अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवद्र्धनको लागि संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ । यसका बावजुद देशमा भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईं आयोग एक्लैको मात्र होइन, यो एक बहुआयामिक विषय भएको हुँदा यसका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो छ । सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको अभियन्ता बन्न सक्नुपर्दछ ।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक साझेदारी, सुशासन प्रवद्र्धन सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने नाराका साथ आयोगको ३४ औं स्थापना दिवस मनाइएको छ । अख्तियारले विकास र सुशासनप्रतिको उच्च आकांक्षालाई पूरा गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गरी देशको हित, कल्याण र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि सदाचार, निष्पक्षता, पारदर्शीता एवं निर्भीकतालाई मूल मन्त्र बनाएर काम गर्नु पर्छ ।

नीति, पद्धति, प्रविधि र प्रवृत्तिगत सुधारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएर अनुशासन र सदाचार प्रणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । अर्कोतर्फ अहिले सूचनाप्रविधिको तिव्र विकास र प्रयोगसँगै भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिमा समेत जटिलता थपिएको छ । अहिलेको अवस्थामा आयोगले पनि अनुसन्धान पद्धतीमा नविनता ल्याउनु पर्छ । सरकारी ढुकुटी र बजेट कार्यक्रमको दुरुपयोग एवं ठूला प्रकृतिका सार्वजनिक खरिदका विषयमा देखिएको विचलनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र हरदम चनाखो रहन आवश्यक छ ।

कानुनी राज्यको स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । आयोगले भ्रष्टाचारका सम्भाव्य जोखिमका बारेमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई बोध गराएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुदैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । महासन्धीमा व्यवस्था भएका प्रावधानअनुरुप नेपालका कानुन र संयन्त्रलाई परिमार्जन गर्न पर्छ । वर्तमान संघीय संरचना मुताविक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयकहरू यथाशीघ्र पारित गर्नु जरुरी छ ।

सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानविनको दायरामा ल्याउन पर्छ । अनुचित कार्य, स्वार्थको द्वन्द्व, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुको अलवा अख्तियारको कार्यक्षेत्र बढाउनु आवश्यकता हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत र सर्वसाधारण नागरिकको समेत सक्रिय भूमिकाको आवश्यक छ ।

सदाचार पद्दतिको विकास र भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मूर्त रूप दिनको लागि सबैको सहकार्य, साझेदारी, समन्वय, सक्रियता र सहयोगबाट सम्भव छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी नियामक निकायलाई समयसापेक्ष कानुन, दक्ष जनशक्ति र आधुनिक स्रोतसाधनसहित थप अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अवलम्बन गर्नुका अलवा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन जिम्मेवार बनाउनु पर्छ ।