पोखरा । प्रदेश लोक सेवा आयोगको रायविपरीत करारमा कर्मचारी राख्न गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रमाणीकरण गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि बिहीबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अध्ययन गरी शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश पारित गरेको थियो ।

अध्यादेश संघीय र प्रदेश कानुन विपरीत रहेको र योग्यता प्रणालीलाई पूर्णरुपमा लत्याएर ल्याइएकोमा सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । त्यसो त पहिला नै विज्ञहरुले अध्यादेश ल्याउन नहुने सुझाव दिएका थिए । प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा बजेट खर्चसमेत प्रभावित भएको भन्दै सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐनको प्रावधान फेर्न संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको हो ।

लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली स्वेच्छाचारी शासनमा मात्र यस्तो परिकल्पना गर्न सकिने बताए । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संवैधानिक आयोगको सुझावलाई मान्दिनँ भन्नुले स्वेच्छाचारी शासनको झल्को दिएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ करारमा कर्मचारी राख्न रोक लगाएको छ । त्यही प्रावधान फेर्न सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको हो । प्रदेश लोक सेवा आयोगले करारमा कर्मचारी राख्न नहुने, बरु लोक सेवाकै अस्थायी सूचीबाट बढीमा ६ महिनाका लागि नियुक्त गर्नका लागि लेखी पठाउन सुझाव दिएको थियो ।

सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोलाई पठाएको अध्यादेश खाकामा उल्लेख गरिएको अस्थायी वा करार भन्ने शब्दावलीबाट करार हटाएर पारित गरेको छ । तर अन्तिममा बुँदा भने अस्थायी योग्यता क्रम सूचीबाट अपुग हुने भएमा वा अस्थायी योग्यताक्रम प्रकाशन नभएको अवस्थामा प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा र प्रदेश कृषि सेवाको हकमा रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म करारमा कर्मचारी राख्न सकिने प्रावधानसहित सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।