पोखरा । सदन सरकारको छायामा पर्‍यो, सांसदहरुको भूमिका प्रभावकारी भएन । अनि संघीयता कार्यान्वयनमा सातै प्रदेशका संसदहरु पनि सक्रिय देखिएनन् भन्ने आवाज उठिरहेकै छ ।

शासन व्यवस्थालाई मजबुत पार्न अनुभव साटासाट गर्ने अनि असल सिकाइलाई अनुसरण गर्न भन्दै ७ प्रदेश अनि संघीय सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष समेत सामेल भएर अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च गठन गरिएको छ ।

त्यसै मञ्चको १० औं सम्मेलन ७ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै बुधबार सकिएको छ । पोखरामा १ गते देखि ३ गतेसम्म भएको सम्मेलनमा कार्यान्वयन नभएका पुराना प्रतिवद्धता एवं घोषणाहरुको कार्यान्वयन गरिने अठाेट उनीहरुले गरेका छन् ।

संघीयता एवम् संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची अन्तर्गत निर्माण गरिने कानुनका विषयमा तीन तहकै परस्पर सम्बन्ध विकास गर्ने र नबनेका कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी संघीय संसदबाट कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता उनीहरुले जनाएका छन् ।

सरकारले सभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवम् संसदबाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्च समेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसदीय बजेट कार्यालय सम्बन्धी स्थापनाको पहल उनीहरुले गरेका छन् । यसका लागि अध्ययन गरी स्थापना गर्ने कार्यका लागि सरकार संग परामर्श गरी संघ र प्रदेश सभासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियममा कानुनी प्रवन्ध गर्ने, यसको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय भएको सभामुख देवराज घिमिरेले बताए ।

संसदीय अध्ययन, अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न संसदीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न पहल गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई निरन्तर प्रशिक्षणको व्यवस्थापन गर्ने, यसलाई विधायिकी प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न पहल गर्ने निर्णय सम्मेलनले गरेको छ ।

संघ र प्रदेश सभामा संसदीय गतिविधिहरूको प्रशारण गर्न संसद्को आफ्नै च्यानल सञ्चालन गर्न पहल गर्ने, संसदीय खुल्लापनलाई प्रवर्द्धन गर्दै संसदीय गतिविधिलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्ने र संसद सदस्यहरूको नीतिगत बहसको डिजिटल प्लेटफर्म नीति प्रयोगशालाको सञ्चालन गर्नेसहित ७ बुँदे घोषणापत्र सम्मेलनले जारी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभा उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र संसद् सचिवहरूको उपस्थितिमा सम्मेलन भएको हो ।

संसदीय समितिहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय सहजीकरण गर्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा उपसभामुखहरूको भूमिका स्पष्ट गर्न पहल गर्ने घोषणा पनि पोखराबाट गरिएको छ । मञ्चको ११ औं सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।