नेपालको संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्कको व्यवस्था गरिएको छ । माध्यमिक तहको शिक्षालाई निशुल्क र उच्च शिक्षा सर्वसुलभ बनाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको तीन वर्ष भित्र आवश्यक ऐन बनाउनु पर्ने संवैधानिक किटानी व्यवस्था छ । सोही अनुरुप मौलिक हकमा व्यवस्था भएको शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्न २०७५ असोज २ गते प्रतिनिधि सभाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक पारित गर्‍यो ।

संघीय सरकारले ऐन आएको ६ वर्षपछि मात्र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१ समेत बनाएर काम थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमले आगामी ५ वर्ष भित्र सबै बाल बालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने निश्चित गरेपनि ठोस रुपमा काम हुन सकेको छैन ।

संविधान, ऐन कानुनमा भएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाले निजीस्तरका खोलिएका शैक्षिक संस्थालाई छुन सकेको छैन । खास गरी विद्यालय शिक्षामा प्रयाप्त मात्रामा भएको निजी लगानीका कारण उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती आईरहेको छ । नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य गर्नु सम्भव छ, भनेर अभियान चलाएको शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले सार्वजनिक शिक्षालाई निशुल्क बनाउन तीन तहको सरकारले बजेट बढाउनु पर्ने माग राख्दै आएको छ ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सार्वजनिक शिक्षामा कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी गरे माध्यमिक तहको शिक्षालाई निशुल्क गर्न सम्भव छ । तथापी सार्वजनिक शिक्षामा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले पुरा गरेको छैन । निशुल्क शिक्षाको लागि करिब ४ खर्ब भन्दा माथि आवश्यक पर्छ । जुन अहिलेको बजेट यो भन्दा आधा कम छ । संघीय सरकारको शिक्षाको बजेट १० दशमलब ९५ प्रतिशत छ । प्रदेश सरकारको औषत ४ दशमलब ९१ प्रतिशत बजेट रहेको छ । स्थानीय सरकारबाट ५ दशमलब ६७ प्रतिशत भन्दा कम छ । माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहले आन्तरिक श्रोतबाट शिक्षामा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ ।

संविधान र संघीयताको मर्मबमोजिम तीन तहको सरकारले शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउनेदेखि समय समय सापेक्ष शैक्षिक योजना ल्याएर सार्वजनिक शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क बनाउन ध्यान दिनु पर्छ । तर, शिक्षाका सवालमा मौलिक हक ‘पढ्न पाइने तर भोग गर्न नपाइने व्यवस्था’का रुपमा रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । संविधानमा उल्लेख आधारभूत तह सम्मको निःशुल्क शिक्षा सबै प्रकारका विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाका लागि हो कि हैन ? भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर राज्यले दिन सकिरहेको छैन । निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनको लागि तीन तहको सरकारले बनाउने शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा आधारभूत विषयमा एकरुपता हुनु पर्छ ।