भरत कोइराला
पोखरा

सरकारले पदमुक्त गरेलगत्तै गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले सरकारको यो कदमले राज्यलाई मृत्युतिर धकेलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । देश संविधान र कानुनले डोर्‍याएनुपर्नेमा व्यक्ति विशेषले संविधान र कानुनलाई डोर्‍याउनु निकै दुखदायी रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘रोगले जीवको मृत्यु हुन्छ भने अराजकता र अधर्मले देशको नष्ट हुन्छ । अराजकता र अधर्मले राज्यको मृत्यु हुन्छ । अब यो देश यही तरिका हो भने देशले मृत्यु कुरेर बसेको आभास भएको छ ।’

व्यक्तिगत रुपमा भने आफूलाई राम्रै भएको उनको प्रतिक्रिया छ । उनले भने, व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने मलाई राम्रो लागेको छ । मेरो व्यक्तिगत रुपमा मात्र कुरा गरेर हुँदैन, सवाल मुलुकको हो ।’ लामो समय वकालती पेसामा बिताएका कुँवर सुशील कोइराला नेतृत्व सरकार हुँदाका महान्यायाधिवक्ता हुन् । कानुननमा एलएलएम र राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेका कुँवरले आइएल पोखराकै पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा पढेका हुन् । तत्कालीन सरकारले प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेपछि उनले आफ्नो प्रदेश छाडेर गण्डकीलाई रोजेका हुन् । आफूले पढेको ठाउँ अनि प्राकृतिक रुपमा पनि सुन्दर भएकाले पोखरा रोजेको उनले बताए । २०४३ बाट वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता कुँवर फौजदारी कानुनका विज्ञ हुन् ।

व्यावसायिक दक्षता अनि महान्यायाधिवक्ता हुँदाको कार्य सम्पादन उत्कृष्ट भएकै कारण सरकारले कुँवरलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको उनका समकक्षीहरु बताउँछन् । सुरुमा निकै उत्साह बोकेर आएका कुँवरले सक्रिय हुनुपर्ने समय बाँकी छँदै निस्क्रिय रहनुपर्ने पद सम्हाल्नु परेकोमा पछुतो लागेको सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका थिए ।

सरकारको निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि आइतबार समाधानले कुँवरसँग अन्तर्वार्ता लिएको थियो । संवैधानिक जिम्मेवारी निभाउन केही औपचारिक बाहेक अरु काम नहुँदा आफूमा नैराश्य आएको तर व्यावहारिक जटिलताका कारण पद त्यागेर काठमाडौं फर्कन नसकेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल सकिएपछि के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनको जवाफ थियो, ‘संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्य विदेशी संस्थामा पनि अवसर छ, तर वकालती पेसामै म फर्किन्छु ।’ अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले संविधानले संघीयताका बारेमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन गर्नेहरु नै लोभीपापी हुँदा समस्या आएको बताए । उनले भनेका छन्, ‘संघीयता अब बाहिर खोज्ने होइन, संविधान र कानुनभित्र खोज्ने हो ।’

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा ७ वटै प्रदेश प्रमुखलाई संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ बमोजिम पदमुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । ७ वटै प्रदेश प्रमुखलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले २०७४ माघ २ गते नियुक्त गरेको थियो । आम निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि काम चलाउ सरकारले गरेको प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा तत्कालीन एमालेले असहमति रहेको भन्दै नयाँ सरकार बन्नासाथ प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने बताएको थियो ।

२०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भयो । सरकार गठन भएलगत्तै प्रदेश प्रमुख हटाउने धेरैको अनुमान थियो । तर सरकारलाई तत्काल प्रदेश प्रमुख हटाउन संवैधानिक व्यवस्थाले रोक्यो । संविधानअनुसार प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले सपथ खुवाउँछन् । तत्काल प्रदेश प्रमुख हटाए प्रदेश सभा गठनमा व्यवधान हुने समस्या एकातिर थियो भने तिनै प्रदेश सभा सदस्यले समेत भोट हालेर गठन हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था अर्कातिर थियो । देउवा सरकारले मधेसवादी दलबाट २ जना पर्ने गरी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । जसमा प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गाप्रसाद खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ल थिए ।