पोखरा । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सीमान्तकृत समुदायमा पर्ने एचआइभी संक्रमित नागरिकको मानव अधिकारसम्बन्धी नीतिगत संवाद आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत किरण बरामले एचआइभी संक्रमित नागरिकको मानव अधिकारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र अवस्था, स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका जनस्वास्थ्य अधिकृत कमल रानाभाटले एचआइभी एड्स र यौनरोगको अवस्था विषयमा कार्यपत्र पेश गरे ।

गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण पाठकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माण गर्दा एचआइभी संक्रमित समुदायको सवाललाई ध्यान दिइने बताए । ‘एचआइभी संक्रमित समुदायको स्वास्थ्य, शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रदेश सरकारको इच्छा छ,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा र बजेट निर्माण गर्ने बेलामा सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएर संवाद गर्न मन्त्रालय तयार छ ।’

उनले एचआइभी संक्रमितलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न जरुरी भएको उल्लेख गरे । संक्रमितलाई खुला रुपमा सहज ढंगले जीवनयापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार, मानव अधिकार आयोग र सामाजिक संगठन सामूहिक र संस्थागत रुपमा लाग्नुपर्ने उनले बताए । मन्त्री पाठकले राज्यका निकायले अभिभावकत्व ग्रहण गरी संक्रमितप्रति सम्मान भाव दर्शाउनुपर्ने चर्चा गरे ।

उनले संक्रमितको स्वास्थ्य उपचारमा लापरवाही गर्ने मन्त्रालय मातहतका अस्पताल तथा चिकित्सकलाई कारवाही गर्ने घोषणा गरे । राष्ट्रिय एचआइभी ÷एड्स महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष मनोज गुरुङले एचआइभी संक्रमितलाई स्वास्थ्य उपचारका क्रममा भएको विभेद अझै कायम रहेको जानकारी दिए । उनले संक्रमितको अपरेसन गर्दा पटक पटक सार्ने र आर्थिक रुपमा ढाड सेक्ने ठाउँमा सिफारिस गर्ने आरोप लगाए ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य नन्दकला नेपालीले एचआइभी संक्रमितको मानव अधिकार केवल संक्रमितको मात्र नभएर समग्र सरोकारवालाको सवाल भएको बताइन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले
संक्रमितको स्वास्थ्य र शिक्षा प्राप्तिमा भएको कठिनाइ अनुगमन गरी वास्तविक अवस्थाबाहिर ल्याउने जानकारी दिए । मानव अधिकार आयोग पोखराका कार्यालयका प्रमुख नीतु गर्तौलाले संक्रमितलाई स्वास्थ्य उपचारका क्रममा विभेद रहेको बताइन् । उनले नीति संवादपूर्व आयोगले तनहुँ र कास्की जिल्लामा स्थलगत अनुगमन, लक्षित समूह छलफल तथा मुख्यसुचक अन्तवार्ता गरेको जनाइन् ।

स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीका निर्देशक खिमबहादुर खड्काले २ अर्बको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ८५ प्रतिशत तलब भत्तामा सकिने बताए । उनले बाँकी १५ प्रतिशत रकमले स्वस्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नुपरेको बाध्यता सुनाए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव हरिराज पोखरेल, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकाल, नीति तथा योजना आयोगका सचिव गंगा पाण्डे, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव बासुदेव रेग्मी, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका समन्वय अधिकारी नवराज बराल, मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत मोहन काफ्ले, महिला मञ्च कास्कीका अध्यक्ष मोना शेरचन, बद्रीप्रसाद वाग्ले, रजनी थकाली, सुश्मिता भुजेल लगायतले एचआइभी संक्रमितको मानव अधिकारको अवस्थाबारे बोलेका थिए ।