मगर र गुरुङ भाषा गण्डकी प्रदेशमा नेपाली भाषापछि सबभन्दा धेरैले बोलिने भाषामा पर्छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८का भाषिक तथ्यांक अनुसार मगर ढुट भाषा ९ दशमलब ६० प्रतिशत र गुरुङ भाषा ८ दशमलब ४४ प्रतिशतले बोल्छन् । मगर र गुरुङ भाषा गण्डकीमा नेपाली पछिको सबै भन्दा बढी वक्ता प्रतिशत भएको भाषामा पर्छन । भाषा आयोगले सामान्यतया ६ प्रतिशत र सो भन्दा बढी वक्ताले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गर्छ । सोही अनुसार गण्डकीमा दुबै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार तयार गरी सिफारिस गरेको छ ।

नेपाली भाषाका अलवा प्रदेशले आफ्नो प्रदेश भित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन पहिला ऐन कानुन बनाउनु पर्छ । सोेही अनुरुप गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयक बनाएर गण्डकी प्रदेश सभामा दर्ता गराउने तयारीमा छ ।

आयोगले संघ प्रदेश र पालिकाको लागि नमुना ऐन तयार गरेर पठाएको छ । आयोगले नेपाली वाहेकका अन्य राष्ट्र भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा लागु गर्न सक्ने आधारहरुको खोजी गरिरहको छ । नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई सामाजिक न्याय दिन वा भाषिक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने मार्ग पहिल्याउने प्रयासपनि गरेको छ । तीन तहको सरकारमा भाषा ऐन बनाउन तथा भाषा नीति तयार गर्न आयोगले ध्यान दिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । सो धारामा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने र आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्बद्र्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १ सय २४ भन्दा बढी भाषा बोलिन्छन् गण्डकी प्रदेशमा बोलिने भाषा ७८ रहेका छन् । आयोगले संविधानको प्रावधान अनुरुप देशभरीमा ११ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयन र संविधानको मर्म र भावना अनुसार अहिलेसम्म प्रदेशमा नेपाली भाषा बाहेक कुनै पनि भाषा सरकारी कार्यालयमा प्रयोग भएको छैन । मातृ भाषामा शिक्षा र भाषिक संरक्षण नहँुदा प्रदेशका प्रमुख भाषाको रुपमा रहेका अन्य राष्ट्र भाषाहरु पुस्तान्तरण नहँुदा कमजोर हुँदै गएका छन् । जसको कारण अन्य राष्ट्र भाषा संकटमा पर्ने अवस्थामा छन् । प्रदेशले भाषाको पूर्ण वा निश्चित कार्य क्षेत्र निर्धारण गरेर भाषाको चरणबद्ध विकासको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्छ । प्रदेशमा कुनै भाषालाई विशिष्ट पहिचान दिन विशेष व्यवस्था गर्ने सामर्थ राख्छ । त्यसैले प्रदेशले भाषासम्बन्धी कानुन निर्माण र मगर गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको व्यवस्था र भाषिक शिक्षाका लागि सहजीकरण गर्नु पर्छ ।