पोखरा । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने पहिलो पालिका हो । अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारलाई कोषमा आबद्ध गराउने कार्यविधि जारी गरेर पालिकाले श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराइरहेको छ । यसरी काम गरिरहँदा प्रदेश र सरकार संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदी तर्क गर्छन् । अहिलेसम्म पालिकाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा माथिल्ला सकारले सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले मंगल र बुधबार पोखरामा गरेको ‘स्थानीय तहसँग सामाजिक सुरक्षा कोष’ कार्यक्रममा उनले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मजदुर सञ्चित कोषमा आवद्ध भएका मजदुरहरुलाई नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगेका छौं,’ उनले भने,‘जसमा श्रमिकहरुले ११ सय ९० रुपैयाँ तिर्नुहुन्छ र पालिकाको तर्फबाट १ हजार १४ रुपैयाँ राख्छौं । यसरी कोषले छुट्याएका योजनाहरुलाई आकर्षित हुने गरी कार्यक्रम गरिरहेका छौं ।’ मजदुर सञ्चित कोषमा आवद्ध भएका ७ सय १४ र अनौपचारिक क्षेत्रका सय जना सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध रहेको उनले बताए ।

निजी क्षेत्रको श्रमिक भए पनि कोषमा आवद्ध हुँदा पेन्सन पाउने सुविधा हुने नै यसको ठूलो विशेषता हो

सामाजिक सुरक्षा कोष साझा अधिकारका विषय भएकाले यसमा स्थानीय तहले मात्र यसमा योगदान गर्न नसक्ने उनको तर्क थियो । स्थानीय तहमा कोष सञ्चालन गर्ने पहिलो पालिका भएकाले गण्डकीका अन्य पालिकामा यो आयोजना सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दा अधिकांश पालिकाले यही विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको उनले सुनाए । ‘यो साझा अधिकारको विषय हो । यसमा स्थानीय तहले मात्र सहयोगदान गर्न सक्दैन् । त्यसमा संघ र प्रदेशले पनि बजेट छुट्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अबको नीति कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा संघीय सरकारले नै ससर्त बजेटमा यसलाई आवद्ध गरेर पालिकाहरुमा बजेट पठाइदिनुपर्छ भन्ने हामी स्थानीय तहहरुको जोडदार माग छ ।’

सुरुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर यो कार्यक्रम अघि बढाउने बहस भएपनि अहिले आएर त्यो हुन नसकेको तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले बताए । बहस चले अनुरुप प्रदेश तहबाट पनि बजेट विनियोजन नभएको अवस्था अनि संघीय सरकारबाट पनि ससर्तमार्फत बजेट नआएको अवस्थामा स्थानीय तहको १५/२० लाखको बजेटले धेरै श्रमिकहरुलाई समेट्न नसक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘छनोट कसरी गर्ने कति कति समेट्ने भन्ने चुनौतीले अन्यौल भएको छ ।’ यद्यपि, कार्यविधि बनाइसकेकाले यो वर्ष ५० जनालाई यस कार्यक्रममा समेटर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।‘

पोखरामा भएको कार्यक्रममा गण्डकीका १० पालिकाको सहभागिता थियो । पोहोर माघमा गण्डकीका ३२ वटा पालिका एकै पटक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका थिए । त्यसअघि नै प्रदेशभरिबाट स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका र बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका कोषसँग आवद्ध भइसकेको थिए । कोषमा आवद्ध भएर बजेट विनियोजन गरी कार्यविधि बनाउने चरण रहेका १० पालिका पोखरामा भेला गरिएको कोषले जनाएको छ । ती पालिकाका प्रतिनिधिहरुले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीसमक्ष स्थानीय तहमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता, चुनौती र कार्यान्वयनको अवस्था सुनाएका थिए ।

कार्यक्रममा उपस्थित फेदीखोला, बिरुवा, बडीगाड, मोदी, म्याग्दे, ताराखोला, विनयी त्रिवेणी, बुलिङटार र बौदीकादी गाउँपालिकासँगै शुक्लागण्डकी नगरपालिका नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरुले प्रदेश र संघले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट नछुट्याएमा समस्या पर्ने भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

पालिकाका प्रतिनिधिहरुको छलफलपछि मन्त्री भण्डारीले कोष कार्यान्वयन गराउने दायित्व तीनै तहको सरकारको बराबर रहेको बताए । यो अघि बढाउनु राजनीतिक दायित्व भएको पनि उनको भनाइ थियो । ‘पोलिटिकल एजेन्डामा हामीले सडक बनाउने, भवन बनाउनेलाई लिन्छौं तर त्यो होइन । यसले हामीले कल्पना गरेको समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्दैन,’ उनले भने, ‘जसका लागि हामीले राजनीति गरेका छौं । जसका लागि हामीले परिवर्तन गरेका छौं उनीहरुले अनुभूति त गर्नुपर्‍यो नि । त्यो अनुभूति यो कोषबाट सम्भव छ ।’ जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने कार्यक्रमलाई सबै मिलेर सफल बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

कोषमा भएको योगदानबाटै श्रमिकले निश्चित अवधिपछि पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए । जम्मा भएको रकम र कोषले गरेको लगानीबाट आर्जित प्रतिफलसमेत जोडेर हुन आउने रकमलाई १ सय ६० ले भाग गरेर आउने रकम जीवनभर मासिक पेन्सनका रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेकाले यसमा सबै नागरिकलाई आवद्ध बनाउने गरी लाग्न उनको आग्रह थियो । पेन्सन लिन नचाहनेले जम्मा भएको रकम उपदानस्वरुप निकाल्न मिल्ने सुविधासमेत रहेको उनले बताए । सरकारी सेवाको कर्मचारी नभई निजी क्षेत्रको श्रमिक भए पनि कोषमा आवद्ध हुँदा पेन्सन पाउने सुविधा हुने नै यसको ठूलो विशेषता हो । पेन्सनका लागि १५ वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ ।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव नवराज ढकालले प्रदेश मातहतको सामाजिक विकास कार्यालयले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिरहेको सुनाए । ‘हामीले जनचेतनाको पाटो र बढिभन्दा बढि अनौपचारिक क्षेत्रका नागरिकहरुलाई यो योजनामा ल्याउने सन्दर्भमा केही हामीले पनि थप योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ प्रदेशले यो कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको तर अनुदानका लागि नभएर अन्य कार्यक्रमका लागि रहेको उनले जानकारी दिए । आगामी वर्षको बजेट विनियोजनमा यो विषयलाई ध्यान दिने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालले सरकारले लागु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई नागरिकस्तरमा पुर्‍याउन अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारलाई पनि कोषमा समेट्न पालिकाको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिए । संसारका विकसित थुप्रै देशमा भएकै व्यवस्था यो कोषको स्थापनाका लागि अनुसरण भएको उनले सुनाए । संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले तय गरेका मापदण्डलाई समेटेर कोषका प्रवाधान रहेका समेत उनले बताए ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले श्रम ऐन २०७४ ले रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबारे व्यवस्था गरेको बताए । उक्त ऐनको दफा ५२ देखि ५६ सम्म श्रमिकका निम्ति गरिनुपर्ने दायित्व सम्बन्धमा उल्लेख छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएपछि भने रोजगारदाता श्रम ऐनले व्यवस्था गरेका सञ्चयकोष, उपदान, औषधि उपचार बिमा, दुर्घटना बिमाजस्ता दायित्वबाट मुक्त हुन्छ ।

श्रम ऐनको ५२ देखि ५६ का व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत गर्नुपर्ने पनि श्रम ऐनमै व्यवस्था रहेको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए । सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी कानुन बमोजिम सञ्चय कोष, उपदान, औषधि उपचार बिमासमेत सुविधा पाउने गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गर्ने रोजगारदाता वा श्रमिकले योगदान गरेको हदसम्म बमोजिम थप योगदान वा बिमा गर्नु पर्ने छैन भन्ने श्रम ऐनमा व्यवस्था छ ।

कोषमा अहिलेसम्म १९ लाख श्रमिक आवद्ध भएको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए । जसबाट ७२ अर्ब रुपैयाँ योगदानमा आधारित रकम जम्मा भएको र १२ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा फिर्ता गरिसकिएको उनले बताए । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा ३ सय ६० भन्दा बढी रोजगारदातामार्फत् २२ हजार ३ सयभन्दा बढी योगदानकर्ता आवद्ध छन् ।