पोखरा । चौतर्फी आलोचना र प्रदेश लोक सेवा आयोगको असहमतिबीच गण्डकी प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी राख्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ ले करारमा कर्मचारी राख्न निषेध गरेकामा त्यसैलाई संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको हो । कर्मचारीको अभावमा विकासका काम रोकिएको र पुँजीगत खर्च कम भएको जिकीर सरकारले गरिरहे पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्तिका लागि गण्डकीमा संसद छलेर अध्यादेश ल्याइएको हो ।

विकास निर्माण वा अन्य कामका लागि अत्यावश्यक कर्मचारी सेवा करार वा कन्टिन्जेन्सीबाट पनि राख्न सकिन्छ । प्रदेशकै सामाजिक विकास मन्त्रालयले कन्टिन्जेन्सीको रकमबाट प्राविधिक कर्मचारी राखिसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुमा सेवा करारबाट कर्मचारी पूर्ति गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको बैठकले अध्यादेशसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयका ३ प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठक बस्नुअघि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई निवासमै गरेर भेटेका थिए । मंगलबार बिहान साढे १० बजेतिर प्रदेश प्रमुखको निवासमा पुगेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारमा सहभागी दुवै दलको सहमतिमा अध्यादेश ल्याउन लागिएको जानकारी गराएका थिए । मंगलबार बेलुकीपख मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने, बुधबार बिदा भएकाले बिहीबार कार्यालय खुल्नेबित्तिकै प्रमाणीकरणका लागि पठाइने जानकारी उनले प्रदेश प्रमुखलाई गराएका थिए ।

अत्यावश्यक कर्मचारी सेवा करार वा कन्टिन्जेन्सीबाट राख्न सकिनेमा ऐन फेर्न अध्यादेश ल्याइएको हो

अध्यादेशका बारेमा सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग राय मागेको थियो । मंसिर १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लोक सेवासँग परामर्श माग्ने निर्णय गरी सोही दिन आयोगमा पठाएको थियो । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार छिटै कर्मचारी राख्नुपर्ने भएकाले बिलम्ब नगरी राय पठाइदिन मुख्यमन्त्रीले प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपाललाई फोनसमेत गरेका थिए ।

लोक सेवाले २८ गते शुक्रबार सरकारलाई रायसहितको जवाफ पठाएको हो । जसमा करारका कर्मचारी भर्ती गर्न कानुनी बन्देज रहेको, बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी कर्मचारी राख्नका लागि रिक्त दरबन्दी संख्या खुलाएर माग पठाउनु पर्ने राय आयोगले दिएको थियो । तर सरकारले भने आयोगको रायसमेत स्वीकार नगरी आफूखुसी अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेश ल्याउने विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डे सत्ता साझेदार दल एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीबीच छलफल भए पनि सरकारकै मन्त्रीहरुलाई भने बेवास्ता गरिएको छ । सरकारमा सहभागी नभएका माओवादी केन्द्र र राप्रपा त झन् यसबारेमा अनभिज्ञ छन् । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले सरकारले यसबारेमा दलसँग कुनै सल्लाह नगरेको र अध्यादेश आएका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । अध्यादेश र मन्त्रिपरिषदका निर्णयका बारेमा जानकारी लिन सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले यसका बारेमा केहीबरेमा बताउने भन्दै फोन राखे । साँझपख सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन् ।

कर्मचारी नेतृत्व र कर्मचारीकै ट्रेड युनियन संगठनहरु पनि अहिले अध्यादेश ल्याउन उपयुक्त नहुने पक्षमा थिए । तर सरकारले विज्ञको सुझाव र लोक सेवाको राय विपरित अध्यादेश ल्याएपछि थप आलोचना सुरु भएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन गण्डकी अध्यक्ष दीपक रेग्मी र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका गण्डकी अध्यक्ष डोलराज पराजुलीले त योग्यताक्रमलाई छल्न अध्यादेशको सहारा लिन उपयुक्त नहुने भन्दै आएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा १४ ले करार र ज्यालादारीमा कुनै पनि कर्मचारी राख्न नपाउने भनेको छ । दफा १४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।’ ऐनविपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरे त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने व्यवस्था उपदफा २ ले गरेको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको दफा ११ ले अस्थायी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशले अहिले गर्न लागेको संशोधनमा त्यही दफालाई टिपेर जस्ताको तस्तै सारेर अन्तिममा एउटा बुँदा थपिएको छ । योग्यताक्रम सूचीबाट नपुग भए वा अस्थायी योग्यताक्रम प्रकाशन नभएको अवस्थामा प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा र प्रदेश कृषि सेवाको हकमा रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म करार नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने बुँदा थपेर अध्यादेश ल्याइएको हो ।

कर्मचारी समायोजनका क्रममा संघीय सरकारले गण्डकीमा २ हजार ६ सय १७ कर्मचारीको दरबन्दी तोकेको छ । गण्डकीमा सरकारले ३ हजार ३ सय कर्मचारी चाहिने बताउँदै आएको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन प्रचलनमा आएर प्रदेश निजामती किताबखाना समेत सुरु भएको अवस्थामा सरकार आफै दरबन्दी सिर्जना गरी पद दर्ता गरी पदपूर्तिका लागि लोक सेवामा लेखी पठाउन सक्छ । तर जनशक्ति नपुगेको बाहानामा चाहेका व्यक्ति भर्नाका लागि मन्त्रालयहरुले पद लुकाउने र आवश्यकता पनि नखुलाउने गरेका छन् । यो रोग स्थानीय तहमा अझ बढी छ ।

सरकारलाई कति कर्मचारी आवश्यक पर्छन् भन्ने विषय अघिल्लो आवमै तय गरिसक्नुपर्छ । जुन विषयलाई संघ र प्रदेश दुवैका निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । स्थायी दरबन्दीको पद रिक्त भएमा १५ दिनभित्र लोक सेवा आयोगमा माग पठाउनुपर्छ । आउने असार मसान्तसम्मको रिक्त हुन आउने र बढुवा हुनेबाट पूर्ति हुने पद आँकलन गरेर सरकारले आयोगलाई पठाउनु पर्छ । जसका कारण आयोगले वार्षिक कार्यतालिका अनुसार परीक्षा सञ्चालन गरी कर्मचारी सिफारिस गर्छ ।