पोखरा । करारमा कर्मचारी राख्न गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत् प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरेको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको सुझावलाई समेत बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारको मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यायदेश ल्याउने निर्णय गरेको गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ ले करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले त्यही व्यवस्था फेर्न सरकार संसद अधिवेशन समेत नपर्खी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । सरकारले यस विषयमा प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग परामर्श मागेको थियो ।

आयोगले ऐनको बर्खिलाप हुने गरी करारका कर्मचारी नराख्न सरकारलाई राय पठाएको थियो । भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन कार्यालयहरुमा प्राविधिक नभएर काम नै ठप्प भएकाले तत्कालका लागि सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको सरकारका मन्त्रीहरु बताउँदै आएका छन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको दफा ११ ले अस्थायी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशले अहिले गर्न लागेको संशोधनमा त्यही दफालाई जस्ताको तस्तै राखेर अन्तिममा एउटा बुँदा थपिएको छ । योग्यताक्रम सूचीबाट नपुग भए वा अस्थायी योग्यताक्रम प्रकाशन नभएको अवस्थामा प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा र प्रदेश कृषि सेवाको हकमा रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म करार नियुक्ति गर्न बााधा नपर्ने बुँदा थपेर अध्यादेश ल्याइएको हो ।

यसमा सरकारकै कतिपय मन्त्री र कर्मचारी नेतृत्व समेत बेखुस छन् । प्रदेश लोक सेवाले माग अनुसारका पदमा सिफारिस गरिरहेका बेला योग्यता प्रणालीमै असार पार्ने गरी अध्यादेश नल्याउने विज्ञहरुले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई सुझाउँदै आएका थिए । तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले उनीहरुको सुझावलाई ग्रहण नगरी अध्यादेशमै जोड दिएका हुन् ।

मन्त्री परिषदको बैठक बसेर ४ वटा विभिन्न निर्णय गरे पनि प्रमाणीकरण नहुँदै आफूले केही नबोल्ने सरकारका प्रवक्ता डा टकराज गुरुङले बताए । एक मन्त्रीका अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगको अस्थायी सूचीबाट पूर्ति हुने गरी बढीमा ६ महिनाका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ । बाँकी ३ निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् ।