पोखरा । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अब प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत रहने भएको छ। यस सम्बन्धमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा सहमति जुटेको छ।

गत फागुन ९ गते संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहमति जुटाउन नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो।

सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघीय सेवाअन्तर्गत राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर, संविधानको धारा २२७ अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत राख्ने सहमति भएको हो।

यद्यपि, प्रदेश निजामती सेवा सञ्चालनमा नआएसम्म संघीय सेवाबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ। यसैगरी, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू पनि प्रदेश निजामती सेवाकै हुनेछन्। तर, प्रदेश सरकारले सचिव तयार नगरेसम्म संघीय सेवाबाट पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश प्रमुख सचिव भने संघीय निजामती सेवाकै रहने सहमति जुटेको छ ।