पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन अन्तर्गत चौथो बैठकमा सांसदहरुले जनताका समस्या उजागर गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विशेष तथा शून्य समयमा बोल्दै उनीहरुले प्रदेशका विभिन्न पूर्वाधार, विकास, सुरक्षा तथा अन्य जनसरोकारका विषयमा धारणा राखे ।

प्रदेश सभा भवनका क्यामेराहरु सक्रिय नरहेको भन्दै सांसद भीम कार्कीले पारदर्शिताका लागि तिनीहरु सुचारु गर्न आग्रह गरे । उनले प्रदेश सभामा सांसदहरूको उपस्थिति देखिने गरी क्यामेरा राख्नसमेत माग गरे । टप्काकुमारी बस्यालले मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत लमजुङको पिस्ती खोलाको पुल अझै निर्माण नभएकाले जनताले सास्ती भोग्नुपरेको बताइन् । उनले वर्खा याममा यातायात पूर्ण रुपमा अवरुद्ध हुने भएकाले सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद डिल्लीराज सुवेदीले गर्मी मौसममा डढेलोको जोखिम बढ्ने भएकाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर एकीकृत कार्ययोजना बनाउन आग्रह गरे । उनले आगलागी नियन्त्रणका उपाय अबलम्बन गर्न तथा जनचेतना कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई अनुरोध गरे । संसद देवका पहारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छेन्दु र लासाका लागि उडान सुरु हुने खबरले प्रदेशवासीलाई खुसी तुल्याएको बताइन् ।

पहारीलेसरकारले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद विकल शेरचनले लोमाङथाङ गाउँपालिकाको दिव्यदिप मावि विद्यालय भवनको छानो उडेकाले तत्काल मर्मत गर्न आग्रह गरे । भक्तबहादुर कुँवरले पर्वत जिल्लाको जिप दुर्घटनामा घाइतेहरूको उपचारमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद महेश भट्टराईले गल्याङ नगरपालिकाको महोनडाँडास्थित ३ हजार मिटर लामो कुलो क्षतिग्रस्त भएकाले ४० परिवार प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरे ।

रेखा गुरुङले पर्वतको लिदीमा भएको दुर्घटनाबाट प्रभावितको उपचारका लागि प्रदेश सरकारले विशेष सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद सुशीला सिम्खडाले गोरखा जिल्लाको आरुघाट खण्डमा पर्ने सडक निर्माण समयमा सम्पन्न नभएको र मजदुरलाई १० वर्षअघिकै पारिश्रमिक दिइएको भन्दै तत्काल सुधार गर्न आग्रह गरिन् ।

श्यामराज महतले तनहुँ र म्याग्दी जोड्ने सडक निर्माण बजेट अभावका कारण रोकिएको भन्दै ठेकेदार र कर्मचारीबीचको तालमेलबारे छानबिन गर्न आग्रह गरे । प्रदेश सभामा उठाइएका यी विषयमा सरकारको जवाफ र आगामी कदमबारे जानकारी अपेक्षा गरिएको छ।

पेश भयो विद्युत विकाससम्बन्धी विधेयक
गण्डकी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन अन्तर्गत चौथो बैठकमा विभिन्न विधेयक प्रस्तुत भएका छन् । उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले ‘गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसायी ऐन’लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा लैजाने प्रस्ताव पेश गरे । सभामुखका अनुसार उक्त विधेयकमा कुनै सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेनन् ।

मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट सामाजिक विकास तथा खेलकुद मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले ‘प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७५’लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक सभासमक्ष प्रस्तुत गरे । सरकारले अध्यादेशमार्फत व्यवस्था गरिसकेको उक्त विधेयक प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पेश गरिएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फणीन्द्र देवकोटाले ‘गण्डकी प्रदेशमा विद्युत् विकास गर्न बनेको विधेयक’ सभामा पेश गरे । त्यस्तै, अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले ‘गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’को प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरे ।

समितिमा दफाबार छलफल गरी सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले ‘गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मत–सम्भार व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि पेश गरे । उक्त विधेयकलाई समितिले दफाबार छलफल गरेर सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको सभापति अर्यालयको भनाइ छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री अधिकारीले सम्झे राजतन्त्रकालीन समय
गण्डकी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन अन्तर्गत चौथो बैठकमा पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राजतन्त्रकालीन समय स्मरण गरेका छन् । उनले गणतन्त्र ल्याउने क्रममा भोगेका यातना स्मरण गर्दै आफूहरू अझै जिउँदै रहेको बताए ।

‘राजतन्त्रलाई हटाएर गणतन्त्र ल्याउने हामीहरू अझै जिउँदै छौं । मेरो शरीरमा यातनाका दाग छन् । मलाई ३३ वर्ष कैद फैसला दिने पनि त्यहीँ राजतन्त्र थियो,’ उनले भने । आफूलाई यातना दिइएको, शारीरिक आक्रमण गरिएको र विभिन्न यातना सहनुपरेको उनले सुनाए । पछिल्लो समय राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि हुने गतिविधिहरूप्रति चेतावनी दिँदै भने, ‘यदि कोही संविधानको मर्म विपरीत श्री ५ महाराजधिराज राख्न खोज्छ भने त्यो संविधानमाथिको खेलवाड हुनेछ, जुन सहन सकिँदैन ।’

अधिकारीले गण्डकी प्रदेशमा भएको विकासको चर्चा गर्दै गणतन्त्रको उपलब्धिहरू सम्झेका छन् । गण्डकी विश्वविद्यालय र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई गणतन्त्रकै देन भन्दै ८५ वटै पालिकालाई सडक सञ्जालले जोड्ने काम भएको उनले सुनाए । सरकारले वातावरण संरक्षण र पूर्वाधार निर्माणलाई अझ बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।