अमृत सुवेदी
पोखरा

प्रदेश १ ले बैठक, अनुगमन, अथिति सत्कार, टेलिफोन, पत्रपत्रिका, खाजा लगायतका विभिन्न शीर्षक उल्लेख गरेर स्थानीय तहका पदाधिकारी, कार्यपालिका सदस्य र अन्य सदस्यको सुविधा तोक्यो । बाँकी ६ वटा प्रदेशले मासिक रुपमा एकमुष्ठ सुविधा दिने ऐन बनाए ।

संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानको मर्मविपरीत पारिश्रमिक लिएको भन्दै गण्डकी प्रदेश लगायत ६ प्रदेशबिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । संविधानविपरीत बनेका कानुन खारेज गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ । धारा १ सय ३३ बमोजिम गण्डकी प्रदेश लगायतले संविधानको मर्मविपरीत कानुन बनाएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले २०७६ भदौ १ गते खारेजीको माग गरेर रिट हालेका थिए । त्यसै रिटमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने आदेश दिएपछि तंरग पैदा भएको छ ।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीले कमजोर आधारमा टेकेर सर्वोच्चले फैसला गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले विभिन्न शीर्षकमा छुट्टाछुट्टै भत्ता उपलब्ध गराउँदा ठिक हुने तर एकमुष्ठ उपलब्ध गराउँदा बेठिक हुने भन्ने नभएको बताएका छन् ।

प्रदेशले एकले पारिश्रमिक शब्द उल्लेख नगरी सुविधा दिएको तर अन्य प्रदेशले पारिश्रमिक शब्द प्रयोग गरेर सुविधा उपलब्ध गराएको भन्ने कुरामात्रै अन्तर रहेको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सित्तैमा काम गर भन्नु उचित हुँदैन । प्रदेश एकले विभिन्न शीर्षमा तोकेर भत्ता उपलब्ध गराउने गरी ऐन बनायो । हामीले एकमुष्ठ पारिश्रमिक तोक्यौं । फरक यत्ति हो । नत्र जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधाको अंकमा धेरै फरक छैन,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘पारिश्रमिक पनि हामीले वैज्ञानिक हिसाबले तोकेका थियौं ।’ काम गर्ने तर सुविधा सम्बन्धी कुनै पनि सम्बोधन नगर्ने हो भने जनताको काम गर्न हतोत्साही हुने उनको भनाइ थियो ।

पारिश्रमिक तथा तलबभत्ता शब्द प्रयोग गरेकै कारण सर्वोच्चको आदेश आएको बताउँदै प्रवक्ता बस्नेतले सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने बताए । सर्वोच्चले जुन शब्दमा आपत्ति जनाएको छ, त्यो शब्द हटाएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा ऐन संशोधन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘असंवैधानिक भयो भन्ने छ । अब ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक बनाउँछौं,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने ।

संविधानको धारा २ सय २७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिक हुनेछ,’ संविधानको यो धारामा भनिएको छ । त्यसैअनुरुप सुविधा सम्बन्धी ऐन बनाएको प्रदेशले मासिक रुपमा पारिश्रमिक तोकेको भन्दै रिट परेको हो ।

प्रदेश १ ले भने प्रति बैठक १ हजार, टेलिफोन मासिक ३ हजारसम्म, अनुगमन भत्ता ११ रुपैयाँसम्म, बिजुली २५ सय, यातायात खर्च १० हजार रुपैयाँसम्म लगायतका शीर्षक तोकेर ऐन बनाएको छ ।

‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक रुपमा मजदुरले लिएजसरी पारिश्रमिक तथा ज्यालाजस्तै दिने गरी कानुन बनाए । यो संविधान बिपरीत छ । त्यसैले रिट हालेको थिएँ,’ अधिवक्ता ओलीले भने, ‘सुविधा र पारिश्रमिक फरक कुरा हो । सुविधालाई ज्याला जसरी दिने कानुन बनाइयो । सर्वोच्चले संवैधानिक पक्षमा आदेश गर्‍यो ।’

गण्डकी प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ वैशाख २४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । त्यो एनलाई गत असार २५ गते बसेको गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक संशोधन गरेर प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश मन्त्रीसम्मको सुविधा बढाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाएपछि प्रदेशको आलोचना भएको थियो ।

स्थानीय तहका वडा सदस्यको तलब वडाध्यक्षको तुलनामा ५० प्रतिशत बनाउने र कार्यपालिका सदस्यको तलब वडाध्यक्षसमान पुर्‍याउने प्रदेशले निर्णय गरेको थियो ।

९ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने गाउँ कार्यपालिका सदस्यलाई वडाध्यक्षकै बराबरी १८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाइरहेका छन् । अन्य वडा सदस्यलाई कार्यपालिका सदस्यले पहिले पाउँदै आएको ९ हजार रुपैयाँ बराबर पुर्‍याइएको थियो । उनीहरुले ६ हजार रुपैयाँ थियो । १० हजार रुपैयाँ पाउने नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यले ऐनको अनुसूची संशोधन भएपछि वडाध्यक्षले जति नै २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । ७ हजार रुपैयाँ पाउने वडा सदस्यको भने १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

महानगरको कार्यपालिका सदस्यको सुविधा वृद्धि भएर वडाध्यक्षकै बराबर २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । कार्यपालिका सदस्य नरहेका नगर सभा सदस्यले ८ हजार ३ सय ५० बाट १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने बनाइएको थियो । गण्डकी प्रदेशमा ५८ गाउँपालिका, २६ नगरपालिका र १ महानगरपालिका गरी ८५ स्थानीय तह छन् ।