जोमसोम ।
मुस्ताङमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रिबजेट अन्तरक्रिया गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणका लागि सहयोग पुर्‍याउन मुस्ताङको जोमसोममा शुक्रबार सरोकारवालाको उपस्थितिमा छलफल भएको हो ।

सरकारलाई आगामी बजेट निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बर्सेनि यस प्रकारको छलफल तथा अन्तरक्रिया ७ वटै प्रदेशमा आयोजना गर्ने गर्दछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सुझावसहितको प्रतिवदेदन पेश गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकको टोली मुस्ताङ आइपुगेको हो ।

यहाँ प्रशासन, सुरक्षा, स्थानीय तह, जिल्ला स्थित विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयको प्रमुख एवं प्रतिनिधि, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका समसामयिक विषयमा एक दर्जन बढी निकायसँग पूर्व बजेटकालीन छलफल भएको हो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सरकारको बजेट निर्माणमा आर्थिक सल्लाहाकार रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेकाले बर्सेनि यस प्रकारको कार्यक्रम सबै प्रदेशमा आयोजना गर्ने गरिएको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ वटै प्रदेशमा पुगेर स्थानीय स्तरको सम्भावना, समस्या, चुनौती र समाधानका विषयमा छलफल गरी आर्थिक अध्ययन प्रतिवेदन लेखन तयार गर्ने गरेको गर्भनर अधिकारीले उल्लेख गरे । गर्भनर अधिकारीले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा हरेक शीर्षकको बजेटमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुझाव र सल्लाह रहने गर्भनर अधिकारीले खुलाए ।

‘चाहे बजेट खर्च हुने शीर्षकमा होस्, चाहे बजेट खर्च नहुने शीर्षकमा, चाहे राजस्व खर्चभित्र विकास निर्माणमा होस्,’ गर्भनर अधिकारीले थपे, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, संस्कृति र अन्य सम्भावनाका शीर्षकमा राष्ट्र बैंकले सुझाव पेश गर्छ ।’ गर्भनर अधिकारीले पूर्व बजेटकालीन प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने सबै विषय बजेटमा अटाउने/नअटाउने भने निश्चित नहुने जनाए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभगाका कार्यकारी निर्देशक डा गुणाकर भट्टले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया भूमिकामा राष्ट्र बैंकले सल्लाहकारको दायित्व निर्वाह गर्दै आएको जनाइन् । बजेटमा के कस्ता कार्यक्रम समेटिँदा मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुन्छ, रोजगारीको सृजना, गरिबी निवारण लगायतका लक्ष्यमा सहयोग पुग्न भनी सुझाव दिइने कार्यकारी निर्देशक डा भट्टको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा मुस्ताङका सरकारी कार्यालय तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले जिल्लाका समस्या, चुनौती र सम्भावनाबारे ध्यानार्कषण गराए । उनीहरुले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले कृषि, पशुपालन, पर्यटन र धर्मसंस्कृति लगायतमा प्रतिकूल असर पुगेको दाबी गरे । जिल्लामा एक प्रतिशतमात्रै जग्गा नापी भएको र यसले समस्या सिर्जना गरेको उनीहरुले औंल्याए ।