नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीले आइतबार पोखरामा गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ(बीचमा)

समाधान संवाददाता, पोखरा

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको बारेमा संविधानमै ‘मिस्टेक’ भएको बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशले आइतबार पोखरामा गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले भने, ‘सेवा सुविधामा संघीय र प्रदेश सरकारको हक लाग्ने र स्थानीयको नलाग्ने भन्ने हुँदैन, संविधानमै मिस्टेक छ,’ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले सविधानले विभेद गरेको कारण गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक, सेवा र सुविधाको लागि कानुन बनाएर सहयोग गरेको उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री गुरुङले संविधानको विभेदकारी दफा संशोधन गर्नु पर्ने बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘भाङ खाएर लेखेको होइन होला तर संविधानमा गलत लेखियो ।’

संविधानले प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, संघीय तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गरे पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको लागि विभेद गरेको उल्लेख गरे । राज्यको स्रोत र साधनमा २ सरकारको मात्र हक लाग्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले आधारभूत तहका जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्था नगरेर अन्याय गरेको राखे । हात्तीलाई १० भारी, गाईलाई २ भारी घाँस आवश्यक भए जस्तै बाख्रालाई १ मुठा घाँस चाहिने उदाहरण दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले ठूला ठालुले मात्र मोज मस्ती गर्ने सानाले नपाउने अवस्था आए समानताको सिद्दान्त लागु नहुने धारणा राखे । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधाको बारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई भने पालना गर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताएका छन् ।

गुरुङ र मगर अतिरिक्त कामकाजीको भाषा
मुख्यमन्त्री गुरुङले गुरुङ र मगर भाषा प्रदेशमा अतिरिक्त कामकाजीको भाषा बन्न सक्ने बताए । पहिचानको मुद्दा समेट्न र भाषा संरक्षणका लागि भाषिक मुद्दा उठाइरहेका गुरुङ र मगर समुदायको भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन उनले प्रस्ट्याए । कामकाजीको भाषा हुनका लागि ती भाषाको लिपि, व्याकरण लगायतका पक्षहरु पूरा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संवैधानिक रुपमा प्रदेशमा ३ वटा भाषा राख्न सकिने व्यवास्थाको दृष्टान्त दिदै मुख्यमन्त्री गुरुङले यसको प्रयोग प्रदेश सरकारले गर्ने आशय व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा उनले उनले सरकारले दण्डहिनतालाई प्रश्रय नदिने बताए । ‘सभामुख, पूर्वमन्त्री, सांसदहरुलाई आरोप लागेपछि सरकारले छानबिनका लागि कुनै रोक लगाएको छैन, अरु कोही भए रोकिन्थ्यो होला, हिजो व्यवास्थामा पनि यस्तो हुन्थ्यो होला, तर यो लोकतन्त्र हो हामी लोकतन्त्रको सम्मान गर्छौ,’ उनले भने ‘

फरक प्रसंगमा मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । संघीय सरकारले एउटा हातले दिए जस्तो गरेर अर्को हातले लिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश प्रहरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चलाउन पाउनु पर्ने बताए । उनले संघीय शासनलाई बलियो बनाउन अधिकार सम्पन्न समन्वय समिति आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे ।

प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट गर्नु पर्ने बताए । उनले परम्परागत मान्यतालाई अझै पनि फेर्न नसकिएको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाका अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइराला, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइराला, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण ज्ञवाली, गण्डकी प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष शान्ति गुरुङ, महासचिव गणेश पौडेल, सञ्चारिका समूह गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष स्मीता अधिकारी लगायतले बोलेका थिए ।