धनञ्जय दवाडी
नेपालको राजनीतिमा सर्वाधिक महत्व दिन असोजको ३ हो । यही दिन नेपालको संविधानको छैटौं जन्मोत्सव हो । ७२ असोज ३ बाट नेपाली जनता नागरिकमा रुपान्तरण भएका थिए । सार्वभौम भएका थिए । सचेत र सार्वभौम हुनु प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको सर्वथा महत्वपूर्ण परिघटना हो, जसले व्यक्तिलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ । यही दस्तावेजसँगै गणतन्त्र, सामेली लोकतन्त्र, संघीय राज्यले पनि छैटौं जन्मोत्सव मनाउँदै छन् ।

विगतका संविधानबाट जनतालाई सचेत नागरिक बन्ने स्वतन्त्रता थिएन । स्वतन्त्र र सार्वभौम निर्णय गर्ने अधिकार थिएन । नेपाली नागरिकद्वारा निर्मित संविधान र त्यसले प्रत्याभूत गरेका अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोगको समय सीमा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका गतिविधिले तय गर्छ । यो संविधान दिवसको सार्थकता र संविधानको आयुपनि दल र तिनको नेतृत्व क्षमताले तय गर्दछ । जसले संविधान जन्मायो, यसैले बेवारिसे बनाउँदा नेपालका विगतका संविधानले आफ्नो लक्ष्य भेट्न सकेनन् । विगतमा दलहरु आफैं संलग्न रहेर र सम्झौता गरेर निर्माण गरेको संविधानको रक्षाका लागि दलहरु उदासीन रहेकाले संविधानहरु अलपत्र परे । विगतका संविधानमा राजा भएकाले छोडेको तर्क गर्ने दलहरुले वर्तमान संविधानको पनि रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने काममा आफूलाई पृथक बनाएका छन् ।

राजनीतिमा सँधै एकपाखे घाम लाग्दैन । सधैं उत्साहले भरिएका क्षणहरु पनि हुन्नन् । राजनीतिमा परिवर्तनको गतिलाई कमजोर र अनिर्णायक बनाउने प्रयत्नहरु भइ नै रहन्छन् । दल र तिनका नेताहरु नै कार्यकर्तालाई अराजनीतिकरण गरेर आफ्नो सत्ता टिकाइरहन चाहन्छन् । अराजनीतिक गतिविधिमा डुलाएर, सोच्ने र चिन्तन गर्ने परम्परालाई ध्वस्त पारेर सत्तामा बसिरहने चाहना विगतमा थियो र पछिसम्म सत्तामा रहिरहन्छ किनभने यो सत्ताको चरित्र हो । संविधानले दिएको स्वतन्त्रतालाई उपयोग गरेर समाजलाई गतिशील बनाइरहनुपर्छ । दल र तिनका नेतृत्वले कार्यकर्तालाई गतिशील र क्रियाशील बनाइरहेनन् भने संविधान आफैले स्वतन्त्रता भातृत्व र समानताको ग्यारेन्टी गर्दैन ।

यो संविधान मार्फत सार्वभौम नागरिकमा रुपान्तरण भएका सबै नेपाली स्वतन्त्रता, भातृत्व र समानताका लागि निरन्तर क्रियाशील हुन असोज ३ को स्मरण जरुरी छ । नेपालका दलहरुले विशेष उत्साहका साथ संविधान दिवस मनाउनुपर्छ र नयाँ पुस्तालाई स्वतन्त्रता, भातृत्व र समानताका लागि समर्पित हुन तयार बनाउनुपर्छ । विगतमा झैं संविधान दिवस सरकारी दिवस जस्तो ठान्ने भुल दलहरुले गर्नु हुन्न । लोकतन्त्रमा दल र सरकार पृथक कुरा हुन् । सरकार आवधिक हो तर दलहरु सर्वकालीक हुन् ।

लोकतन्त्रको चरित्रले दलहरुलाई बदल्छ तर दलहरुको दर्शन, तिनलाई प्राप्त जनविश्वास र कार्यशैलीले मुलुकको भविष्य तय गर्छ । यसैले हाम्रो मुलुकमा दल र तिनका क्रियाकर्ममा लोकतन्त्र निर्भर छ । नेपालका दलहरुले लामो राजनीतिक अधिकारको संघर्ष गरेकाले हुन सक्छ, प्रत्येक विषयहरु राजनीतिक कोणबाट मात्र चर्चा हुने गरेको छ ।

आधारभूत रुपमा राजनीतिक काम सकिएको पनि छ । अब आर्थिक विकासको काममा सबै दलको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि सोही परिवर्तनको आधारमा आर्थिक परिवर्तन प्राप्त गर्न लामो मिहिनेत, योजना, सोचहरुको आवश्यकता पर्छ । यतातर्फ छलफलहरु प्रारम्भ भएका पनि छैनन् । छिमेकी देशका प्रगतिका गाथा गाएरमात्र नेपालको विकासले सगरमाथा चढ्न सक्दैन भन्ने सत्य बोध गरे भनेमात्र सरकार र तिनका मन्त्रीहरु रिबन काट्न र भाषण गर्न छोडेर जवाफदेही काममा संलग्न रहने छन् । राजनीति परिवर्तन भन्दा ढिलो आर्थिक परिवर्तन हुन्छ र त्यस भन्दा पनि ढिलो सांस्कृतिक परिवर्तन हुन्छ ।

नेपाली समाज बहुलवादी छ । बहुलवादी नेपाली समाजमा दलहरु बहुदलवादी मात्रै छन् । तिनलाई बहुलवादी बनाई सबै क्षेत्रमा बहुलता स्वीकार्ने ताकत पनि संविधानको कार्यान्वयनबाट प्रदान गर्नुपर्छ ।

भौगोलिक, भाषिक, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक बहुलतामा नेपाली समाज छ । विकासमा पछाडिएको देशलाई सामेली प्रतिनिधित्वको आधारमा सामेली चरित्रको लोकतिन्त्रक मुलुकमा रुपान्तरण गरेरमात्र नपुग्ने रहेछ । यसमा वर्तमानकै नेपाली अनुभव प्रशस्त हुन्छ । सामेली विकास, सामेली अर्थतन्त्र, सामेली संस्कृतिको पनि निर्माण गर्ने दायित्व वर्तमान संविधानसँगै जोडिएको छ ।

संविधानको कार्यान्वयनसँगै सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्मित तीनवटा संसद, तिनका अभ्यासबाट निर्मित सरकारमा प्रतिनिधित्वको मुहार परिवर्तन भएको छ । विगतमा राजनीतिको मूलधारमा नल्याइएका महिला÷दलित र जनजाति÷मधेसीहरु गर्व गर्न लायक उपस्थितिका साथ सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । जनताका दैनन्दिनका कामका साथै विकास निर्माणमा संलग्न छन् ।

यो प्रतिनिधित्वको सुन्दरता हामीले लिएको राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनको बाटोबाट मात्र सम्भव भएको हो । तीन वटा सरकारको नेतृत्व सामेली चरित्रमा निर्माण हुनु, हाम्रो संघीयताको सुन्दर पक्ष हो । स्थानीय सरकारहरु सेवा र विकासमा, प्रदेशका सरकारहरु संस्थागत आधार निर्माण गर्दै योजनाबद्ध विकासमा र संघीय सरकार पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई संस्थागत गर्दै संघीयता कार्यान्यनमा लागेर उपलब्धिहरु गर्व गर्न लायक बनेका छन् ।

वर्तमानमा सन्तुलित परराष्ट्र नीति, विकासका ठूला परियोजना प्रस्तावहरु, ७.६ अंकको आर्थिक वृद्धि, घट्दो बाल तथा मातृ मृत्यु दर, स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षामा छोरीहरुको उपस्थिति र गुणस्तरीयता, आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्ने सचेत मतदाता, बढ्दो सहरीकरण, गुणस्तरीय शिक्षाको खोजी, साना नै भएपनि कृषि उत्पादनमा बढ्दो जनशक्ति, सेवा उद्योगको विस्तार र रोजगारीको सिर्जना, प्राविधिक जनशक्तिको बढ्दो माग, सचेत र जिम्मेवार पत्रकारिताको खोजी, कला सहित्यमा नयाँ प्रयोग र अभ्यास जस्ता विषयले प्राथमिकता पाइरहेका छन् । यसले हाम्रो संघीयतालाई सवलीकरणतर्फ लगेको छ ।

तथापि निर्वाचनबाट प्रतिनिधि रोज्ने अधिकार पाएका मतदाताहरु आफ्ना प्रतिनिधिका अनुहार पनि देख्न पाएका छैनन् । संवैधानिकभन्दा संसदीय सर्वोच्चताको अभ्यास गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरु, संसद÷व्यवस्थापिका भन्दा बलशाली कार्यपालिका, सामूहिक लाभमा भन्दा व्यक्तिगत नाफाघाटामा लहसिएका जनप्रतिनिधिका कारण दल र तिनको नेतृत्व, जनप्रतिनिधि र तिनको सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बढेको छ । दल र तिनका गुटहरुका विवादका कारण हुन नसकेको दोष सरकारलाई दिइएको छ, जुनचाहिँ न्याय संगत छैन ।

प्रदेश र स्थानीय तह हाम्रो संघीयताका आधार हुन् । स्थानीय सरकारले २ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ । स्थानीय सरकारसँग ठूलो बजेट र असीमित अधिकार छ तर अधिकारको प्रयोगचाहिँ खेलाची तरिकाले भइरहेको छ । संघीयतामा सबै तहका संसद भएपनि स्थानीय तहका सभाहरु बजेट पास गर्नका लागि झारा टराइका रुपमा चलेका छन् । ती गाउँ वा नगर सभाका सदस्यहरु आफैले स्थानीय कानुन बनाइकोमा अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । स्थानीय सरकार प्रमुखबाट हेलाँहोचो सहनु परेको गुनासा सतहमा आएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई सक्षम बनाएर मात्र हाम्रो संघीयताले जरो गाड्ने अवसर प्राप्त गर्छ । हाम्रो संघीयताले सबै भन्दा बढी भर गरेको स्थानीय सरकारहरुसँग नै हो । स्थानीय सरकारका अन्तरद्वन्द्व, उपभोक्ता समितिमा वा ठेक्कापट्टामा भएका अनियमितता, सुविधाको खोजी, लाजमर्दो गरी विदेश भ्रमणको, दुर्भाग्यपूर्ण गुटबन्दीले आशामा तुषारापात भएको छ ।

कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन कामचलाउमात्र छ, मानसिकरुपमा असहयोगी बनेका छन् । कामको अत्याधिक बोझ, जनशक्तिको अभाव संघीयताको जगको समस्या हो । दक्षताका अभावमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकिन्न । भ्रष्टाचार र वित्तिय अराजकता बढ्दो मात्रामा देखा परिरहेको छ । स्थानीय तहमा कार्यपालिकाहरु सर्वेसर्वा भएका छन् । कार्यपालिकाको बैठकले तयार गरी सभामा छलफल गर्नुपर्ने बजेट वडालाई दामासाहीले बाँडेर दुनियाँ हँसाउने कामहरु भएका छन् । वडा तहमा विनियोजित बजेट अधिकांश सडक, भवन, तालिम गोष्ठी, जस्ता क्षेत्रमा खर्च भएका छन् । लक्ष्य वर्गका बजेटले समेत आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गर्न सकेको छैन । कार्यदक्षता, जवाफदेहीपन, नियमन जस्ता सुशासनका पक्षहरुको अभावले स्थानीय तहको विकासको गति अवरुद्ध छ । जे जसरी भएपनि बजेटको समाप्ति नै विकास हो भन्ने धारणा विकास गर्न खोजिएको छ, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई प्रशस्त अधिकार प्रदान गरेको छ । वर्तमानमा हाम्रो समाजको सामाजिक आर्थिक चरित्र, प्राप्त नेतृत्वको सोच विधि र व्यवहारका आधारमा हेर्दा यो क्रान्तिकारी देखिन गरेको प्रयोग मात्र हो । यी २ वर्षमा स्थानीय नेतृत्वको ज्ञानको सीमा र कार्यदक्षता, यिनले प्राप्त गरेका उपलब्धि, विकासको ढाँचा, शिक्षा, स्वास्थ, कृषि र पशु सेवा, पर्यावरणीय सन्तुलन र दीगो विकास, उपभोग्य वस्तु र सेवाको उत्पादन र विकास, बजारीकरण र रोजगारीको सिर्जना जनताको सक्रिय सहभागिताले हाम्रो संघीयताको सफलता र असफलताको दिशा तय गर्छ ।
प्रदेश सभा र सरकार गठनको दुई वर्ष पूरा हुँदैछ ।

सुरुआती दिनतिर दल र तिनको नेतृत्व तीव्र आवेगका साथ प्रदेश सरकार नै विकासको मेरुदण्ड भएको चर्चा गर्दथे । कर्मचारीको अभाव र असहयोग, कानुन र कार्यालयहरुको अभाव, विकासे भाषण र जिल्लाको लिगलिगे दौड गरिरहेका मन्त्रीहरु, आफ्नो तागतमा भन्दा आइएनजिओ प्रतिको तीव्र आशक्ति, प्रदेश सरकारको छत्रछायाँमा रमाएको एजेण्डाविहीन प्रदेश सभा, संघ सरकारको असहयोग र उदासीनताका कारण अपेक्षित उपलब्धिहरु प्राप्त भएका छैनन् । कमजोर भौतिक संरचना, बन्न बाँकी कानुनहरु, आवश्यकताभन्दा कयौं गुना कम कर्मचारीहरु, काठमाण्डु केन्द्रित संघ सरकारको मानसिकताका बीच आफ्ना पञ्चवर्षीय योजना, कानुनहरुको तर्जुमा, संघ सरकारसँग विवाद गर्दै पनि प्रदेश सरकारहरु काम गर्दैछन् । योजनाबद्ध रुपमा प्रदेश सरकारहरु काममा लागेकाले र सुशासनमा ध्यान दिएकाले नै नेपालले ७.६ अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेको छ ।

प्रदेश संसदले दर्जनांै कानुनहरु निर्माण गरेका छन् । विस्तारै कर्मचारीको व्यवस्थापन हुँदैछ । आफ्नो तहको विकासको योजनाहरु निर्माण भइका छन् । प्रदेशकको निर्माणको औचित्य पुष्टि हुँदैछ । विगतका केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण सामेली विकास र बहुलवादी दृष्टिकोण विकास हुन नसकेर पछाडि सरेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन नै हामी संघीयतामा पुगेका थियौं । संघीयतामा अघि बढेर नै हामी समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौं । संघीयताको सुदृढीकरणमा निरन्तर लाग्नुको विकल्प रहेन ।

तीनै सरकारहरुका अन्तर सम्बन्धबाट मात्रै संघीयताको सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ । समृद्धिको यात्रालाई सहज बनाउन सकिन्छ । तर वडा तहसम्म फैलिएको जवाफदेहिता र सुशासनको अभाव, दोष पन्छाउने प्रवृत्ति, भाषणले विकास हुन्छ भन्ने भ्रम, कर्मचारीमा काम छल्ने प्रवृत्ति, उत्पादनमा भन्दा कमिशनमा रमाउने निजी क्षेत्र, तहल्का मच्चाउने समाचारको खोजीमा सञ्चार क्षेत्र को प्रवृत्ति रहिरहने हो भने संघीयतामा ब्रेक लाग्न सक्छ । यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो भने हाम्रो प्रणाली मै प्रश्न उठ्छ ।

हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं । लोकतन्त्र विधिको शासन हो । विधि निर्माता जनप्रतिनिधि हुन् । जनप्रतिनिधिहरु दलबाट आएका हुन्छन् तर ती प्रतिनिधिको मूल स्रोतले हाम्रो लोकतन्त्रको मूल चरित्रमा प्रभाव पारिरहेको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । सरकारमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरु र तिनका आसेपासेबाट हाम्रो संविधान, गणतन्त्र र संघीयता प्रभावित छ । आसेपासेबाट मुक्त लोकतन्त्रले नै हाम्रा समस्याको समाधान र सुरक्षित भविष्यको निर्माण गर्दछ । संविधानको कार्यान्वयन गर्दै जाँदा संघीयताले विस्तारित रुप ग्रहण गर्दा अहिले सतहमा देखिएका अन्तर सरकारी र अन्तर दलीय झगडा समाप्त हुने छ ।

दलहरु परिपक्व संसदीय अभ्यासमा रहने छन् । संवैधानिक स्वतन्त्राका लागि क्रियाशील हुनेछन् । दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र जति प्रभावकारी बन्छ त्यति नै छिटो संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको भविष्य सुदृढ हुन्छ । अहिले जस्तो विश्वविद्यालय, कर्मचारीतन्त्र, सेवाका क्षेत्रमा दलहरुका सिन्डिकेट र ट्रेड युनियन हावी हुने हो भने संविधान, संघीयता, समृद्धि कोरा गफ हुने छ । लोकतन्त्रको उन्नयनका लागि मुख्य चुनौती भ्रष्टाचारको हो । नीतिगत तहमा देखिएको भ्रष्टाचारले गर्दा जनस्तरमा सरकारी संयन्त्रप्रति चरम अविश्वास मौलाएको छ ।

विधिसम्मत तरिकाले यसको अन्त गर्न सकिन्छ । गर्नु पर्दछ । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछि अनियन्त्रित बनेको दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई परास्त गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकासका लागि केन्द्रीकृत मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । यसका लागि दलहरु र तिनका कार्यकर्ताहरुले राजनीतिक अभियान सञ्चालन गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

यसो गर्दा राजनीतिक एजेन्डाहरु स्थापित र परिवर्तित पनि हुनेछन् । पानी र बानी माथिबाट तल आउने हुन् । उपरी नेतृत्व राजनीतिक मात्र होइन सामाजिक आर्थिक संघीयताको कार्यान्वयनमा तत्पर हुनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा अहिलेको चुनौती यही हो । अधिकारको निक्षेपण गरेरमात्र संघीयताको जरोलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन सकिन्छ । सुदृढ गर्न सकिन्छ । मूलमा नै सफाइ गर्नुपर्छ । आसेपासेबाट दल तिनका नेतृत्व र सरकारलाई जोगाउनु नै अहिलेको काम हो । नेतृत्वको दलालीकरण गर्नेहरुबाट संघीयताको चरित्र जोगाउनु सबैको दायित्व हो ।

आज हामीलाई तीव्र आर्थिक विकास द्रुत गतिमा प्राप्त गर्नुछ । यसैले दृढ विश्वास र एकताका साथ समृद्धिको यात्रा तय गरौं ।

दवाडी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य हुन् ।