पोखरा ।
अनलाइनमा बाल संरक्षणसम्बन्धी कानुन निर्माणको सवाल सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । उनीहरुले अनलाइनबाट बालबालिकालाई गरिने हिंसा र दुव्र्यवहारका मुद्दालाई हेर्न छुट्टै विशिष्टकृत कानुन आवश्यक पर्ने सुझाव दिए ।

सिविन नेपाल अध्यक्ष माधव प्रधानले अहिले भएका प्रचलित कानुनको अलवा समय सापेक्ष कानुन आवश्यक रहेको बताए । अनलाइनमा बाल संरक्षणको सवालमा पीडित बालबालिकाको हेरचाह र पुनस्र्थापनाका लागि सरोकारवालासँगको कार्यशाला गोष्ठीमा अध्यक्ष प्रधानले अनलाइनबाट बालबालिकालाई संरक्षणको विषयमा अहिलेसम्म पनि कानुन बन्न नसकेको उल्लेख गरे ।

‘सुरक्षित इन्टरनेटको प्रयोग हामी सबैको सरोकारको विषय हो,’ उनले भने, ‘बाल बालिकाको संरक्षणको सवालमा कानुन ल्याउने सवाल सरकारको प्राथमितामा पर्दैन ।’ उनले इन्टरनेटको फैलावट र पहुँच बढेसँगै अनलाइनबाट बालबालिकामाथि यौन हिंसा तथा दुव्र्यवहारका घटना बढेको बताए ।

मोबाइल र इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगले बालबालिकालाई टाढा राख्न नसकिने जानकारी दिदै उनले दूर सञ्चार प्राकिरणले बालबालिकाको लागि छुट्टै सिम बनाउने भनेता पनि कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरे । उनले बालबालिकालाई इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र बालबालिकाको मन जितेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सिविन नेपालका परियोजना व्यवस्थापक माधव लोहनीले सिविनको पहलमा नेपालको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा अनलाइन बाल संरक्षणको विषय समेटिएको जानकारी दिए । अनलाइनको माध्यमबाट बालबालिकालाई हुने यौन शोषण तथा दुव्र्यवहारका घटनाबाट सचेत र सजक बनाउन कक्षा १० को सामाजिकमा सो विषय समेटिएको उल्लेख गर्दै उनले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँगको सहकार्यमा कक्षा ६ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रममा अनलाइनमा बाल संरक्षणको विषय राख्न सफल भएको बताए ।

अनलाइनबाट बालबालिकालाई गरिने हिंसा र दुव्र्यवहारका मुद्दा हेर्न छुट्टै विशिष्टकृत कानुनमा जोड

‘अनलाइन हिंसामा माध्यमिक तहका बालबालिका बढी पीडित र पीडक हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सिविनको पहलमा माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा क्रमशः अनलाइन बाल संरक्षणको विषय समेटिदै गएको छ ।’ उनले बालबालिकालाई तालिम अभिमुखीकरणमा भन्दा पाठ्यक्रममा राखेर अध्ययन गर्दा तथा परीक्षासमेत लिँदा साइबर अपराध र सुरक्षाको पूर्ण रुपमा जानकार हुने दाबी गरे ।

उनले अनलाइनबाट हुने दुव्र्यवहारका मुद्दा नेपाल प्रहरीको सबै जिल्ला कार्यालयबाट अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपणको अभ्यास हुने जानकारी दिए । उनले हरेक प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा समेत साइबर डेस्क स्थापना भएको बताए ।
कार्यक्रममा वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रहरी निरीक्षक अनिस खड्काले डिजिटल डिभाइसको प्रयोग गरेर बालबालिकाले सम्पर्क बढाउने गरेको बताए । उनले उमेर ढाँटेर होटलमा बस्ने र घरमा जानकारी नदिएर घुम्न जाने गरेको उल्लेख गरे ।

पोखरा महानगरपालिकाका बाल कल्याण अधिकारी बेलकुमारी गुरुङले महानगरले अनलाइनमा बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिइन् । उनले अनलाइन हिंसामा परेका बालबालिकामा अटिजमको समस्या भएको उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेल, कोपिला नेपालका पूर्व अध्यक्ष तीर्थ थापा, शिक्षक शकुन्तला आचार्य, मनोविमर्शकर्ता विना पुन, सिविन पोखराका कार्यक्रम अधिकृत शंकर नेपाली, मनोविमर्शकर्ता कृष्णा गुरुङ लगायतले अनलाइनमा बाल संरक्षणको विषयमा बोलेका थिए ।