनमात्र छलफल गरेर उक्त विधेयक पारित गरिएकामा व्यापक विरोधसमेत भएको थियो । त्यतिबेला प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ मा संशोधन गरेर सरकारले प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा सर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्ने बुँदा थपिएको थियो । स्थानीय सेवा ऐन २०७९ पनि स्थानीय स्वास्थ्य सेवाको कुनै पदमा योग्यता प्राप्त चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई करार सेवामा काममा लगाउने बाटो यो संशोधनले खोलेको थियो । उतिबेलै प्रदेशमा क्रियाशील निजामती कर्मचारीका ४ संगठनको संयुक्त कार्यदलले १० बुँदे सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न बेवास्ता गरेको सरकारले अहिले अध्यादेश ल्याउने बेलामा त झन् उनीहरुलाई सोधेकै छैन ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन गण्डकी अध्यक्ष डोलराज पराजुली कर्मचारीसँग जोडिएका कानुन बनाउने वा संशोधन गर्ने विषयमा यसअघि कर्मचारीकै ट्रेड युनियनहरुलाई खबर हुने गरे पनि यसपालि भने नभएको बताउँछन् । उनले कानुन जसका लागि ल्याउन खोजिएको हो, ऊ त्यसमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताए । ‘आम कर्मचारीकै हितको विषय होला, तर यो अध्यादेश ब्ल्याक बक्स मोडलबाट आउन लागेको छ, ओपन मोडलबाट आओस् भन्ने हो,’ उनले भने । प्रदेश लोक सेवा आयोगले माग अनुसारका कर्मचारी पदपूर्ति गरिरहेका बेला यसरी अध्यादेश ल्याउन ठिक नहुने उनले बताए । उनले थपे, ‘माग भएका कर्मचारी आयोगले सिफारिस गरिरहेको छ । हाम्रो मान्यता करारमा कर्मचारी राख्न हुँदैन भन्ने नै हो ।’

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन गण्डकी अध्यक्ष दीपक रेग्मी गण्डकी प्रदेश सरकारले करारमा जनशक्ति राख्नका लागि अध्यादेश ल्याउँदैछ भन्ने सुने पनि यसबारेमा संगठनसँग कुनै सल्लाह नभएको बताउँछन् । ‘कति कानुनसम्मत र व्यावहारिक छ त्यो सरकारले विचार गरेकै होला । तर यसबारेमा सरकारले हामीसँग केही सल्लाह लिएको छैन,’ उनले भने, ‘हामी योग्यता प्रणालीमा विश्वास गर्छौ, लुज प्रणालीको हामी विरोध गर्छौ ।’ कहिँ कतै सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ छ भने अप्ठेरो फुकाउन हुन्न, हात बाँधेर बस भन्ने पक्षमा चाहिँ आफूहरु नभएको उनले बताए ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव रघुराम विष्ट मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुमा प्राविधिक जनशक्तिको कमी हुँदा वार्षिक बजेट र कार्यक्रम नै रोकिएकाले अध्यादेश ल्याउन लागिएको बताउँछन् । सरकारले आफ्नो काम अघि बढाउन सबै विषयमा कर्मचारीका ट्रेड युनियनको परामर्श लिनुपर्छ भन्ने नरहेको उनको भनाइ थियो । प्राविधिक पदमा सेवा करार र राख्नका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग परामर्श माग गरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘लोक सेवाबाट एक किसिमको परामर्श प्राप्त भएको छ, यसलाई आगामी क्याबिनेटमा राखेर मन्त्रालयको राय र आयोगको परामर्शसहित अध्यादेश जारी हुने तयारीमा छ । कृषि र भौतिक मन्त्रालयमा प्राविधिक अपुग भएको आफूले थाहा पाएको उनले बताए । उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय मातहतका जिल्ला कार्यालयहरुमा समेत १३ जना प्राविधिक अपुग भएको उक्त मन्त्रालयका सचिव कुमानसिंह गुरुङले बताए ।

कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय कर्मचारी शाखाका प्रमुख समेत रहेका डोलराज पराजुली कृषिमा १÷२ वटावाहेक दरबन्दी नै खाली नरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘कृषिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने म कृषि मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाको प्रमुख छु, त्यहाँ करारमा कर्मचारी राख्नुपर्ने नै छैन ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार रेग्मी मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा २४ जना इन्जिनियर खाली रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका ९ इन्जिनियरले संघीय लोक सेवाबाट समान पदमा नाम निकालेपछि ती पद रिक्त छन् ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ ले करारमा कर्मचारी राख्न निषेध गरेको छ । त्यही प्रावधानका कारण कर्मचारी अभाव हुँदा पनि करारमा राख्न नपाउँदा काम प्रभावित भएको सरकारको दाबी छ । गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा १४ मा करार र ज्यालादारीमा कुनै पनि कर्मचारी राख्न नपाउने भनेको छ ।

दफा १४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।’ ऐनविपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरे त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने व्यवस्था उपदफा २ मा छ ।

तर सरकारले उक्त उपदफालाई केही नगरी दफा १५ मा १५ क थप गर्ने गरी संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जुन प्रक्रियाको कर्मचारी संगठनहरुले नै विरोध गरेका हुन् ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका वा वैकल्पिक उम्मेदवारमध्येबाट अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै योग्यताक्रम अनुसार सूची प्रकाशन गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवाको कुनै रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोगमा लेखी पठाउनुपर्ने, यसरी लेखी आएमा आयोगले योग्यताक्रमको सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको मागका आधारमा अस्थायी नियुक्ति गर्न नाम सिफारिस गरी पठाउने र सिफारिस भएका व्यक्तिलाई बढीमा ६ महिनासम्मका लागि मन्त्रालयले अस्थायी नियुक्ति गर्न सकिने गरी मस्यौदा बनाइएको छ ।

योग्यताक्रम सूचीबाट नपुग भए वा अस्थायी योग्यताक्रम प्रकाशन नभएको अवस्थामा प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा र प्रदेश कृषि सेवाको हकमा रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म करार नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने पनि उल्लेख छ ।