शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सिफारिस समिति (सर्च कमिटी) असफल भएको छ । पूर्व प्रधान न्यायाधिश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेन । बिना निर्णय समय गुजारेको समितिले म्याद सकिनु अगाडि अर्को सर्च कमिटी बनाउन सिफारिस गरेको छ । सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग तथा वेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानवीन आयोग गठनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन दुई महिनाको समय दिएर सरकारले २०८१ साल कातिक दुई गते सर्च कमिटी गठन गरेको थियो ।

यो अवधिमा आवेदन र सिफारिससहित १५६ जनाको नाम समितिमा प्राप्त भएको थियो । तीमध्येबाट ४० जनाको सर्ट लिस्ट सर्च कमिटीले गत मंसिर २२ गते सार्वजनिक गरेको थियो । पछिल्लो पटक सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) कानुन बन्यो । राजनीतिक तहमा सहमती जुट्न नसक्दा सिफारिस समिति निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु दुखद् छ ।

तथापी अर्को सर्च कमिटीले अब बन्ने दुबै आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीमा देशको मुहार प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने अर्थात् आयोग मुलुकको सामाजिक संरचना अनुसारको समावेशी हुनुपर्ने कुरालाई ख्याल गर्नु पर्छ । आयोगका पदाधिकारीहरू सक्षम, क्षमतावान्, विश्वसनीय र अधिकतम स्वीकार्य हुनु आधारभूत शर्त मानिन्छ । आयोगका पदाधिकारीहरूको प्रतिष्ठा, सामाजिक स्वीकार्यता र कार्यक्षमताले आयोगहरूको विश्वसनीयता र वैधता निर्धारण गर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सहयोग, सहकार्य र समर्थन मूलतः आयोगमा सिफारिस हुने पदाधिकारीका लागि अपनाइने पारदर्शी प्रक्रिया र ऐनको कार्यान्वयनमा देखाइने इमानदारितामा निर्भर गर्छ । साथै, संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको समस्त प्रक्रियामा पीडित तथा यसका सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित हुनसकेमा मात्र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सम्भव हुन्छ । शान्ति सम्झौताबाट द्वन्द्वको अन्त्य भएका मुलुकहरूमा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा पनि केही हदसम्म सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । सिद्धान्ततः द्वन्द्व पीडितको न्यायका सवालमा कुनै पनि तहको सम्झौता स्वीकार्य हुँदैन ।

विशेषगरी संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको अपनत्व र स्वीकार्यता अनिवार्य शर्त मानिन्छ । साथै, द्वन्द्व पीडितहरूका लागि न्याय र परिपूरणको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । राजनीतिक शक्तिहरूको सकारात्मक सोच, चाहना, प्रतिबद्धता र सहयोग विना द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय र राहतको महसुस गर्न असम्भव प्रायः हुन्छ भने संक्रमणकालीन न्याय विलखबन्दमा परिरहन सक्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया राजनीतिक, शान्ति र न्यायिक प्रक्रियाको मिश्रित स्वरूप भएका कारण द्वन्द्व पीडितहरूले समेत केही हदसम्म सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जुन सिद्धान्त र व्यवहार दुबै दृष्टिकोणबाट गलत छ । तथापि यसको सफलता संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूको सक्रियता, सक्षमता, विश्वसनीयता र कार्यशैलीमा निर्भर गर्दछ । विशेषगरी शान्ति प्रक्रियालाई विधिवत् रूपमा टुंगो लागेको घोषणा गर्ने यो अन्तिम अवसर भएकोले सिफारिस समिति बनाएर काम थाल्नु पर्ने देखिन्छ ।