पोखरा । सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष दीर्घनारायण अर्याल र त्यतिबेलाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय पुरण गुरुङ र कमलप्रसाद गौतमसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष अर्यालसहितका प्रतिवादीलाई छुट्टाछुट्टै बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका अर्याल २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट पालिका प्रमुखमा विजयी भएका थिए । अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार पालिकाका तत्कालीन प्रमुख अर्याल र सवइन्जिनियर सुदीप आचार्यविरुद्ध समान ३५ लाख ३९ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना तथा बिगो रकम असुलको मागदाबी गरेर मुद्दा दायर गरिएको हो ।

त्यस्तै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङ र तत्कालीन सवइन्जिनियर सूर्यप्रसाद पौडेलविरुद्ध २७ लाख ५ हजार ११ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ । निर्माणका क्रममा अनियमितता गर्ने सदरमुकाम व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण पौडेल, सचिव कृष्णप्रसाद काफ्ले र कोषाध्यक्ष हिमकुमारी केसीविरुद्ध पनि एकमुष्ट २७ लाख ५ हजार ११ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।
निर्माण अवधिका क्रममा काम गरेका अर्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद गौतम र तत्कालीन सवइन्जिनियर सुदीप आचार्यविरुद्ध ८ लाख ३४ हजार ३ सय २० रुपैयाँ तथा तल्लोबजार नाली तथा ढलान सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मंगलदेवी थापा मगर, सचिव विष्णुकुमारी विक र कोषाध्यक्ष एकनारायण देवकोटाविरुद्ध एकमुष्ट ८ लाख ३४ हजार ३ सय २० रुपैयाँ नै बिगो मागदाबी गरी मुद्दा दायर भएको हो ।

प्रतिवादी बनाइएका सबैविरुद्ध हिनामिना भएको रकम जफत, बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ का लागि २०७५/७६ र २०७६/७७ मा स्थानीय बजार क्षेत्रको ढलान बाटोमा गुणस्तरहीन काम गरेको आरोपमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा मिलेमतोमा रकम हिनामिना गरी कमसल काम गरेको खुलेको थियो ।

भत्किएको सडक ढलान गर्न २७ लाख ५ हजार ११ रुपैयाँ र गाउँपालिकाबाट कार्यान्वयन भएको तल्लो बजार नाला तथा ढलान निर्माण योजनाका लागि २०७६/७७ मा ८ लाख ३४ हजार ३ सय २० रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । दुवै योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् गराइएकामा पालिका प्रमुख, इन्जिनियर र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसहितको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम गराएर अनियमितता गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।