समाधान संवाददाता, काठमाडाैं

संसद सचिवालयकी कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको थुनछेक बहस सुरू भएको छ ।

महरालाई थुनामा पठाएर मुद्दा अघि बढाउने वा थुनामुक्त गरेर भन्नेबारे जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बहस सुरू भएको हो । जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासमा अहिले सरकारी वकिलले बहस गर्दैछन् ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला सरकारी वकिल तथा सहन्यायाधीवक्ता चन्द्रकान्त खनाल, जिल्ला न्यायाधीवक्ता उमाकान्त पौडेल र हरी रेग्मी तथा सहजिल्ला न्यायाधीवक्ता सृजना ढकालले पीडितको पक्षबाट बहस गर्ने छन् ।

जबरजस्ती करणी (बलात्कार प्रयास) फौजदारी मुद्दा भएकाले सरकार पीडितको पक्षबाट मुद्दा लड्छ ।

महराले भने पूर्व महान्यायाधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, वरिष्ठ लव मैनाली, कृष्णप्रसाद सापकोटा, सविता भण्डारी, शेरबहादुर केसीलाई नियुक्त गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता र आफू सहित २५/३० जना वकिल महरा पक्षमा नियुक्त भएको अधिवक्ता मुरारी सापकोटाले जानकारी दिए ।

सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि महरापक्षका वकिलले बहस गर्नेछन् ।

महराको शुक्रबार सकिएकाे बयानमा उनले पीडितको घर नजिकै पुगेको तर पीडितलाई भने नभेटेको बताएका थिए ।

सबै तथ्य र प्रमाणका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले महराविरूद्ध जबरजस्ती करणी गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको हो ।

पीडितलाई रक्सी खुवाएर अनुचित प्रभावमा पारेर महराले जबरजस्ती करणी गर्ने प्रयास गरेको सरकारी वकिलको ठहर छ।

‘सभामुखको पदमा आसिन यी प्रतिवादीले आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी असोज १२ गते सरकारले उपलब्ध गराएका वरिष्ठ जिम्मेवार सुरक्षाकर्मीहरूलाई निवासबाट बाहिरिँदा सो कुराको यकिन जानकारी नदिइ आफ्नो हैसियतको कुनै हेक्का नराखी, राज्य र आमनागरिकमा पर्ने असरलाई ख्याल नगरी सो संवेदनशीलताप्रति वेवास्ता गरी केही सुरक्षाकर्मीमात्र लिएर साँझ मादकपदार्थ (रक्सी) सेवन गरी साथमा मादकपदार्थ लिइ पीडित एक्लै रहेको निज डेरा/कोठामा गई निजलाई जबरजस्ती मादकपदार्थ सेवन गर्न कर लगाइ/गराइ अनुचित प्रभावमा पारी  पीडितलाई जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको अवस्थामा पीडितले प्रतिकार गर्दा निजलाई कुटपिट समेत गरी घाइते बनाइ जबरजस्ती करणी उद्योगको कसूर गरेकाले,’ अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय सभामुखको गरिमामय पदमा आसिन यी प्रतिवादीले आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४को दफा २१९ को उपदफा १ र २ र सोही संहिताको दफा ३४ बमोजिम जबरजस्ती करणी उद्योगको कसूर प्रमाणित हुन आयो।’

सभामुखको हैसियतमा रहेका व्यक्तिले कसूर गर्दा कसूरको गम्भीरता बढेको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३८ को देहाय (घ) बमोजिम कसूरको गम्भीरता बढाउने अवस्थाको भएको’ भन्दै जबरजस्ती करणी उद्योगमा हुने सजायको डेढी सजाय हुने सरकारी वकिलको माग दाबी छ।

१९ वर्षभन्दा माथिकी महिलामाथि जबरजस्ती करणी (बलात्कार) भए कसूरदारले ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय पाउँछन्। जबरजस्ती करणी उद्योग (बलात्कार प्रयास)मा भने त्यसको आधा सजाय हुन्छ। अर्थात् साढे तीन देखि साढे पाँचवर्षसम्मको सजाय हुन्छ। त्यसमा डेढी कैद सजाय जोडेर झण्डै साढे पाँचदेखि साढे सात वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको हो।