पोखरा । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा राजस्व नीति तर्जुमाका लागि राजस्व परामर्श समितिले पोखराका व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेको छ । कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी नीतिगत सुधार गर्न आग्रह गरेका छन् । व्यवसायीहरूले राजस्व नीतिलाई लगानी तथा व्यवसायमैत्री बनाउन सुझाव दिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजस्व परामर्श समितिका संयोजक तथा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च पार्ने र अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने गरी सरकारका नीति तर्जुमा हुने बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले छलफलमा उठेका विषय र सुझावलाई यथोचित सम्बोधन गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेले सिमा क्षेत्रमा हुने राजस्व चुवावट नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । क्रसर उद्योगको मापदण्डलाई व्यवस्थित गराउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेश, चेम्बर अफ कमर्स गण्डकी प्रदेश, उद्योग वाणिज्य संघ कास्की, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन कास्की, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संघ कास्की, गण्डकी उद्योग परिसंघ, पर्यटन व्यवसायीहरूले सुझावहरू दिएका थिए । बजारलाई उत्पादनमुखी बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पहल गर्नुपर्ने, करको दर भन्दा पनि दायरा बढाउनुपर्ने लगायत सुझाव आएका थिए ।

व्यवसायीहरूले भन्सार मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार गरी अवैध चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।