देशकै पहिलो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५० औं दीक्षान्त समारोह सकिए पनि त्यसको चर्चा अझै सेलाएको छैन । यस पटक १४ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी यसमा दीक्षित भएका छन् । स्नातक तहका ९ हजार ६८, स्नातकोत्तर तहका ५ हजार ५५, एमफिलका ६३ र पिएचडीका १२२ जना अहिले विद्यार्थी दीक्षित भएका हुन् । त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दशरथ रंगशालामा विभिन्न विधाका स्वर्ण पदक जित्नेसहित विद्यार्थीलाई दीक्षित गराएका थिए । दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले आदर्शपूर्ण मन्तव्य राखे ।

दीक्षितलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्न पुगेका कुलपतिहरुले मन्तव्य राख्नु परम्परा नै बनेको छ । त्यसैले प्रचलित परम्परा पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले केही आदर्श भाषण गरे । तर, विद्यार्थीलाई आदर्शपूर्ण भाषण सुनाउनुभन्दा जटिल विषय हो दीक्षित विद्यार्थीहरूको भविष्यको यात्रा । केही दीक्षित विद्यार्थीले उत्साहपूर्ण टिप्पणी गरेका छन्, देशमै केही गर्न सपना सुनाएका छन् । तर, उनीहरु पनि विमानस्थलमा देखिने विद्यार्थीको लाममा थपिने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ ।

विश्वविद्यालय अध्ययन पूरा गरेकाहरूलाई अब तत्काल राज्यले आवश्यक जिम्मेवारी दिने कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ । भन्नलाई त ‘गोल्ड मेडलिस्ट’हरूले नै देशमै बसेर केही गर्ने चाहना रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, देशको परिस्थिति उनीहरूको प्रतिक्रिया जस्तो छैन । थुप्रै क्षेत्रमा सुधार नगर्ने हो भने यस पटक दीक्षित विद्यार्थीहरूलाइ आदर्श व्यक्ति बन्ने चाहनाले मात्र देशमा राख्न सक्ने छैन । सुधारको थालनी त्रिविबाटै गर्नुपर्ने छ । भर्खरैमात्र भागबन्डाका आधारमा क्याम्पस प्रमुखदेखि विभागीय प्रमुखहरू नियुक्त भएको सार्वजनिक भयो ।

उपकुलपति, डिन, रेक्टरदेखि सामान्य प्रशासनका कर्मचारी नियुक्तिसमेत राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा भइरहेको छ । विद्यार्थी संगठनहरूको गतिविधि शैक्षिक सुधारका निम्ति भन्दा पनि अराजकता उन्मुख देखिन्छन् । अझ समयमा कक्षा सुरु नहुने, परीक्षा नलिने र नतिजा सार्वजनिक नहुने समस्याबाट कहिल्यै मुक्त नभएको विश्वविद्यालयबाट उत्पादित विद्यार्थीकै योग्यतामाथि विश्वास घटिरहेको छ ।

विश्वविद्यालयको कक्षाकोठाबाहिरको समस्या अझ ठूलो छ । कानुनी शासन, संविधानको सर्वोच्चता, नागरिकप्रति उत्तरदायी राज्य प्रणाली जस्ता मूलभूत क्षेत्रमै समस्या छ । लगातारको राजनीतिक अस्थिरताले राज्य सञ्चालन प्रणालीलाई असन्तुलित र अविश्वसनीय बनाइरहेको छ । पारदर्शी शासन प्रणाली र सामाजिक न्यायको अनुभूति नहुँदा युवा पुस्ताले देशभित्रै भविष्य देख्न छाडिरहेका छन् । यी सबै समस्या समाधान नगरी युवाहरूले देश छाड्ने क्रम रोकिने छैन ।

थालनी भने कार्यकारी प्रमुखबाटै गरिनुपर्छ । देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चता र नागरिकप्रति उत्तरदायी काम थाल्ने मात्र हो भने देशभर आशाको सञ्चार हुन्छ । नागरिकमा उत्साह भर्ने र समृद्धिको यात्रा सुरुआत गर्ने प्रारम्भिक कदममै यो पर्छ । सँगसँगै दीक्षितहरुले पनि जुन ठाउँबाट शिक्षा आर्जन गरियो, त्योप्रति कर्तव्य बोध गर्नु आवश्यक छ ।