गत साउनको पहिलो साता नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको सात बुँदे सहमतिको दोस्रो नम्बरमा संविधान संशोधनको विषय समेटिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व र स्थीर सरकारको नारा दिएर प्रमुख राजनीतिक दलले सरकार बनाएको ५ महिना पछि फेरी संविधान संशोधनको चर्चा भएको छ ।

त्यति बेलाको सहमतिको दोस्रो नम्बरमा सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने सवाल समेटिएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बैठकले तीन कार्यदल बनाएर सरकार, संविधान र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयहरु टुंग्याउने निर्णय गर्‍यो ।

संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि सत्तापक्षले कार्यदल बनाउने र विगतमा संविधानसभा सभासद् तथा संसद सदस्य रहिसकेका संवैधानिक कानुन जानकारलाई समेट्ने योजना छ । जस अनुसार संविधान जारी भएको आगामी वर्ष १० वर्ष पुग्ने भएकाले समयानुकुल पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा संशोधनका लागि उक्त कार्यदलले शीघ्र काम थाल्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

नेपालको संविधान गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र र समावेशिताका चार खम्बामा उभिएको घर हो । कुनै एकको अभावमा संविधान उभिन सक्दैन । समानुपातिक समावेशितालाई समेत संविधानको एउटा मेरुदण्ड मानिएको छ । त्यसलाई सवलिकरण गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नु पर्छ । विद्यमान शासकीय प्रबन्धहरू व्यवस्थित गर्दा राजनीतिक स्थायित्वको प्रवद्र्धन गर्न सकिने विन्दुहरू पहिचान गरेर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई अस्थिरताको कारण भएकोले त्यहीँ भित्रबाट पनि समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितता गर्ने बाटो खोज्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक र प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचित स्वरूपको बनाउनु पर्छ ।

नेपालको संविधानलाई बहुलतामा आधारित समाज, विविधता र समावेशितालाई बलियो बनाउने गरी संशोधन गर्र्नु पर्छ । संविधान संशोधन सत्तारुढ दलको मात्र निजी विषय होइन, कांग्रेस र एमाले’ मात्रैले चाहेर संविधान संशोधन हुदैन । संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । सबै २७५ सांसद् उपस्थित हुँदाका हकमा संविधान संशोधनका लागि १८४ जना सांसद्को समर्थन चाहिन्छ । त्यसैले संविधान संशोधनमा समान धारणा नभएका दललाई एक ठाउँमा ल्याउने काम गर्नु पर्छ ।

सर्वस्वीकार्यताका विषयलाई केन्द्रमा राख्नुका अलवा संविधानको दश वर्षको समीक्षा गर्दै चरणबद्ध रूपमा सबै दलहरूसँग छलफल गर्नु पर्छ । राजनीतिक स्थायित्व, स्थीर सरकारको सुनिश्चित गर्नका लागि उपयोगी नबनेका संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धसँग जोडेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजान पर्छ । निर्वाचन प्रणाली प्रदेश र स्थानीय तहका सवालको विषयवस्तुको सूची बनाएर दुई दल, सत्ताधारी दल, प्रतिपक्ष हुँदै जनस्तरसम्म पुर्‍याएर छलफल गर्नु आवश्यक छ । स्थायित्व र स्थिरतातर्फ मुलुकलाई लैजान सहज भएको छैन । निर्णायक कुरा जनमत हो ।