पर्यटन राजधानी पोखरामा भएको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा सहभागीहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी कानुन निर्माण हुन नसकेको औंल्याए । व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको छाँयामा परेको गुनासो पनि उनीहरुको छ । कानुन निर्माण गर्दा संघीय प्रणालीलाई बलियो बनाउने व्यवस्था गर्न नसकिएको चिन्ता गर्नेमा संघीय प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसमेत अरु प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखहरु पनि देखिए । यही प्रकृतिको सम्मेलन छलफल यसअभि पनि पोखराम भएको थियो । तर, त्यस बेला सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक बसेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संयोजनमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा जुटेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनीहरू पोखराबाट काठमाडौं आएका थिए, जबकि अन्तर परिषद् बैठकको आयोजना स्वयं प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने हुन्छ । संघले साझा अधिकारका विषयमा कानुन नबनाइदिँदा अनेक उल्झन वेहोर्नुपरेका प्रदेश सरकारहरुका प्रमुखहरुले रोष प्रकट गरेका थिए । नयाँ संविधान जारी भएको एक वर्षभित्रै आवश्यक ऐनहरु बनाइसक्ने दलहरुको सामूहिक प्रतिवद्धता एक दशक हुँदा पनि व्यवहारमा देखिन सकेको छैन ।

तर त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले अन्तरपरिषद् बैठक नबोलाएपछि मुख्यमन्त्रीहरूले दबाव सिर्जना गरेका थिए । २०७७ मा पुग्दा प्रतिनिधिसभा नै असंवैधानिक विघटन र राजनीतिक अस्थिरता भएपछि प्रदेशहरुको यो माग ओझेलमै पर्‍यो । बलियो गरी संघसँग माग राख्नुको साटो प्रदेशहरु संघमा हुने गठबन्धन परिवर्तनसँगै अस्थिर बनिरहे । सरकार गठन र विघटनका उपक्रमहरु चली नै रहने । यो बिचमा आफू अनुकूल सत्ताको बागडोर लिन उल्टै मुख्यमन्त्रीहरु नै प्रदेशसभालाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेको देखियो । संघीय संसद्मासमेत विरलै देखिने सत्ता स्वार्थका चलखेल प्रदेशसभाहरूमा देखियो । शिशु अवस्थाकै प्रदेशलाई बदनाम गर्ने खालका कामहरु भए । नागरिकमा प्रदेश सरकारप्रति भरोसा नदेखिनुमा प्रदेश सरकारका निम्ति भएको उदेकलाग्दो चलखेल पनि एक हो । प्रदेश सरकारप्रति नागरिक भरोसा नबढेको दोस्रो कारण बन्न बाँकी ऐन, कानुनहरू रहेको बुझ्न कठिन छैन ।

प्रदेश सरकारबाट विकासको लहर र सुशासनको बलियो जग आशा गरेको देखिँदैन । मुख्यमन्त्रीहरू र प्रदेशसभाका सांसदहरूले उठाएको कानुन निर्माणको एजेन्डा पनि उत्तिकै महत्पूर्ण छ । जनतासँग बढीभन्दा बढी जोडिनेगरी कानुन नबनाएसम्म प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको आकर्षण बढ्दैन । त्यस्ता ककानुन निर्माणप्रति प्रदेशकै नेताहरूको प्रतिबद्धा कम देखिन्छ । ती नेताहरूमा भाषण गर्ने बेलामा संघीयता बलियो बनाउने कुरा गर्ने लगत्तै सत्ता स्वार्थका लागि जस्तासुकै कदम चाल्ने प्रवृत्ति दाबी छ । आफू निर्वाचित भएका दलहरुप्रति सभामुख र अध्यक्षहरुको बढी सदासयता देखिन्छ । कतिपय नीतिगत निर्णयमा पनि त्यस्तो आभाष पाइन्छ । संघीयता बलियो बनाउन लाग्ने हो भने व्यवस्थापिकाले यथाशीघ्र कानुन बनाउनैपर्छ, कार्यपालिकालाई घच्चच्याउनैपर्छ । जनसरोकार र अलोचना छल्नै अधिवेशन नबोलाउने परिपाटी र हठात् अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रचलन पनि बढेको छ । जुन लोकतन्त्रका लागि असुहाउँदो छ ।