पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले करारका कर्मचारीहरूलाई हटाउने निर्णय लागु गर्न  मार्ग प्रसस्त भएको छ । नगरसभाबाट माघ १ गतेदेखि करार कर्मचारीहरूको नियुक्ति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा बिहीबार उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेपछि पोखरा महानगरलाई निर्णय लागु गर्न बाटो खुलेको हो । न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठ र उमेशकुमार कोइरालाको इजलासले रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न इन्कार गरेको हो ।

महानगरको निर्णयविरुद्ध नेकपा एमालेका नेता लेखबहादुर तामाड् समेतले  पुस २६ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तामाङसहित विष्णुप्रसाद गौतम,  हेमराज भण्डारी र टोपराज ढुङ्गानाले पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख तथा पोखरा महानगरपालिका बिशेष नगरसभाका अध्यक्ष र पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा बिशेष नगरसभाका सदस्य सचिवलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । कर्मचारीको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदै करारमुक्त गर्दा स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने देखिएको भन्दै उक्त निर्णय रोक्न माग गरेर चार जनाले रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतले यस मुद्दामा अन्तरिम आदेश गर्न पर्ने कि नपर्न भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न बिहीबार दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। यसअघि पुस २८ गते मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको एकल इजलासले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा कुनै अवरोध नहोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु पर्ने भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

नगरसभाको विशेष बैठकले करार कर्मचारीहरूको नियुक्ति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। अदालतको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गरे, र निर्णयको कार्यान्वयनका लागि अब कुनै कानुनी रोकावट नरहेको जनाएको छ।

महानगरका प्रवक्ता मोति तिम्सिनाले अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब समाधानको दिशातिर अघि बढेको बताए । स्वास्थ्यतिरका ५५ र अन्य ३० करार कर्मचारीहरूको नियुक्ति नवीकरण हुने छैन। यस अघि २८ प्राविधिक कर्मचारी र ७ शिक्षिकालाई हटाइसकेको छ । अब काजका कर्मचारीसमेत फिर्ता पठाइने भएको छ ।

महानगरपालिकाको प्रशासन महाशाखाले गत मंसिर २८ को नगर सभाको निर्णयबारे स्वास्थ्य महाशाखालाई गत पुस २१ मा पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ ।

त्यसमा कार्यालय सहयोगीबाहेक करारका कर्मचारीलाई थप २ महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सुविधा दिएर बिदा दिन भनिएको छ । तर विकल्प तयार नहुँदै हटाउन लागेको भन्दै रिट परेको थियो ।