नेपालको समानुपातिक समावेशी आरक्षण प्रणाली व्यवहारिक र वैज्ञानिक छैन । नेपालको संविधानमा भूगोल र जातिका आधारमा सो प्रणालीको अवलम्बन व्यवस्था छ । संविधानले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछि पारिएका सीमान्तकृत समुदायलाई समेत समेट्नु पर्ने परिकल्पना गरेको छ । जुनसुकै जातजाति वा समुदायका भए पनि विपन्न नागरिकका लागि मात्र आरक्षण व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

नेपालका सरकारी सेवाको आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, कोटा प्रणाली होस या प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८को व्यवस्थाले संविधानले लक्षित गरेको समानुपातिक समावेशीकरणको मान्यता स्थापित गर्न सकेको छैन । नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद बन्नेमा पहुँचवालाको हालीमुहाली छ । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार समानुपातिक कोटामा ‘तरमारा’को वर्चश्व हटाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । गत वर्षको फागुन ३० गते संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशको भर्खरै सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठ अनुसार सरकारले आगामी निर्वाचनअघि नै कानुन संशोधन गरेर त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्ने पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रिय समावेशी आयोगले संविधानमा व्यवस्था गरिएको आरक्षण कोटा निर्धारण वैज्ञानिक र समानुपातिक हुन नसकेको निश्कर्ष निकालेको छ । अहिलेको जात र भूगोलका आधारमा भएको आरक्षणलाई पुनरावलोकन गरी वर्गका आधारमा अर्थात्, पिछडा वर्ग र विपन्न वर्गलाई दिन सरकारलाई उसको सुझाव छ । आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, उत्पीडित एवं पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै निकायमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।

समावेशिताको अर्थ नै समाजका अगुवाद्वारा निर्वाचित निकायहरू कब्जा (एलिट क्याप्चर) लाई रोक्नु हो । सो वर्गका माथिल्लो तह (क्रीमी लेयर)मा रहेका व्यक्तिहरू नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै कमजोर भएको छ । राज्यको मूल प्रवाहबाट वास्तविक रुपमा टाढा रहेका कमजोर वर्ग, क्षेत्र र जातजातिले मात्र आरक्षणको लाभ लिन सक्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ । समावेशी समावेशीकरण नीति पुनरावलोकन गर्दा विश्वमा प्रचलित अभ्यासलाई समेत ख्याल गर्नु आवश्यक छ ।

सर्वोच्चले भने अनुसार समावेशी सिद्धान्तको अर्थ सबैभन्दा पिछडिएको वर्गलाई राज्यका निर्णायक निकायमा पुर्‍याउनु हो । समावेशी आयोगको सिफारिस अनुसार संविधानमा व्यवस्था गरिएको आरक्षण कोटा निर्धारणलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउनु पर्छ । संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई कानुनमा पुनरावलोकन गरेर थप स्पष्ट गर्दै कार्यान्वयन हुने गरी अभ्यास गर्नुपर्छ । विद्यमान कानुनमा थप परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिएको छ । अदालतको आदेश र आयोगको सिफारिस समेत संविधानको सोही लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्ने भएकोले ठोस कानुनी आधार तय गर्नु आवश्यक छ ।