आफूले चुनेका प्रतिनिधिले राम्रो काम गरुन् र अपेक्षा पूरा गरुन् भन्ने जनताको चाहना हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा जनताको समर्थन या झुकाव कुनै न कुनै दलको पक्षमा रहेकै हुन्छ । तर संसदभित्र अहिले भइरहेका गतिविधि हेर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको यो भावनाको कदर गरेको देखिँदैन । विधि र कानुन निर्माण गर्ने अख्तियार प्राप्त संघीय संसदका जनप्रतिनिधिहरुको हाजिर गर्ने र टाप ठोक्ने प्रवृत्तिले नेपालको संसदमाथि तिसौं वर्षदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ । पछिल्लो समय हाजिर हुने र बाहिरिने प्रवृत्तिलाई मिडियाले छाडा प्रवृत्तिको संज्ञा दिएका छन् । बैठकमा एकछिन उपस्थित हुने, हाजिर लगाउने, भत्ताको ग्यारेन्टी गर्ने र एनजिओ, आइएनजिओका कार्यक्रममा गएर अर्को भत्ता बुझ्ने खेतीमा देशका धेरै जनप्रतिनिधि लागेको देखिएको छ । यसो हुँदा संसदीय नैतिकता र जवाफदेहिता संकटमा पर्न थालेको भान भएको छ ।

अहिले हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइन्छ । के, कति विषयका विधेयकहरु आउँछन्, कुन समयमा, संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छन्, के–के बुँदा समावेश गर्नुपर्छ, के–के बुँदा हटाउनुपर्छ ? लगायतका प्रश्नउपर अध्ययन, र विमर्श गर्ने काम सांसदहरुको हो । तर विधायकबारे सांसदहरु गम्भीर भएको पाइन्न । जसले गर्दा ऐन निर्माण प्रक्रियामा ओझेलमा परेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९४ अनुसार गणपूरक संख्या सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्य हुनुपर्छ । तर सांसदहरु हाजिर गरेर टाप ठोकेकाले गणपूरक संख्या पुग्न नसक्दा बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ । यस्तो परिदृश्यले नेपालका प्रायः सांसदको मुख्य ध्यान भत्ता र सुविधामा केन्द्रित छ भन्ने देखिन्छ ।

सांसदले दिने समय र प्राथमिकता हेर्दा उनीहरुको ध्यान राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्यामा छैन भन्ने लाग्छ । अन्यत्रका संसदमा विधेयक र देशको समस्याका विषयमा गहिरो बहस हुन्छ र सांसदहरु अध्ययन गर्छन्, बोल्छन् र सरकारालाई जिम्मेबार बनाउँछन् । विश्वको परिदृश्य र पहिलेका नेपालका संसदबाटै पनि हाम्रा विधायकहरुले पाठ सिकेको देखिँदैन । संसदले सरकार निर्माण गर्ने र भत्काउनेसम्मको अधिकार राख्छ ।

संसदमा गठन भएका विषयगत समितिहरु पनि जिम्मेवारीप्रति खासै उत्तरदायी भएको पाइन्न । यो सामान्य कुरा होइन । जनताको दैनिक जीवनको कामसित जोडिएका यस्ता सांसदको यस्तो गैरजिम्मेवारपनमाथि अंकुश लगाउने नीति र कानुन बनाउन जरुरी छ । सबै सांसद छाडा प्रवृत्तिका भने छैनन् । संसदीय भूमिकामा गम्भीर सांसदहरुले यो कानुन निर्माण गर्ने विषयमा आवाज उठाउन जरुरी छ । सांसदहरु संसदीय कामप्रति गम्भीर जवाफदेही र उत्तरदायी हुनैपर्छ । संसद बैठकमा देशका जल्दाबल्दा समस्याबारे छलफल र आवश्यक ऐनहरुबारे गम्भीर र गरमागरम बहस हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने र सरकारलाई समेत निर्देशित गर्ने निकाय संसद नै हो ।